सच्चा भारतीय असे बोलणार नाही” – अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने चीन संबंधी टिप्पणीवरून राहुल गांधी यांना फटकारले. राहुल गांधी यांच्या विरुद्धच्या फौजदारी मानहानीच्या प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने त्यांच्या चीनबाबतच्या विधानांशी तीव्र असहमती व्यक्त केली. “तुम्ही लोकसभेत विरोधी पक्ष नेते आहात. असे मुद्दे संसदेत उपस्थित करण्याऐवजी तुम्ही सोशल मेडिया वर विधाने का करत आहात ? तुमची विधाने कोणत्याही विश्वासार्ह माहितीवर आधारित आहेत का ? तुम्हाला कसे कळले, की दोन हजार चौ. की. मी. भारतीय भूभाग चीनने बळकावला आहे ? तुमच्याकडे काही विश्वासार्ह माहिती आहे का ? तुम्ही कोणत्याही पुराव्या शिवाय ही विधाने का करत आहात ? तुम्ही खरे भारतीय असाल, तर तुम्ही असे बोलणार नाही. “ – अशा शब्दात न्यायालयाने राहुल गांधी यांची कानउघाडणी केली !
पण आश्चर्य म्हणजे, इतके सगळे होऊनही राहुल यांच्यावरील कार्यवाहीला स्थगिती देऊन, न्यायालयाने त्यांना या प्रकरणात दिलासाच दिला. राहुल गांधी यांनी भारत जोडो यात्रेदरम्यान १६ डिसेम्बर २०२२ रोजी चीनने भारताचा भूभाग बळकावल्या बाबत केलेल्या टिप्पणी वर बी आर ओ चे माजी संचालक उदय शंकर श्रीवास्तव यांनी मानहानीची तक्रार दाखल केली आहे.
यात विशेष बाब ही आहे, की राहुल गांधी यांच्याबाबतीत ही अशी पहिली वेळ नसून, हे त्यांच्या बाबतीत अनेकदा, वारंवार घडलेले आहे. यापूर्वीही अनेकदा त्यांना वेगवेगळ्या न्यायालयात , सर्वोच्च न्यायालयातही चक्क माफी मागून, सुटका करून घ्यावी लागली आहे. विशेष म्हणजे असे प्रकार वारंवार होऊनही, सर्वोच्च न्यायालय त्यांना अतिसौम्य वागणूक, किंवा दया दाखवतच आले आहे.
या आधीची अशी प्रकरणे : मुख्यतः तीन म्हणता येतील. – एक राफेल प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर “माझे पंतप्रधान मोदी यांच्यावरील आरोप खरे ठरल्याचे” – त्यांचे विधान; दुसरे म्हणजे, गुजरात निवडणुकांच्या प्रचारात, ललित मोदी आणि नीरव मोदी यांचा उल्लेख करून, “सगळेच मोदी चोर कसे असतात ?” – असे अत्यंत बेजबाबदार विधान करून एका संपूर्ण जातीला चोर ठरवणे; आणि तिसरे उदाहरण – स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना वारंवार माफिवीर म्हणून हिणवणे, त्यांचा अपमान करणे. या तिन्ही प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून राहुल गांधींना केवळ कडक शब्दात समज च देण्यात आली, पण प्रत्यक्ष कारवाई म्हणावी तशी झालेली दिसत नाही.
आपण या तिन्ही प्रकरणात नेमके काय घडले, ते थोडक्यात बघू :
१. राफेल प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यावर राहुल गांधी यांनी उत्साहाच्या भरात – सर्वोच्च न्यायालयाने मी जे “चौकीदार चोर है….” असे (देशाच्या पंतप्रधानांबाबत) म्हणत होतो, ते सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले, खरे ठरवले – अशा अर्थाचे विधान केले. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तो आपला अवमान समजून, राहुल यांच्याविरुद्ध अवमान संबंधी सुनावणी घेतली, त्यात ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या तोंडी त्यांचे स्वतःचे शब्द विनाकारण घुसडून, निकालपत्राचा विपर्यास करून, न्यायालयाचा अवमान करत असल्याचे सिद्ध झाले. यामध्ये त्यांना कोर्टात माफीनामा लिहून देण्यास सांगितल्यावर – दोनदा तो माफीनामा फेटाळण्यात आला – पाहिल्याखेपेस हे निदर्शनास आणून दिले गेले, की ह्यात मुळी माफी नाहीच ! दुसऱ्यावेळी कोर्टाने हे दाखवून दिले, की हा माफीनामा “योग्य” (Appropriate) नाही. तिसऱ्यांदा बिनशर्त माफी मागितली, तेव्हा अखेरीस ती मंजूर करण्यात आली. (सामान्य नागरिकाला सर्वोच्च न्यायालयाची माफी मागावी लागली, तर अशा तीनतीनदा संधी दिल्या जातील का ?! अर्थातच नाही. मग राहुल गांधी यांना खास वागणूक का ?)
२. दुसरे प्रकरण गुजरात निवडणूक प्रचारात निरव मोदी , ललित मोदी, यांचा उल्लेख पंतप्रधान मोदी यांच्यासह करून, – त्यामध्ये सारेच मोदी चोर कसे असतात ? अशी अत्यंत बेजबाबदार टिप्पणी करून – संपूर्ण जातीला (गुजरातमध्ये मोदी हे आडनाव, एक मागासवर्गीय जात दर्शवते.) बदनाम करण्याचा पराक्रम केला. पुढे त्यात खासदारकी जाण्याची पाळी आल्यावर सर्वोच्च न्यायालयात – ते निवडणुकीच्या प्रचाराच्या ऐन भरात माझ्याकडून चुकीने झाले, माझा त्यात एखाद्या जातीचा अवमान करण्याचा उद्देश नव्हता, – अशी जेमतेम सारवासारव करून , माफी मागून वेळ मारून न्यावी लागली, खासदारकी वाचली.
३. तिसरे प्रकरण स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचा उल्लेख अनेकदा ‘माफिवीर’ असा करून त्यांचा अवमान करण्याचे. २०२२ च्या भारत जोडो यात्रेदरम्यान राहुल गांधी यांनी अनेकदा स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचा अवमान करून समाजात जाणीवपूर्वक तेढ पसरवण्याचे काम करत असल्याचे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी प्रतिज्ञापत्रात सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. संबंधित सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल यांची विधाने बेजबाबदार असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले, तसेच भविष्यात अशी विधाने न करण्याची काळजी घेण्यास सुचवले. “Let us not mock our freedom fighters,” – असे बजावून, यापुढे अशा तऱ्हेची विधाने केली गेल्यास त्याची आपणहून दखल (Suo Motu) घेऊन कारवाई करावी लागेल, असेही सुनावले.
कोर्टाने याबाबतीत राहुल यांचे लक्ष काही ऐतिहासिक संदर्भांकडे वेधले. खुद्द महात्मा गांधी यांनीही पत्रव्यवहारामध्ये – “your faithful servant” – असे शब्द ब्रिटीश सरकारला उद्देशून वापरल्याचे निदर्शनास आणून देऊन, राहुल यांना असे विचारण्यात आले, की मग तुम्ही स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या बाबतीत वापरत असलेले तर्कशास्त्र महात्मा गांधी यांनाही लावून, त्यांना “ब्रिटीशांचे नोकर” मानणार का ?
हे ही वाचा:
‘खालिद का शिवाजी’ चित्रपटाविरोधात महाराष्ट्रात एल्गार
भारत आणि रशियामध्ये संरक्षण भागीदारी वाढवण्यावर चर्चा
बांगलादेशमध्ये राजकीय पक्षांमध्ये मतभेद का ?
ही तीनच उदाहरणे केवळ संदर्भादाखल दिली आहेत. आता प्रश्न हा आहे, की सर्वोच्च न्यायालय राहुल गांधी यांना दरखेपेस केवळ समज देऊन सोडून का देते ? दरवेळी त्यांना माफी का ? फौजदारी स्वरूपाच्या मानहानी खटल्यांमध्ये – विशेषतः जेव्हा स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्यासारख्या थोर विभूतींचा त्यांच्याकडून वरचेवर जाणीवपूर्वक अवमान केला जातो, तेव्हा त्यांच्यावर संबंधित कायद्याच्या तरतुदीनुसार प्रत्यक्ष कारवाई का होऊ नये ?
आता सध्याच्या ताज्या प्रकरणात बी.आर.ओ. सारख्या महत्वाच्या संघटनेचा अवमान, तसेच देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित अत्यंत बेजबाबदार विधाने (देशाचा २००० चौ.की.मी. भूभाग चीनने बळकावणे वगैरे) त्यांच्याकडून केली जात आहेत. केवळ लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेता म्हणून एखाद्याला देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाकडून एव्हढे झुकते माप, किंवा एव्हढी दया दाखवली जाणे योग्य आहे का ? न्यायासनासमोर सर्व समान हे तत्त्व ह्यात कुठे दिसते ?
सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांना अतिसौम्य वागणूक देणे, त्यांना विशेषतः फौजदारी अवमानाच्या खटल्यांमध्ये दया दाखवणे थांबवावे, सामान्य नागरिकाला जशी मिळेल, अगदी तशीच वागणूक त्यांना देण्यात यावी, ही अपेक्षा चुकीची आहे का ? राहुल गांधी यांचे वर्तन सुधारण्याची आशा मुळीच नाही. तेव्हा यापुढील अशा खटल्यात त्यांना कडक शिक्षा व्हावी, ही अपेक्षा.