इस्रायल–इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ लागल्याची चिन्हे दिसत असून, वर्षाच्या सुरुवातीला दिसलेली मजबूत वाढ आता काहीशी मंदावण्याच्या दिशेने जात असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. २०२६ च्या सुरुवातीला भारतीय अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थितीत होती. जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यांत उत्पादन, सेवा क्षेत्र, वाहन विक्री आणि डिजिटल व्यवहार यांसारख्या प्रमुख निर्देशकांमध्ये मजबूत वाढ दिसून आली होती. देशांतर्गत मागणी, सरकारी पायाभूत सुविधा गुंतवणूक आणि स्थिर आर्थिक धोरणांमुळे अर्थव्यवस्थेला चांगला आधार मिळाला होता.
हे ही वाचा:
सौदी तळावर इराणी हल्ला; अमेरिकेचे ई -३ सेन्ट्री अवॅक्स विमानाचे नुकसान
‘मन की बात’: ऊर्जा संकटात एकजूट राहा!
शिखरापासून संघर्षापर्यंतचा प्रवास अखेर संपला
पाकिस्तानला सगळेच घोडा लावतायत…
मात्र, पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे हे सकारात्मक चित्र बदलू लागले आहे. इस्रायल–इराण संघर्ष तीव्र होताच जागतिक बाजारपेठेत अनिश्चितता वाढली आणि त्याचा थेट परिणाम भारतावरही दिसू लागला. भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंता नागेश्वरन यांनीही या परिस्थितीचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर “लक्षणीय परिणाम” होत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
या संघर्षाचा सर्वात मोठा परिणाम कच्च्या तेलाच्या किमतींवर झाला आहे. भारत मोठ्या प्रमाणावर तेल आयात करणारा देश असल्याने तेलाचे दर वाढल्यास महागाई वाढण्याचा धोका निर्माण होतो. इंधन महागल्यामुळे वाहतूक, उत्पादन आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तूंच्या किमती वाढतात, ज्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांवर होतो. त्याचबरोबर आयात खर्च वाढल्याने चालू खात्याचा तुटवडा वाढू शकतो आणि रुपयावर दबाव येऊ शकतो.
युद्धामुळे जागतिक पुरवठा साखळीवरही परिणाम झाला आहे. विशेषतः पश्चिम आशियातून येणाऱ्या कच्च्या मालावर अवलंबून असलेल्या उद्योगांना अडचणी येत आहेत. काही क्षेत्रांमध्ये उत्पादन कमी होण्याची चिन्हे दिसत असून खासगी क्षेत्रातील वाढीचा वेगही मंदावला आहे. उत्पादन क्षेत्रातील गती कमी झाल्याचे संकेत विविध आर्थिक अहवालांतून मिळत आहेत.
सरकारने २०२६–२७ या आर्थिक वर्षासाठी ७ ते ७.४ टक्क्यांच्या दरम्यान आर्थिक वाढीचा अंदाज व्यक्त केला होता. मात्र, सध्याच्या जागतिक परिस्थितीमुळे हा अंदाज आव्हानात्मक ठरू शकतो. वाढलेले ऊर्जा खर्च, व्यापारातील अडथळे आणि जागतिक अस्थिरता यामुळे आर्थिक वाढीवर दबाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
या पार्श्वभूमीवर भारतासमोर महागाई नियंत्रणात ठेवणे, ऊर्जा पुरवठा सुरक्षित राखणे आणि आर्थिक स्थिरता टिकवणे ही मोठी आव्हाने उभी राहिली आहेत. सरकारला आवश्यक असल्यास हस्तक्षेप करून उद्योग आणि नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी उपाययोजना कराव्या लागू शकतात. तज्ज्ञांच्या मते, पुढील काही महिन्यांतील आकडेवारीनंतर परिस्थिती अधिक स्पष्ट होईल, मात्र सध्याचे संकेत सावधगिरीचे आहेत.
एकूणच, वर्षाच्या सुरुवातीला मजबूत असलेली भारताची अर्थव्यवस्था आता जागतिक भू-राजकीय तणावामुळे दबावाखाली येत असून, इस्रायल–इराण युद्धाचा परिणाम दीर्घकाळ राहिल्यास देशाच्या वाढीवर, महागाईवर आणि व्यापारावर त्याचे व्यापक परिणाम दिसू शकतात.