वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या भोंगळ आणि मनमानी कारभाराचा आणखी एक नमुना समोर आला असून, प्रशासनाने नागरिकांवर लादलेली भरमसाठ पाणी दरवाढ आणि नवीन करांमुळे संपूर्ण शहरात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. सुविधा शून्य आणि कर दुप्पट अशा पालिकेच्या जुलमी धोरणामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशावर थेट दरोडा टाकला जात आहे. या अनपेक्षित आणि अन्यायकारक करवाढीविरोधात आता नागरिकांसह विरोधी पक्ष आक्रमक झाला असून, आगामी १७ जुलै रोजी होणाऱ्या महासभेत प्रशासनाला घेरण्याची पूर्ण तयारी झाली आहे. विशेष म्हणजे, जनतेच्या रोषाची दखल घेत अखेर हा वादग्रस्त विषय महासभेच्या मुख्य विषय पत्रिकेत समाविष्ट करण्यात आला आहे.
बजेटमध्ये एक, प्रत्यक्षात दुसरेच; पालिकेची जनतेशी फसवणूक?
महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर झाला, तेव्हा कोणतीही करवाढ केली जाणार नाही, असे ढोल स्थायी समिती सभापती आणि पीठासन अधिकाऱ्यांनी वाजवले होते. महासभेच्या इतिवृत्तातही तसा स्पष्ट उल्लेख आहे. असे असतानाही, प्रशासनाने चोरट्या मार्गाने पाणीपुरवठा लाभकर आणि मलप्रवाह सुविधा लाभकर नागरिकांच्या माथी मारलेच कसे? असा संतप्त सवाल विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.
शहरातील अनेक भागांत आजही पाण्याचा पत्ता नाही, मलनिःसारणाची व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडलेली आहे. प्रत्यक्ष कोणतीही सुविधा न देता, पालिकेने थेट २० टक्क्यांहून अधिक घरपट्टी वाढवून जनतेची उघड लूट सुरू केली आहे. ही दरवाढ कोणाच्या फायद्यासाठी?, असा प्रश्न विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.
मागील वर्षाच्या तुलनेत देयके थेट दुप्पट!
माहे एप्रिल २०२६ ते मार्च २०२७ या आर्थिक वर्षात नागरिकांच्या हातामध्ये पडलेली नळ जोडणीची देयके पाहून वसई-विरारकरांचे डोळे पांढरे झाले आहेत. मागील वर्षाच्या तुलनेत ही देयके थेट दुप्पट आली आहेत. आधीच महागाईने होरपळणाऱ्या जनतेवर पालिकेने हा नाहक आर्थिक भार टाकल्यामुळे लोकप्रतिनिधींनाही नागरिकांच्या प्रचंड संतापाचा सामना करावा लागत आहे.
महासभेत होणार ‘आरपार’ची लढाई!
या अन्यायकारक देयकांविरोधात महापालिका अधिनियम प्रकरण २ नियम १ (ज) अंतर्गत प्रज्ञा पाटील यांनी जाहीर प्रस्ताव सूचना मांडली असून, त्याला गटनेते अशोक शेळके यांनी खंबीर अनुमोदन दिले आहे. लोकभावनेचा आदर करून महासभेने ही दरवाढ तातडीने आणि संपूर्णपणे रद्द करावी, अशी एकमुखी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
आता १७ जुलैच्या महासभेत प्रशासन यावर काय लंगडे समर्थन देते की लोकप्रतिनिधींच्या दबावापुढे झुकून हा अन्यायकारक निर्णय मागे घेते, याकडे संपूर्ण वसई-विरारकरांचे लक्ष लागले आहे. एक मात्र नक्की, या महासभेत विरोधक प्रशासनाला सोडणार नाहीत आणि सडेतोड जाब विचारणार, चिन्हे दिसत आहेत.