सुरुवातीला ‘ब्रिक्स’ गटातील देश म्हणून भारताविरुद्ध २५ टक्के अधिक अतिरिक्त दहा टक्के आयातकर लावल्यानंतर ट्रम्प यांनी ४ ऑगस्ट रोजी घोषित केले की, “भारत केवळ रशियन तेल मोठ्या प्रमाणात खरेदी करत नाही, तर ते खरेदी केलेले बरेचसे तेल खुल्या बाजारात मोठ्या नफ्यासाठी विकत आहेत. रशियन युद्धयंत्रणेमुळे युक्रेनमधील किती लोक मारले जात आहेत, याची त्यांना पर्वा नाही. त्यामुळे, भारताला अतिरिक्त २५% कर द्यावा लागेल.” स्वतः अमेरिका आणि युरोपीय महासंघ रशियासोबत आजही मोठ्या प्रमाणावर व्यापार करतात, परंतु भारताने व्यापार केल्यास पश्चिमी देशात पोटशूळ उठतो.
रशियन तेलाची खरेदी न रोखल्यास मोठ्या प्रमाणात कर वाढवणार असल्याचे देखील ट्रम्प यांनी सांगितले आहे. हा कर किती असेल, ते अजून त्यांना स्पष्ट नसले, तरी चीन किंवा ब्राझीलच्या उदाहरणाकडे बघून तो १०० ते १५० टक्के झाल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. जगातील सर्वांत जुन्या आणि सर्वांत मोठ्या लोकशाहीच्या संबंधात असे वळण येईल, असे कोणालाही वाटले नव्हते. आजवर भारताने आपला संयम ढळू न देता ट्रम्प यांच्या ‘अरे ला का रे’ करणे टाळले होते.परंतु आता मात्र भारताने देखील बोइंग डील रद्द करून जश्यास तसे प्रत्युत्तर देण्यास सुरवात केली आहे.
हे ही वाचा:
फ्रान्समध्ये जेलीफिशमुळे परमाणु ऊर्जा संयंत्र बंद
भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझोता चर्चेत अजूनही सहभाग
गोवा पोलिसांच्या ७०० कर्मचाऱ्यांची पासिंग आउट परेड
एकाच पत्त्याचा वापर करून नऊ बनावट मतदारांची नोंदणी
तोटा अमेरिकेलाच
एसबीआय रिसर्चने आपल्या अहवालात या टॅरिफच्या निर्णयाला ‘वाईट व्यावसायिक निर्णय’ म्हटलं आहे. या टॅरिफच्या अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल. जीडीपीमध्ये घट, महागाईत वाढ व डॉलरचे मूल्य कमी होणे असे परिणाम अमेरिकेला सहन करावे लागतील. अमेरिका सध्या वाढत्या महागाईचा सामना करत आहे. अशातच या चुकीच्या टॅरिफ पॉलिसीमुळे महागाई वाढण्यासह डॉलरचं मूल्य घटू शकतं.
या टॅरिफचा अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होणार असून, जीडीपीमध्ये घट, महागाईत वाढ व डॉलरचे मूल्य कमी होणे असे परिणाम अमेरिकेला सहन करावे लागतील. सध्याच्या व्यापारातील अडचणीचे आर्थिक परिणाम भारताच्या तुलनेत अमेरिकेवर अधिक परिणाम झाल्यास आश्चर्य वाटण्यासारखे नाही, असे एसबीआय रिसर्चने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. या टॅरिफमुळे अमेरिकेतील कुटुंबांचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. अमेरिकेतील गरीब कुटुंबांना १,३०० डॉलर्स तर, मध्यमवर्गीय कुटुंबांना ५,००० डॉलर्सचा अतिरिक्त खर्चाचा भार सोसावा लागेल. सरासरी अमेरिकेतील कुटुंबांना २,४०० डॉलर्सचा फटका बसू शकतो.
अमेरिकन नागरिकाला २ लाख अधिकचा खर्च
अमेरिकेतील येल विद्यापीठाच्या बजेट लॅबच्या अंदाजानुसार, अमेरिकेतील सरासरी टॅरिफ दर १८.३% पर्यंत पोहोचला आहे. हा १०० वर्षातील सर्वाधिक आहे. यापूर्वी १९०९ मध्ये अमेरिकेत सरासरी टॅरिफ दर २१% होता. वाढत्या करामुळे, अमेरिकन कुटुंबांना यावर्षी सरासरी $२४०० (रु.२ लाख) अतिरिक्त खर्च करावा लागेल. पूर्वी ते $१०० ला खरेदी करत असलेल्या परदेशी वस्तू आता त्यांना $११८.३ मध्ये मिळतील.
कॉर्नेल विद्यापीठाचे अर्थशास्त्रज्ञ वेंडोंग झांग म्हणतात की, येत्या काळात अमेरिकेत रेफ्रिजरेटर किंवा वॉशिंग मशीन यासारख्या ज्यात स्टील आणि अल्युमिनियम मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते अशा वस्तूंच्या किमती आणखी वाढणार आहेत. बजेट लॅबनुसार, टॅरिफमुळे अमेरिकेचा जीडीपी ०.५% कमी होऊ शकतो. याचा अर्थ असा की २८ ट्रिलियन डॉलर्सच्या अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला एका वर्षात १४० अब्ज डॉलर्सचे नुकसान होईल. भारतीय रुपयांमध्ये हे ११.६ लाख कोटी रुपये एवढे प्रचंड आहे.
टॅक्स फाउंडेशनचे म्हणणे आहे की, टॅरिफमुळे अन्नपदार्थांच्या किंमतीवर देखील परिणाम होईल. अमेरिकेत केळी आणि कॉफी पुरेशा प्रमाणात पिकत नाहीत, त्यामुळे त्यांच्या किमती वाढतील. मासे, बिअर आणि वाइनवरही महागाईचा परिणाम होईल. जर वस्तू महाग झाल्या तर लोक कमी खरेदी करतील. ट्रम्प यांचा दावा आहे की टॅरिफमुळे अर्थव्यवस्था मजबूत होईल, परंतु तज्ज्ञांचे मत आहे की यामुळे महागाई वाढेल आणि नोकऱ्या कमी होतील.
अलिकडेच जाहीर झालेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार, जुलैमध्ये फक्त ७३,००० नवीन नोकऱ्या दिल्या गेल्या. सरकारच्या अंदाजानुसार, १.१० लाख नवीन नोकऱ्या जोडल्या जाण्याची अपेक्षा होती. मे आणि जूनमध्येही नोकऱ्यांमध्ये घट झाली. २०१० नंतरचा हा सर्वात कमी आकडा आहे. या आकडेवारीमुळे संतप्त होऊन ट्रम्प यांनी १ ऑगस्ट रोजी ब्युरो ऑफ लेबर स्टॅटिस्टिक्स कमिशनर एरिका मॅकएन्टायर यांना काढून टाकले आहे.
भारत – अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार
गेल्यावर्षी भारत आणि अमेरिका यांच्यातील एकूण द्विपक्षीय व्यापार सुमारे १२९.२ अब्ज डॉलर्स होता. यामध्ये भारताने अमेरिकेला ८७.४ अब्ज डॉलर्सची निर्यात केली, तर अमेरिकेने भारतात ४१.८ अब्ज डॉलर्सची निर्यात केली. या व्यापारात अमेरिकेची तूट ४५.७ अब्ज डॉलर्स इतकी होती. हीच तूट ट्रम्प यांच्या डोळ्यांत सलत आहे. पण, ती कमी करण्यासाठी अमेरिका भारताला खनिज तेल, नैसर्गिक वायू, शस्त्रास्त्रे आणि कृषी मालाखेरीज अन्य काही विकू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
सेवा क्षेत्र वगळले, तर अमेरिकेच्या निर्यातीतील कृषी मालाचा वाटा ८० टक्के आहे. त्यामुळे भारताने आपले कृषी क्षेत्र आयातीसाठी खुले करावे, असा ट्रम्प यांचा आग्रह आहे. यात वाद नाही की, राजकीय कारणांमुळे गेली अनेक दशके आपण कृषी क्षेत्राला आधुनिक तंत्रज्ञान, देशी आणि विदेशी भांडवल आणि पुरवठा साखळ्यांपासून दूर ठेवले आहे. देशांतर्गत गरज भागल्यानंतरच आपण कृषी मालाच्या निर्यातीचा विचार करतो. पण, दुसरीकडे भारताच्या १४० कोटी लोकसंख्येला आधार देण्याचे काम हे क्षेत्र करते. उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रामध्ये कोट्यवधी लोकांसाठी रोजगार पुरवणे अवघड असल्यामुळे कृषी क्षेत्रात लोकांना किमान पोट भरेल इतका रोजगार पुरवता येतो. भारतात कोट्यवधी शेतकरी असून, त्यांची सरासरी जमीनधारणा दोन हेक्टरपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे भारत अमेरिकेच्या शेतमालाला आपल्या बाजारपेठेचे दरवाजे सताड उघडणार नाही, याची अमेरिकेलाही कल्पना आहेच.
शांततेचे नोबेल
ट्रम्प यांना असेही वाटते की, इतर देशांतील युद्धात मध्यस्थी केल्यास आपल्याला ‘नोबेल’ शांतता पारितोषिक मिळेल. भारत-पाकिस्तान यांच्यातील युद्धविरामाचे श्रेय घेण्याच्या नादात त्यांनी भारत सरकार आणि आपल्या समर्थकांनाही दुखावले. २०२४ सालच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत भारतीयांनी मोठ्या संख्येने ट्रम्प यांना पाठिंबा दिला. पण, गेल्या तीन महिन्यांत त्यांच्या लोकप्रियतेला ओहोटी लागली आहे. त्यांना वाटले की, भारतही जपान, द कोरिया, व्हिएतनाम आणि युरोपीय महासंघाप्रमाणे आपल्या समोर गुडघे टेकेल. पण, त्यांचा हा अंदाज सपशेल चुकला.
ट्रम्प आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे व्यापारी हितसंबंध अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हिताच्या आड येत आहेत. खास करून बांगलादेश आणि पाकिस्तान सारखे देश ट्रम्प कुटुंबीय आणि मित्र परिवाराशी व्यापारी सौदेबाजी करून अमेरिकेच्या प्रशासनाला धोरणात बदल करायला भाग पाडत आहे. भारत आपले स्वतःचे राष्ट्रीय हित, सोव्हिएत रशिया आणि नंतर रशियाशी असलेले ऐतिहासिक संंबंध आणि विकसनशील देशांचे नेतृत्व करण्याबाबत असलेली आपली कटिबद्धता यांच्याशी प्रतारणा करू शकत नाही. ट्रम्प यांच्या या गोष्टी जेवढ्या लवकर लक्षात येतील, तेवढे भारत आणि अमेरिका संबंधांचे नुकसान कमी होणार आहे.
‘आत्मनिर्भर भारत’ तसेच ‘मेक इन इंडिया’ योजनेमुळे भारतात उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळाले. इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन, संरक्षण, औषधे, कृषी प्रक्रिया या क्षेत्रांमध्ये स्वदेशी उत्पादनवाढ झाली आहे. त्यामुळे भारताने केवळ कमी केली तर केलीच, पण ‘जगाचे उत्पादन केंद्र’ अशी स्वतःची नवी ओळख प्रस्थापित केली आहे. रशियाबरोबर इंधन व्यवहार करताना भारताने देशहितास प्राधान्य दिले असून, जागतिक व्यापारात नवा आत्मविश्वास प्रस्थापित केला आहे. ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’च्या तत्त्वावर आधारित, ‘राष्ट्र प्रथम’ची भूमिका हेच भारताच्या नव्या जागतिक सन्मानाचे गमक आहे. म्हणूनच, उद्योजकांपासून ते सामान्य नागरिकांपर्यंत, संपूर्ण देश मोदींच्या मागे ठामपणे उभा आहे.