केंद्र सरकारने औद्योगिक क्षेत्राला दिलासा देण्यासाठी घेतलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे स्टील, ऑटोमोबाईल आणि केमिकल्स उद्योगांना मोठा फायदा होणार असल्याचे दिसत आहे. जागतिक ऊर्जा संकट आणि विशेषतः पश्चिम आशियातील तणावामुळे एलपीजी (LPG) पुरवठ्यात अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. याचा थेट परिणाम अनेक उद्योगांच्या उत्पादनावर होत होता. या पार्श्वभूमीवर सरकारने व्यावसायिक एलपीजीचा पुरवठा वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हे ही वाचा:
११,२०० कोटींच्या नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर वर्षाला एक कोटी लोक करणार प्रवास
“मोजतबा खामेनी, मरण पावलेत किंवा त्यांची प्रकृती गंभीर”
हरीश राणा यांच्या निधनानंतर इच्छामृत्यूसाठी मुंबई महानगरपालिकेकडे ७५ अर्ज
मुर्शिदाबादमध्ये रामनवमी मिरवणुकीदरम्यान दगडफेक, जाळपोळीच्या घटना
सरकारने व्यावसायिक एलपीजी वाटपात २०% वाढ केली असून ते आता पूर्व-संकट काळातील सुमारे ७०% पातळीपर्यंत पोहोचले आहे. या अतिरिक्त पुरवठ्याचा फायदा मुख्यतः स्टील, ऑटोमोबाईल, टेक्सटाइल, डाईज, केमिकल्स आणि प्लास्टिक उद्योगांना होणार आहे. हे सर्व उद्योग मोठ्या प्रमाणावर रोजगार देणारे आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात.
तज्ञांच्या मते, एलपीजी पुरवठा वाढल्यामुळे उत्पादन प्रक्रियेत येणारे अडथळे कमी होतील आणि उद्योगांना स्थिरपणे काम करता येईल. विशेषतः स्टील उद्योगासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे, कारण एलपीजीच्या कमतरतेमुळे उत्पादन साखळीवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता होती. अतिरिक्त पुरवठ्यामुळे हे अडथळे कमी होऊन उत्पादन सुरळीत सुरू राहण्यास मदत होईल.
ऑटोमोबाईल आणि केमिकल्स क्षेत्रालाही याचा थेट फायदा होणार आहे. या उद्योगांमध्ये एलपीजीचा वापर उत्पादन प्रक्रियेसाठी मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. पुरवठा वाढल्यामुळे उत्पादन खर्च नियंत्रणात राहण्यास मदत होईल आणि मागणी पूर्ण करण्याची क्षमता वाढेल. यामुळे निर्यात क्षेत्रालाही सकारात्मक चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
मात्र, काही उद्योगांनी हा दिलासा अपुरा असल्याचेही म्हटले आहे. उदाहरणार्थ, वस्त्रोद्योगातील काही भागांमध्ये अजूनही मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी असल्याची तक्रार आहे. काही ठिकाणी एलपीजी अभावामुळे उत्पादन घटले असून रोजगारावरही परिणाम झाला आहे. त्यामुळे हा निर्णय पूर्ण समाधानकारक नसला तरी परिस्थिती सुधारण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
एकूणच, सरकारच्या या निर्णयामुळे औद्योगिक क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळणार असून अर्थव्यवस्थेतील गती टिकवून ठेवण्यास मदत होईल. जागतिक ऊर्जा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर हा उपाय उद्योगांसाठी “बफर” ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.