केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेच्या (PMMSY) अंतर्गत देशभरात ११ इंटीग्रेटेड एक्वा-पार्क्स उभारण्याच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पांची एकूण अंदाजित किंमत ६८२.६० कोटी रुपये असून, २०२०-२१ ते २०२४-२५ या कालावधीत ही उभारणी होणार आहे. ही माहिती केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन आणि डेअरी राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियन यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तराद्वारे दिली.
हे इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क म्हणजे विविध प्रकारच्या मत्स्यपालन उपक्रमांचं एकत्रित केंद्र असणार असून, बीज उत्पादन, खाद्य, प्रक्रिया, कोल्ड चेन, आणि बाजारात थेट पोहोच यासाठी संपूर्ण पायाभूत सुविधा यामध्ये उपलब्ध असतील. यामुळे मच्छीमारांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि विविध अंमलबजावणी संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांच्या आधारे केंद्र सरकारने मागील पाच वर्षांत एकूण २१,२७४.१६ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. यामध्ये केंद्राचा हिस्सा ९,१८९.७९ कोटी रुपये आहे.
तसेच, आंध्र प्रदेशमधील सागरी गावांमध्ये ३५० सागर मित्रांची नियुक्ती करण्याच्या प्रस्तावालाही केंद्राने मंजुरी दिली आहे. सागर मित्र हे मत्स्यपालन क्षेत्रातील महत्त्वाचे समन्वयक म्हणून काम करतील.
पीएमएमएसवाई योजनेंतर्गत मच्छीमारांसाठी विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. मृत्यू अथवा पूर्ण अपंगत्वासाठी ५ लाख रुपये तर आंशिक अपंगत्वासाठी २.५ लाख रुपयांचे कवच उपलब्ध आहे. या विम्याचा प्रीमियम केंद्र व राज्य सरकार मिळून भरतात आणि मच्छीमारांना त्यासाठी काहीही भरावे लागत नाही.
याशिवाय, चालू आर्थिक वर्षात आंध्र प्रदेश सरकारने २,५८,५१५ मच्छीमारांना विमा कवच देण्यासाठी २ कोटी ७ लाख रुपयांपेक्षा जास्त प्रीमियम भरला आहे. राज्य सरकार स्वतः मच्छीमारीदरम्यान मृत्यू झालेल्या मच्छीमारांच्या कुटुंबियांना १० लाख रुपयांची अनुग्रह रक्कमही देत आहे.