हुर्रियत कॉन्फरन्सशी संबंधित तीन गटांनी सोडला फुटीरतावादाचा मार्ग

जम्मू आणि काश्मीरसंबंधी एक दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. बऱ्याच काळापासून जम्मू आणि काश्मीरमध्ये फुटीरतावादाला खतपाणी देणाऱ्या हुर्रियत कॉन्फरन्सशी संबंधित आणखी तीन गटांनी फुटीरतावादाचा मार्ग सोडल्याची माहिती समोर आली आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनी ट्वीट करत यासंदर्भात माहिती दिली आहे. खोऱ्यातील लोकांना भारतीय संविधानावर असलेल्या विश्वासाचे हे दर्शन असल्याचे अमित शाह यांनी म्हटले आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मंगळवारी सांगितले की, जम्मू अँड काश्मीर इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी, जम्मू अँड काश्मीर मुस्लिम डेमोक्रॅटिक लीग आणि काश्मीर फ्रीडम फ्रंट यांनी हुर्रियत कॉन्फरन्स या फुटीरतावादी गटापासून स्वतःला वेगळे केले आहे. शाह म्हणाले की, हे पाऊल लोकांचा संविधानावरील विश्वास दर्शवते. अमित शाह हे तीन दिवसांच्या जम्मू आणि काश्मीर दौऱ्यावर असताना ही घोषणा करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे एकात्म आणि शक्तिशाली भारताचे स्वप्न आज अधिक मजबूत झाले आहे आणि आतापर्यंत ११ संघटनांनी फुटीरतावाद सोडून या स्वप्नाला आपला अटळ पाठिंबा दर्शविला आहे, असे अमित शाह यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर लिहिले आहे.

जम्मू- काश्मीरमध्ये पोलिस कोणत्याही फुटीरतावादी संघटनेशी संबंधित असलेल्यांवर कठोर कारवाई करत आहेत. पोलिसांनी अनेक फुटीरतावाद्यांच्या घरांवर छापे टाकले आहेत आणि त्यांच्याविरुद्ध पुरावेही गोळा केले आहेत. २५ मार्च रोजी, जम्मू काश्मीर पीपल्स मूव्हमेंट (जेकेपीएम) आणि जम्मू काश्मीर डेमोक्रॅटिक पॉलिटिकल मूव्हमेंट (जेकेडीपीएम) या दोन फुटीरतावादी संघटनांनी हुर्रियतशी संबंध तोडत असल्याची घोषणा केली होती. यानंतर, २७ मार्च रोजी अमित शहा यांनी दोन्ही संघटनांच्या या निर्णयाचे स्वागत केले. याशिवाय, जम्मू-काश्मीर तहरीक-ए-इस्तिकलाल आणि जम्मू-काश्मीर तहरीक-ए-इस्तिकमत यांनीही हुर्रियतपासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हे ही वाचा : 

रुग्णांकडून कोणतेही डिपॉझिट घेऊ नका, आधी उपचार करा मग पैसे मागा !

जाणून घ्या चक्रफूलाचे फायदे

संयुक्त अरब अमिरातच्या उपपंतप्रधानांच्या भारत दौऱ्यातून काय साध्य होणार ?

कुणाल कामरा यांच्या याचिकेवर काय म्हणाले न्यायालय

२०१९ मध्ये जम्मू आणि काश्मीरमधून कलम ३७० रद्द केल्यानंतर मोदी सरकार फुटीरतावादी गटांना मुख्य प्रवाहात सामील होण्याचे आवाहन करत आहे. त्याच वेळी, देशविरोधी कारवाया आणि दहशतवाद आणि फुटीरतावादाला पाठिंबा दिल्याच्या आरोपाखाली काही संघटनांवर बंदी घालण्यात आली आहे.