ईएमआय थकला तरी मोबाईल-लॅपटॉप लॉक करता येणार नाही

कर्जवसुलीच्या नावाखाली ग्राहकांना होणाऱ्या मानसिक आणि तांत्रिक त्रासाला आळा घालण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. जानेवारी २०२७ पासून लागू होणाऱ्या नव्या नियमांनुसार, कर्जदाराने ईएमआयचा हप्ता थकवला म्हणून बँका, एनबीएफसी किंवा डिजिटल कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांना त्याचा मोबाईल, लॅपटॉप, टॅबलेट किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे दूरस्थ तंत्रज्ञानाच्या मदतीने लॉक किंवा निष्क्रिय करता येणार नाहीत. डिजिटल कर्ज क्षेत्रात वाढत्या तक्रारी आणि ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण लक्षात घेऊन RBI ने हा निर्णय घेतला आहे.

गेल्या काही वर्षांत स्मार्टफोन, लॅपटॉप आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसाठी डिजिटल कर्जाचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. अनेक फिनटेक कंपन्या कर्जदाराच्या उपकरणात विशेष सॉफ्टवेअर बसवत होत्या. कर्जाचा हप्ता थकल्यानंतर हे सॉफ्टवेअर संबंधित उपकरण आपोआप लॉक करत असे. परिणामी ग्राहकांचे कामकाज, ऑनलाइन व्यवहार, शिक्षण, बँकिंग सेवा आणि दैनंदिन आयुष्य विस्कळीत होत होते. अनेक ग्राहकांनी ही पद्धत मानसिक छळासारखी असल्याची तक्रार RBI कडे केली होती.
हे ही वाचा:
‘धुरंधर’ ठरला नेटफ्लिक्सवर २०२६ मधील नंबर वन चित्रपट

छापखान्यातून नव्हे, प्रश्नपत्रिका तयार करतानाच फोडला नीटचा पेपर

या पार्श्वभूमीवर RBI ने स्पष्ट केले आहे की, कर्जवसुलीची प्रक्रिया कायदेशीर, पारदर्शक आणि ग्राहकांच्या सन्मानाचे रक्षण करणारी असली पाहिजे. कर्जदारावर दबाव आणण्यासाठी तांत्रिक साधनांचा वापर करणे, उपकरणे बंद करणे किंवा त्याच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम करणाऱ्या पद्धतींचा अवलंब करणे यापुढे मान्य केले जाणार नाही. कर्जाची वसुली करण्याचा अधिकार वित्तीय संस्थांना असला तरी तो कायद्याच्या चौकटीत आणि मानवी दृष्टिकोनातूनच वापरला जावा, असे RBI ने स्पष्ट केले आहे.

नव्या नियमांनुसार, ग्राहकाने थकीत रक्कम भरल्यानंतर त्याच्या उपकरणावरील कोणतेही निर्बंध शक्य तितक्या लवकर हटवणे बंधनकारक असेल. याशिवाय कर्जवसुली एजंटांनी धमकी, अपमानास्पद भाषा, सतत फोन करून त्रास देणे किंवा मानसिक दबाव निर्माण करणे यांसारख्या पद्धती टाळाव्या लागतील. प्रत्येक वित्तीय संस्थेला ग्राहकांच्या तक्रारींचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी सक्षम यंत्रणाही उभारावी लागणार आहे.

या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा विद्यार्थी, लघुउद्योजक, फ्रीलान्सर, ऑनलाइन काम करणारे कर्मचारी आणि डिजिटल सेवांवर अवलंबून असलेल्या लाखो ग्राहकांना होणार आहे. आजच्या डिजिटल युगात मोबाईल आणि लॅपटॉप ही केवळ उपकरणे नसून शिक्षण, रोजगार, बँकिंग, आरोग्य सेवा आणि सरकारी सुविधांशी जोडणारी जीवनावश्यक साधने बनली आहेत. त्यामुळे कर्जवसुलीच्या नावाखाली ही साधने बंद करणे ग्राहकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारे ठरत असल्याचे मत अनेक तज्ज्ञांनी व्यक्त केले होते.

RBI च्या या निर्णयामुळे डिजिटल कर्ज क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि ग्राहकांचा विश्वास वाढण्याची अपेक्षा आहे. वित्तीय संस्थांना आता कर्जवसुलीसाठी तांत्रिक दबावाऐवजी संवाद, पुनर्गठन आणि कायदेशीर प्रक्रियेवर भर द्यावा लागणार आहे. जानेवारी २०२७ पासून लागू होणारे हे नियम भारतातील डिजिटल कर्ज व्यवस्थेला अधिक जबाबदार, ग्राहकाभिमुख आणि विश्वासार्ह बनवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.