देशातील आघाडीची एफएमसीजी कंपनी डाबर इंडियाने ‘१०० टक्के शुद्ध’, ‘१०० टक्के नैसर्गिक’ आणि ‘१०० टक्के ऑर्गेनिक’ अशा दाव्यांसह विक्री होणाऱ्या आपल्या उत्पादनांवर FSSAI ने घातलेल्या निर्बंधाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मध, तूप, खाद्यतेले, नारळ पाणी, अॅपल सायडर व्हिनेगरसह विविध खाद्यपदार्थांवरील ‘100%’ दावे ग्राहकांची दिशाभूल करणारे असल्याचे सांगत FSSAI ने संबंधित उत्पादनांची विक्री थांबवण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला डाबरने न्यायालयात आव्हान देत तो मनमानी आणि कायद्याच्या विरोधात असल्याचा दावा केला आहे.
डाबरच्या याचिकेनुसार, FSSAI ने कोणतीही कारणे दाखवा नोटीस न देता किंवा कंपनीला आपली बाजू मांडण्याची संधी न देता थेट आदेश जारी केला. त्यामुळे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन झाले असून, अशा प्रकारचा प्रतिबंधात्मक आदेश देण्याचा अधिकार FSSAI ला आहे का, यावरही कंपनीने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. कंपनीच्या मते, आदेशामध्ये पुरेशी कारणे नमूद करण्यात आलेली नाहीत आणि त्यामुळे तो कायदेशीरदृष्ट्या टिकू शकत नाही.
हे ही वाचा:
मेटाचे अल्गोरिदम आता सरकारच्या रडारवर
स्वातंत्र्यसैनिकांनी गोळ्या झेलल्या तुम्ही अंड्यांना घाबरता?
ईएमआय थकला तरी मोबाईल-लॅपटॉप लॉक करता येणार नाही
आजी-आजोबांची हत्या करून विद्यार्थ्याकडून शाळेत गोळीबार; सात जणांचा मृत्यू
डाबरने न्यायालयात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला आहे. बाजारातील अनेक कंपन्या आपल्या उत्पादनांवर ‘100% शुद्ध’ किंवा तत्सम दावे करतात. मात्र कारवाई केवळ डाबरवरच का करण्यात आली, याचे कोणतेही स्पष्ट स्पष्टीकरण FSSAI ने दिलेले नाही. तसेच या आदेशामुळे कंपनीच्या प्रतिमेला धक्का बसल्याचा आणि ग्राहकांमध्ये चुकीचा संदेश गेल्याचाही दावा करण्यात आला आहे.
दुसरीकडे, ग्राहकांची दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती आणि उत्पादनांवरील दाव्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा FSSAI चा स्पष्ट पवित्रा आहे. ग्राहकांना अचूक आणि पारदर्शक माहिती मिळावी, यासाठी ‘१००%’ सारख्या पूर्ण खात्री दर्शविणाऱ्या दाव्यांवर नियामक संस्थेने अधिक कठोर भूमिका घेतली आहे.
या प्रकरणाकडे संपूर्ण एफएमसीजी उद्योगाचे लक्ष लागले असून, दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय भविष्यात खाद्यपदार्थांच्या पॅकेजिंग, जाहिराती आणि ‘१००% शुद्ध’सारख्या दाव्यांबाबत महत्त्वाचा न्यायनिवाडा ठरू शकतो. या निकालामुळे केवळ डाबरच नव्हे, तर अशाच प्रकारचे दावे करणाऱ्या इतर कंपन्यांवरही दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.