उत्तराखंडमध्ये खासगी संस्थांकडून वनजमिनीवर केलेल्या कब्ज्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी कडक भूमिका घेतली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्य प्रशासन आणि वन विभागाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल (सुओ मोटो) घेताना म्हटले की, संपूर्ण घटनाक्रमाची माहिती असूनही राज्याचे अधिकारी मूकदर्शक बनून राहिले, हे अत्यंत धक्कादायक आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने तथ्य-तपास (फॅक्ट-फाइंडिंग) समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुख्य न्यायाधीश (सीजेआय) सूर्यकांत यांनी सुनावणीदरम्यान तीव्र टिप्पणी करत सांगितले की, “उत्तराखंड राज्यात आणि त्याच्या अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यांसमोर वनजमिनीवर कब्जा होत असताना ते मूकदर्शक राहतात, हे आमच्यासाठी अत्यंत चकित करणारे आहे. त्यामुळे आम्ही या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेत आहोत.” न्यायालयाने उत्तराखंड सरकारचे मुख्य सचिव आणि प्रधान मुख्य वन संरक्षक यांना तातडीने तथ्य-तपास समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही समिती कथित कब्ज्यांची वास्तविक स्थिती, संबंधित संस्थांची भूमिका, प्रशासनाची जबाबदारी आणि निष्काळजीपणाची चौकशी करणार आहे.
हेही वाचा..
संरक्षण, अंतर्गत सुरक्षेतील संशोधन, शिक्षणाला चालना देणार डीआरडीओ
माणिकराव कोकाटेंच्या शिक्षेला स्थगिती!
महिलांच्या डब्यातून उतरायला सांगितल्यावर नवाजने तरुणीला रेल्वेतून फेकले
लवासा प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यास नकार!
अदालतने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, तथ्य-तपास समिती थेट सर्वोच्च न्यायालयाला अहवाल सादर करेल. या अहवालात वनजमिनीवरील कब्जा, झालेले नुकसान आणि प्रशासकीय अपयश यांचा सविस्तर तपशील असेल. तसेच, जबाबदार व्यक्तींची उत्तरदायित्व निश्चित केली जाईल. वनजमिनीवरील अतिक्रमण कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारले जाणार नाही, असेही न्यायालयाने ठामपणे नमूद केले. खासगी संस्था किंवा व्यक्तींमार्फत वनक्षेत्राचा व्यावसायिक किंवा बेकायदेशीर वापर हा संविधानिक आणि पर्यावरणीय दोन्ही निकषांचा भंग आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवारी ठेवण्यात आली असून, तोपर्यंत समितीच्या स्थापनेतील प्रगती आणि प्रशासनाची प्रतिक्रिया न्यायालयासमोर सादर केली जाईल.