स्मार्ट शेती, स्मार्ट शेतकरी

पुढील दहा वर्षे भारतीय शेतीसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहेत. हवामानातील बदल, पावसाची अनिश्चितता, पाण्याची कमतरता, वाढता उत्पादन खर्च, मजुरांची टंचाई, जमिनीचा घटत जाणारा कस, कीड आणि रोगांचा वाढता प्रादुर्भाव, शेतीमालाच्या किमतीतील चढ-उतार आणि जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धा अशा अनेक आव्हानांना शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागणार आहे. आज शेती करणे म्हणजे केवळ जमीन नांगरणे, बियाणे पेरणे, खत घालणे आणि पीक काढणे एवढेच राहिलेले नाही. आता शेतीमध्ये हवामानाचा अंदाज, पाण्याचे अचूक नियोजन, मातीची तपासणी, पिकांच्या आरोग्यावर लक्ष ठेवणे, बाजारपेठेची माहिती मिळवणे आणि उत्पादनाचा खर्च कमी करणे या गोष्टीही तितक्याच महत्त्वाच्या झाल्या आहेत. ही सर्व शेतकऱ्यांसमोरची आव्हाने तर बघितली, आता आपण या सगळ्या आव्हानांमुळे शेतीचे भविष्य अंधकारमय आहे, असे न समजता आपला शेतकरी मित्र या संकटांना कसा सामोरे जावू शकतो, याबद्द्ल माहिती घेणार आहोत.

आजच्या काळात ‘स्मार्ट शेती तंत्रज्ञान’ शेतकऱ्यांसाठी एक क्रांतिकारी ढाल बनत आहे. योग्य नियोजन, पारंपरिक ज्ञानाचा आधुनिक तंत्रज्ञानाशी मेळ, पाण्याचा काटकसरीने वापर, पीकपद्धतीत बदल आणि बाजारपेठेशी थेट जोडणी यांच्या मदतीने शेती अधिक सक्षम करता येऊ शकते. जगातील अनेक देशांमध्ये शेतीचे स्वरूप वेगाने बदलत आहे. कुठे रोबोट पिकांची काढणी करत आहेत, कुठे ड्रोनच्या साहाय्याने पिकांवर फवारणी केली जात आहे, तर कुठे जमिनीत बसवलेले सेन्सर पिकाला किती पाणी लागेल हे सांगत आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच AI च्या मदतीने पिकांवरील रोग ओळखण्यापासून ते हवामानानुसार शेतीचे नियोजन करण्यापर्यंत अनेक कामे केली जात आहेत.

भारतही या बदलापासून दूर नाही. देशातील काही शेतकरी आधीपासूनच ठिबक सिंचन, स्वयंचलित पाणी व्यवस्थापन, ड्रोन, उपग्रहांवर आधारित माहिती, मोबाईल ॲप्स आणि आधुनिक हरितगृहांचा वापर करत आहेत. मात्र, ही तंत्रज्ञाने सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत समान प्रमाणात पोहोचलेली नाहीत. म्हणूनच पुढील दशकातील शेतीचा खरा प्रश्न केवळ नवे तंत्रज्ञान शोधण्याचा नाही, तर ते तंत्रज्ञान सामान्य शेतकऱ्याला परवडणाऱ्या दरात कसे उपलब्ध होईल, त्याचा वापर कसा शिकवला जाईल आणि त्यातून शेतकऱ्याच्या उत्पन्नात प्रत्यक्ष वाढ कशी होईल, हा आहे.

भारतात २०२५ च्या खरीप हंगामासाठी स्थानिक पातळीवरील मान्सूनच्या सुरुवातीचा अंदाज देणाऱ्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित एका प्रायोगिक उपक्रमाची माहिती केंद्र सरकारने दिली होती. या उपक्रमातून १३ राज्यांमधील सुमारे ३.८८ कोटी शेतकऱ्यांपर्यंत एसएमएसद्वारे अंदाज पोहोचवण्यात आला. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांपैकी ५२ टक्के शेतकऱ्यांनी या माहितीच्या आधारे पेरणी किंवा शेताची तयारी करण्याच्या निर्णयात बदल केल्याचे नोंदवले गेले. ही बाब महत्त्वाची आहे. कारण स्मार्ट शेतीचा फायदा केवळ एखादे उपकरण विकत घेण्यात नाही, तर योग्य वेळी योग्य निर्णय घेण्यात आहे. शेतकऱ्याला पावसाचा अंदाज वेळेवर समजला, तर त्याला पेरणी, फवारणी, सिंचन आणि काढणी यांचे नियोजन बदलता येते. यामुळे प्रत्येक वेळी नुकसान टळेलच असे नाही; परंतु संभाव्य नुकसान कमी करण्याची संधी नक्कीच वाढू शकते.

भारतामध्ये सूक्ष्म सिंचनाचा वापर वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारची ‘पर ड्रॉप मोअर क्रॉप’ ही योजना राबवली जाते. २०१५-१६ पासून डिसेंबर २०२४ अखेरपर्यंत या योजनेअंतर्गत सुमारे ९५.५८ लाख हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणल्याची माहिती आर्थिक सर्वेक्षण २०२४-२५ मध्ये देण्यात आली होती. मार्च २०२५ मध्ये सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार हा आकडा पुढे वाढून सुमारे ९६.९७ लाख हेक्टर झाला होता. या योजनेत लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना पात्रतेनुसार ५५ टक्के, तर इतर शेतकऱ्यांना ४५ टक्के अनुदानाची तरतूद आहे. प्रत्यक्ष लाभ, पात्रता आणि अंमलबजावणीचे तपशील संबंधित राज्याच्या नियमांनुसार तपासणे आवश्यक आहे.

हे आकडे सांगतात की भारतात पाणी वाचवणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू आहे आणि त्याचा विस्तारही होत आहे. पण देशातील सर्व शेती सूक्ष्म सिंचनाखाली आलेली नाही. शिवाय, सूक्ष्म सिंचनाखाली असलेले क्षेत्र आणि प्रत्यक्षात पाण्याची बचत किती झाली, हे दोन वेगळे मोजमाप आहेत. पाण्याची बचत पिकानुसार आणि व्यवस्थापनानुसार बदलते.

भारतामध्ये डिजिटल कृषी सेवांचा विस्तार करण्यासाठी सरकारी पातळीवरही प्रयत्न सुरू आहेत. केंद्र सरकारने फेब्रुवारी २०२६ मध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रीय कीड निरीक्षण प्रणाली अर्थात National Pest Surveillance System ही प्रणाली ६६ पिके आणि ४३२ पेक्षा अधिक प्रकारच्या किडींशी संबंधित निरीक्षण आणि सल्ल्यासाठी वापरली जात होती. या प्रणालीतून १० हजारांहून अधिक विस्तार अधिकारी आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांना कीड लवकर ओळखण्यासाठी माहिती दिली जात होती. याचा उद्देश कीड मोठ्या प्रमाणावर पसरल्यानंतर उपाय करण्याऐवजी तिचा प्रादुर्भाव सुरुवातीलाच ओळखण्यास मदत करणे हा आहे.

शेतकऱ्याला तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी इंग्रजी येणे आवश्यक असू नये, हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. मराठी, हिंदी आणि इतर प्रादेशिक भाषांमध्ये आवाजाद्वारे प्रश्न विचारता येणारी साधने ग्रामीण भागात अधिक उपयोगी ठरू शकतात. एखाद्या शेतकऱ्याला मोबाईलवर लांबलचक मजकूर वाचणे अवघड जात असेल, तर तो बोलून प्रश्न विचारू शकतो आणि उत्तर ऐकू शकतो, भारत सरकारने विकसित केलेल्या किसान ई-मित्र या एआय-आधारित चॅटबॉटविषयी डिसेंबर २०२५ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या माहितीनुसार, हे साधन पीएम-किसान, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आणि किसान क्रेडिट कार्ड यांसारख्या योजनांशी संबंधित प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी वापरले जात होते. त्याला ११ प्रादेशिक भाषांचा आधार होता आणि तो दररोज आठ हजारांहून अधिक शेतकरी प्रश्न हाताळत असल्याचे सरकारने सांगितले होते.

शेतीतील आणखी एक महत्त्वाचे तंत्रज्ञान म्हणजे ड्रोन. कृषी क्षेत्रात ड्रोनचा वापर पिकांचे निरीक्षण, जमिनीची पाहणी, काही परिस्थितींमध्ये बियाणे किंवा इतर साहित्य पसरवणे आणि योग्य नियमांचे पालन करून फवारणी करण्यासाठी केला जात आहे. २०२२ ते २०२६ दरम्यान देशात ड्रोनची संख्या वेगाने वाढली आहे. ५ जुलै २०२६ पर्यंत डीजीसीए (DGCA) कडे ४१,१९६ पेक्षा जास्त ड्रोनची नोंदणी झाली असून, त्यामध्ये कृषी ड्रोनचा मोठा वाटा आहे. २०२४ मध्ये भारताचे कृषी ड्रोन मार्केट अंदाजे २४३.६० दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत पोहोचले असून, त्यात मोठी वाढ होत आहे. ड्रोनद्वारे अवघ्या काही मिनिटांत कीटकनाशके, खते आणि बुरशीनाशकांची फवारणी केली जाते. यात १० लिटर ते ४० लिटर क्षमतेच्या टँकचा वापर होतो. ऊस, कर्नाटकात सुपारी , मोहरी यांसारख्या उंच मोठ्या पिकांवर कीड नियंत्रणासाठी ड्रोनने फवारणी केली जात आहे.

आता सर्वांत महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे वळूया. भारतातील शेतकरी खरोखर स्मार्ट तंत्रज्ञान वापरत आहेत का? याचे उत्तर होकारार्थी आहे; पण त्याचे प्रमाण तंत्रज्ञानानुसार आणि प्रदेशानुसार बदलते. भारताच्या डिजिटल कृषी व्यवस्थेतही मोठे बदल होत आहेत. केंद्र सरकारच्या ऑगस्ट २०२६ मधील माहितीनुसार, ६ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत देशात १०.३३ कोटींपेक्षा अधिक शेतकरी ओळखपत्रे तयार झाली होती. खरीप २०२५ मध्ये डिजिटल पीक सर्वेक्षण ६०४ जिल्ह्यांमध्ये करण्यात आले आणि २८.५ कोटींपेक्षा अधिक भूखंडांची नोंद झाली होती. या सर्वेक्षणातून कोणत्या भूखंडावर कोणते पीक घेतले जात आहे, याविषयी डिजिटल माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला जातो.

भारतात स्मार्ट शेतीची सुरुवात झाली आहे. डिजिटल कृषी पायाभूत सुविधा विकसित होत आहेत, सूक्ष्म सिंचनाचा विस्तार होत आहे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता व ड्रोनसारख्या तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. मात्र, तंत्रज्ञान उपलब्ध असणे आणि त्याचा प्रत्येक शेतकऱ्याला प्रत्यक्ष फायदा होणे यामध्ये अजून अंतर आहे. हे अंतर कमी करण्यासाठी परवडणारी साधने, विश्वासार्ह माहिती, प्रशिक्षण आणि स्थानिक पातळीवरील मदत आवश्यक आहे. शेतकऱ्यानेही तंत्रज्ञानाकडे केवळ आकर्षण म्हणून न पाहता त्याच्या उपयुक्ततेचा विचार केला पाहिजे. एखादे साधन खर्च कमी करत असेल, पाणी वाचवत असेल, वेळेवर काम पूर्ण करण्यास मदत करत असेल किंवा उत्पादनातील जोखीम कमी करत असेल, तर त्याचा विचार करणे योग्य आहे.

शेवटी, शेतकऱ्याला आधुनिक तंत्रज्ञान शिकवण्याबरोबरच त्याच्या अनुभवाचा आदर करणेही गरजेचे आहे. कारण शेतीतील खरी प्रगती तेव्हाच होईल, जेव्हा विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि शेतकऱ्याचे पारंपरिक ज्ञान एकत्र येईल. अशा शेतीत उत्पादन वाढवण्याचीच नव्हे, तर खर्च कमी करण्याची, पाण्याचे संवर्धन करण्याची आणि बदलत्या हवामानातही शेती टिकवून ठेवण्याची क्षमता असेल.