पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षामुळे आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीत व्यापारी जहाजांवरील हल्ल्यांची मालिका सुरू असताना भारताने आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने जहाजमालक, जहाज व्यवस्थापन कंपन्या आणि भरती संस्थांना पुढील आदेश येईपर्यंत होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांवर भारतीय खलाशांची नियुक्ती करू नये, असे निर्देश दिले आहेत.
हा आदेश महासंचालक, नौकानयन (Directorate General of Shipping – DGS) यांनी जारी केला असून, पर्शियन आखातातील बिघडलेल्या सुरक्षा परिस्थितीमुळे भारतीय खलाशांच्या जीविताला गंभीर धोका निर्माण झाल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. गेल्या काही दिवसांत होर्मुझ सामुद्रधुनी आणि ओमानच्या किनारपट्टीलगत व्यापारी जहाजांवर झालेल्या हल्ल्यांमध्ये दोन भारतीय खलाशांचा मृत्यू झाला असून अनेक भारतीय जखमी झाले आहेत. या घटनांनंतर केंद्र सरकारने परिस्थितीचा आढावा घेत हा प्रतिबंधात्मक निर्णय घेतला. भारताने या हल्ल्यांबाबत इराणकडे तीव्र निषेधही नोंदवला आहे.
नवीन आदेशानुसार केवळ भारतीय खलाशांच्या नियुक्तीवर निर्बंध घालण्यात आलेले नाहीत, तर पर्शियन आखात, होर्मुझ सामुद्रधुनी आणि लगतच्या समुद्री भागातून प्रवास करणाऱ्या सर्व जहाजांच्या कॅप्टनना सतत उच्च सतर्कता बाळगण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
यामध्ये:
- नौवहनासंदर्भातील सर्व सुरक्षा इशारे सातत्याने तपासणे,
- संबंधित सुरक्षा यंत्रणांच्या सूचनांचे पालन करणे,
- जहाजावरील सुरक्षा आराखडा (Ship Security Plan) काटेकोरपणे अंमलात आणणे,
- कोणतीही संशयास्पद घटना तातडीने अधिकाऱ्यांना कळवणे
भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या खलाशी पुरवठादार देशांपैकी एक असून तीन लाखांहून अधिक भारतीय खलाशी विविध आंतरराष्ट्रीय व्यापारी जहाजांवर कार्यरत आहेत. त्यामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीतील संघर्षाचा थेट परिणाम हजारो भारतीयांवर होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी केंद्रीय बंदरे, जहाजवाहतूक आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत सरकारने प्रभावित भारतीय खलाशांच्या सुरक्षेसाठी विशेष उपाययोजना जाहीर केल्या होत्या. त्यानुसार प्रत्येक भारतीय खलाशाचा स्वतंत्र डेटा, जहाजाची स्थिती, प्रवासाचा मार्ग आणि कुटुंबाशी संपर्कासाठी स्वतंत्र समन्वय अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ही वाचा:
सोशल मीडिया डिटॉक्स का आवश्यक?
गरीब उपमहापौराला कुणी बंगला देता बंगला
उजळल्या संध्याछाया, ४० वर्षानंतर मिळाले हरवलेले घरटे..
यवतमाळमध्ये सहा महिन्यांत १०२ शेतकऱ्यांची आत्महत्या
दरम्यान, वाढत्या हल्ल्यांमुळे अनेक आंतरराष्ट्रीय जहाजवाहतूक कंपन्यांनी अमेरिकेच्या संरक्षणाखालील मार्गांचाही वापर टाळण्यास सुरुवात केली आहे. सुरक्षा धोक्यामुळे काही कंपन्या होर्मुझ सामुद्रधुनीतून प्रवास करण्यास नकार देत असून जागतिक ऊर्जा पुरवठा आणि व्यापारावर त्याचा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.