परकीय निधी विनियमन कायद्याने ख्रिश्चनांचा छळ, ही थाप!

अमेरिकेतील रिपब्लिकन पक्षाचे खासदार रिले मूर यांनी भारताच्या परकीय योगदान (नियमन) दुरुस्ती विधेयक, २०२६ (FCRA) बाबत मोठ्या प्रमाणावर भीती आणि घबराट निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी दावा केला की, मोदी सरकार चर्च आणि धार्मिक धर्मादाय संस्थांवर ताबा मिळवून ख्रिश्चनांचा छळ करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

रिपब्लिकन पक्षाचे नेते आणि धर्माने ख्रिश्चन असलेल्या रिले मूर यांनी ठामपणे म्हटले, “भारताची संसद परकीय योगदान (नियमन) कायद्यात (FCRA) अशी दुरुस्ती करण्याचा विचार करत आहे, ज्यामुळे सरकार भारतातील चर्च आणि धार्मिक धर्मादाय संस्थांवर ताबा घेईल. ते पुढे म्हणाले, “हा ख्रिश्चनांवरील थेट हल्ला आहे. हे विधेयक अशाच स्वरूपात पुढे गेले, तर भारताशी आमच्या द्विपक्षीय संबंधांमध्ये हा अत्यंत गंभीर चिंतेचा विषय ठरेल.”

अमेरिकेतील सद्यस्थिती आणि इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर नाराज असलेल्या रिपब्लिकनच्या मतदारांना शांत करण्यासाठीच त्यांची ही सोशल मीडियावरील भूमिका असल्याचे स्पष्ट असले, तरी त्यांच्या भीती पसरवणाऱ्या विधानांमुळे भारतात गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

त्यांची विधाने या विधेयकाच्या कायदेशीर तरतुदींचा आणि भारताच्या परकीय योगदान (नियमन) दुरुस्ती विधेयकाच्या व्यापक नियामक उद्दिष्टांचा चुकीचा अर्थ लावतात. प्रत्यक्षात हे विधेयक कोणत्याही धर्माला लक्ष्य करणारे नाही. उलट, देशातील सर्व स्वयंसेवी संस्थांमध्ये (NGO) उत्तरदायित्व, आर्थिक पारदर्शकता वाढवणे आणि निधीचा गैरवापर रोखणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

ख्रिश्चनविरोधी असल्याच्या मिथकाचा भंडाफोड

FCRA दुरुस्ती विधेयकाबाबत पसरवला जाणारा दिशाभूल करणारा दावा असा आहे की, या विधेयकामुळे भारत सरकारला चर्च आणि धार्मिक संस्थांवर मनमानीपणे ताबा घेण्याचा अधिकार मिळेल. मात्र, विधेयकातील मूळ कायदेशीर मजकूर वाचल्यास हा दावा वस्तुस्थितीशी विसंगत असल्याचे स्पष्ट होते.

प्रस्तावित विधेयकात सर्व पूजास्थळांचे सरकारी हस्तक्षेप, धर्मनिरपेक्षीकरण किंवा इतर कोणत्याही उद्देशासाठी वापरापासून स्पष्ट संरक्षण करण्यात आले आहे. “उपकलम (६) मधील कोणत्याही तरतुदी असूनही, नियुक्त प्राधिकरणाकडे कायमस्वरूपी निहित असलेली कोणतीही मालमत्ता किंवा तिचा कोणताही भाग जर पूजास्थळ असेल, तर त्या मालमत्तेचे किंवा तिच्या भागाचे व्यवस्थापन अथवा संचालन नियमानुसार निर्धारित करण्यात आलेल्या व्यक्तीकडे, अटी व शर्तींसह सोपविण्यात येईल आणि त्या पूजास्थळाचे धार्मिक स्वरूप कायम राखले जाईल याची खात्री केली जाईल.”

हे ही वाचा:

‘१००% शुद्ध’ दाव्यावरून डाबरची दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव

₹६० हजार कोटींच्या टप्प्याकडे स्विगीची झेप

आजी-आजोबांची हत्या करून विद्यार्थ्याकडून शाळेत गोळीबार; सात जणांचा मृत्यू

‘धुरंधर’ ठरला नेटफ्लिक्सवर २०२६ मधील नंबर वन चित्रपट

या तरतुदीमुळे, एखाद्या चर्चचा परकीय निधी स्वीकारण्याचा परवाना रद्द झाला, तरी त्या चर्चच्या इमारतीवर किंवा पूजास्थळावर कोणताही परिणाम होणार नाही. धार्मिक उपासना पूर्ववत सुरू राहील. नियुक्त प्राधिकरणाची भूमिका केवळ परकीय निधीतून उभारलेल्या व्यावसायिक किंवा विकासात्मक मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्यापुरती मर्यादित आहे. FCRA नोंदणी रद्द, समर्पित किंवा कालबाह्य झाल्यानंतर सार्वजनिक सेवा अखंड सुरू राहाव्यात, हा त्यामागील उद्देश आहे.

याशिवाय, नियुक्त प्राधिकरणाने दिलेला कोणताही आदेश प्रशासकीय पुनर्विलोकन आणि जिल्हा न्यायाधीशांसमोरील न्यायालयीन अपीलच्या अधीन राहील. त्याचवेळी, केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय राज्यस्तरीय यंत्रणांना स्थानिक पातळीवर गुन्हे दाखल करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. यामुळे मनमानी कारवाईपासून संरक्षण मिळते.

वस्तुस्थिती स्पष्ट करूया

प्रस्तावित कायद्याचा अभ्यास केल्यास हे स्पष्ट होते की, तो ख्रिश्चन धर्मासह कोणत्याही धर्मासाठी परकीय निधी स्वीकारण्यास बंदी घालत नाही. त्यामुळे चर्च तसेच मंदिरे, मशिदी, गुरुद्वारे यांसारखी इतर पूजास्थळे धार्मिक कार्यासाठी परदेशातून देणग्या स्वीकारू शकतात.

फक्त परदेशातून आलेला निधी ज्या उद्देशासाठी घोषित करण्यात आला होता, त्या उद्देशासाठी वापरला गेला नाही, तरच संबंधित संस्थेची FCRA नोंदणी रद्द होऊ शकते. अशा परिस्थितीतही त्या संस्थेचे पूजास्थळ सरकार ताब्यात घेऊ शकत नाही किंवा इतर कोणत्याही कारणासाठी वापरू शकत नाही.

कायदेशीर उपाययोजनाही उपलब्ध आहेत. ज्या संस्थेची FCRA नोंदणी रद्द केली जाईल, ती केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागू शकते. हा अधिकार धार्मिक आणि धर्मादाय संस्थांनाही लागू होतो. एखाद्या चर्चचे संचालन करणाऱ्या संस्थेचा परवाना रद्द झाला, तरी स्थानिक श्रद्धाळू कोणत्याही सरकारी हस्तक्षेपाशिवाय त्या चर्चमध्ये प्रार्थना सुरू ठेवू शकतात. त्यामुळे FCRA दुरुस्ती विधेयक अल्पसंख्याकविरोधी असल्याचा दावा पूर्णपणे खोटा ठरतो.

मोदी सरकारचे आश्वासन

मोदी सरकारने विविध संबंधित घटकांशी संवाद साधून त्यांच्या शंका दूर करण्याचा प्रयत्न केला असून, हे विधेयक कोणत्याही धार्मिक पक्षपाताशिवाय सर्वांवर समानपणे लागू होईल, असे स्पष्ट केले आहे. यावर्षी जुलैमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनरॅड के. संगमा तसेच प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ इंडिया, गारो बॅप्टिस्ट कन्व्हेन्शन आणि रोमन कॅथोलिक चर्चच्या वरिष्ठ प्रतिनिधींची भेट घेतली.

त्याच महिन्यात अमित शाह यांनी कॅथोलिक बिशप्स कॉन्फरन्स ऑफ इंडिया (CBCI) च्या प्रतिनिधींशी बैठक घेतली आणि कायद्याचे पालन करणाऱ्या ख्रिश्चन संस्थांच्या कामकाजावर या विधेयकाचा कोणताही परिणाम होणार नाही, असे स्पष्ट केले.

केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी यावर्षी मार्चमध्ये स्पष्ट केले होते की, FCRA दुरुस्ती विधेयकाचा कोणत्याही धार्मिक संस्थेवर विपरीत परिणाम होणार नाही. ते म्हणाले होते, “काँग्रेस आणि केरळमधील कम्युनिस्ट पक्ष असा अपप्रचार करत आहेत की भारत सरकार FCRA मध्ये बदल करून विविध धार्मिक संस्थांच्या कामकाजावर निर्बंध आणणार आहे. हा दावा पूर्णपणे खोटा, बनावट आणि दिशाभूल करणारा आहे.”