आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्था फिच रेटिंग्सने भारताचे सार्वभौम पतमानांकन ‘BBB-’ कायम ठेवले असून, त्याचा दृष्टिकोन ‘स्थिर’ ठेवला आहे. भारताच्या मजबूत आर्थिक वाढीची क्षमता, नियंत्रित महागाई आणि भक्कम परकीय चलनसाठा यामुळे अर्थव्यवस्थेची मूलभूत स्थिती मजबूत असल्याचे फिचने स्पष्ट केले आहे. मात्र, सरकारवरील मोठे कर्ज, वित्तीय तूट, तुलनेने कमी दरडोई उत्पन्न आणि काही संरचनात्मक कमकुवत बाबी भारताच्या पतमानांकनासाठी अद्याप अडथळा ठरत असल्याचे संस्थेने नमूद केले आहे.
फिचच्या अंदाजानुसार, आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये भारताचा वास्तविक सकल देशांतर्गत उत्पादन अर्थात जीडीपी वाढीचा दर ६.४ टक्के राहू शकतो. मागील काही वर्षांच्या तुलनेत हा वेग काहीसा कमी असला, तरी भारताची वाढ समान पतमानांकन असलेल्या देशांच्या सरासरीपेक्षा लक्षणीयरीत्या अधिक राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळातही भारताची अर्थव्यवस्था तुलनेने वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक राहणार असल्याचा विश्वास फिचने व्यक्त केला आहे.
हे ही वाचा:
एन. चंद्रशेखरन यांच्या राजीनाम्यानंतर टाटा समूहाच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण
करसंकलनाला बूस्टर! थेट करातून ८.११ लाख कोटींचा महसूल
शाळा-कॉलेजजवळ असलेल्या १५०० पानटपऱ्या हटवल्या
पाकिस्तानातील पेट्रोल पंपांना १५ ऑगस्ट पासून टाळे
भारताच्या अर्थव्यवस्थेसमोर सध्या ऊर्जा क्षेत्रातील वाढता धोका हे महत्त्वाचे आव्हान आहे. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर आणि किमतींवर दबाव निर्माण झाल्यास भारतासारख्या मोठ्या तेल आयातदार देशावर त्याचा थेट परिणाम होऊ शकतो. वाढलेल्या ऊर्जा किमतींमुळे महागाई, आयात खर्च आणि चालू खात्यावरील ताण वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र, सध्या भारताची महागाई नियंत्रणात असून परकीय चलनसाठा आणि बाह्य आर्थिक स्थिती मजबूत असल्याने या धक्क्याचा परिणाम मर्यादित राहू शकतो, असे फिचचे मत आहे.
फिचने भारताच्या सार्वजनिक कर्जाच्या पातळीबाबत मात्र चिंता व्यक्त केली आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारांचे एकत्रित सरकारी कर्ज जीडीपीच्या सुमारे ८४.४ टक्के असल्याचा अंदाज फिचने व्यक्त केला आहे. समान ‘BBB’ श्रेणीतील देशांच्या तुलनेत ही पातळी मोठी आहे. पुढील काही वर्षांत कर्जाचे प्रमाण हळूहळू कमी होऊन आर्थिक वर्ष २०३१ पर्यंत सुमारे ७९ टक्क्यांपर्यंत येऊ शकते, असा अंदाजही संस्थेने व्यक्त केला आहे.
याशिवाय, रोजगाराच्या संधी आणि विशेषतः तरुणांमधील बेरोजगारीचा प्रश्नही भविष्यात सरकारी खर्चावर दबाव वाढवू शकतो, असा इशारा फिचने दिला आहे. रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी सरकारला अधिक खर्च करावा लागल्यास वित्तीय तूट आणि सार्वजनिक कर्जावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आर्थिक वाढीचा मजबूत वेग कायम ठेवतानाच वित्तीय शिस्त राखणे भारतासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
भारताचे ‘BBB-’ पतमानांकन कायम राहणे ही एकीकडे अर्थव्यवस्थेच्या मजबूत पायाभूत स्थितीला मिळालेली पावती मानली जात आहे, तर दुसरीकडे वित्तीय सुधारणांची गरजही अधोरेखित झाली आहे. मजबूत आर्थिक वाढ, नियंत्रित महागाई आणि भक्कम परकीय चलनसाठा ही भारताची जमेची बाजू आहे; मात्र सरकारी कर्ज, वित्तीय तूट, रोजगाराचे आव्हान आणि ऊर्जा आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पुढील काळात आर्थिक वाढीसोबत वित्तीय व्यवस्थापन आणि संरचनात्मक सुधारणा यांना अधिक महत्त्व प्राप्त होणार आहे.