हिंदू पोलिस अधिकाऱ्याची हत्या करणाऱ्या बांगलादेशी विद्यार्थी नेत्याला अटकफरार उद्योगपती विजय मल्ल्या याने मुंबई उच्च न्यायालयात माहिती दिली की, त्याचा पासपोर्ट रद्द करण्यात आला आहे आणि ब्रिटनमधील न्यायालयांनी दिलेल्या आदेशांनुसार त्याला इंग्लंड आणि वेल्स सोडण्यास मनाई करण्यात आली आहे, त्यामुळे भारतात परतण्यासाठी निश्चित वेळ सांगू शकत नाही. मल्ल्याने त्याचे वकील अमित देसाई यांच्यामार्फत मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंकड यांच्या खंडपीठासमोर हे निवेदन सादर केले.
न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्देशानुसार, त्यांना फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्याच्या आदेशाला आणि फरार आर्थिक गुन्हेगार (FEO) कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या त्याच्या याचिकांचा पाठपुरावा करताना खटल्याला सामोरे जाण्यासाठी भारतात परतण्याचा त्यांचा हेतू आहे का हे स्पष्ट करावे, असे न्यायालयाने सांगितले होते. मार्च २०१६ मध्ये भारत सोडून गेलेल्या मल्ल्यावर अनेक हजार कोटी रुपयांचे कर्ज परतफेड न केल्याचा आरोप आहे. जानेवारी २०१९ मध्ये मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) खटल्यांची सुनावणी करणाऱ्या विशेष न्यायालयाने त्याला फरार आर्थिक गुन्हेगार म्हणून घोषित केले. या घोषणेनंतर, त्याच्याविरुद्ध प्रत्यार्पणाची कारवाई सुरू करण्यात आली.
आपल्या निवेदनात, मल्ल्याने म्हटले आहे की, यूकेच्या न्यायालयांनी लादलेल्या निर्बंधांमुळे तो प्रवास करू शकत नाही. “इंग्लंडमधील न्यायालयांनी दिलेल्या आदेशांनुसार, याचिकाकर्त्याला इंग्लंड आणि वेल्स सोडण्याची किंवा सोडण्याचा प्रयत्न करण्याची किंवा कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय प्रवास दस्तऐवजासाठी अर्ज करण्याची किंवा त्यांच्या ताब्यात ठेवण्याची परवानगी नाही. कोणत्याही परिस्थितीत, याचिकाकर्ता भारतात परत कधी येईल हे स्पष्टपणे सांगू शकत नाही,” असे निवेदनात म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
हिंदू पोलिस अधिकाऱ्याची हत्या करणाऱ्या बांगलादेशी विद्यार्थी नेत्याला अटक
हिंदवी स्वराज्याचे जाणते राजा: शिवनेरी किल्ल्यावर ३९६ व्या शिवजयंतीचा उत्साह
भारतात होणार ‘हॅमर’ क्षेपणास्त्रांचे उत्पादन!
मुंबई महानगरपालिका स्थायी समिती अध्यक्षपदासाठी प्रभाकर शिंदेंची निवड
या याचिकेला विरोध करताना, केंद्र सरकारतर्फे उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी असा युक्तिवाद केला की मल्ल्याने उच्च न्यायालयाच्या असाधारण रिट अधिकार क्षेत्राचा वापर केला आहे, जो निसर्गात न्याय्य आहे. त्यांनी असे सादर केले की कायद्याचे पालन न करणारी व्यक्ती न्यायालयाकडून विवेकाधीन दिलासा मागू शकत नाही. युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, खंडपीठाने मल्ल्या यांनी सादर केलेले अनौपचारिक विधान प्रतिज्ञापत्र म्हणून दाखल करण्याचे निर्देश दिले आणि पुढील सुनावणी पुढील महिन्यात ठेवली.