भारतातील आघाडीची आयटी कंपनी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस) ने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी फ्रेशर्स भरतीबाबत महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. कंपनीने यावर्षी सुमारे २५,००० फ्रेशर्सना नोकरीच्या ऑफर्स दिल्या असून पुढील भरती पूर्णपणे बाजारातील मागणीवर अवलंबून असेल, असे कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के. कृतिवासन यांनी स्पष्ट केले आहे.
मागील आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये टीसीएसने सुमारे ४४,००० फ्रेशर्सची भरती केली होती. त्याच्या तुलनेत यावर्षीच्या २५,००० ऑफर्समध्ये मोठी घट दिसून येते. गेल्या काही वर्षांत कंपनी सातत्याने मोठ्या प्रमाणावर फ्रेशर्सना संधी देत होती, मात्र सध्या आयटी क्षेत्रातील अनिश्चिततेमुळे कंपनीने सावध भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर भरती करण्याऐवजी आता गरजेनुसार आणि प्रोजेक्ट्सनुसारच कर्मचारी वाढवण्याचा निर्णय घेतला जात आहे.
हे ही वाचा:
केवळ महान गायिका नव्हत्या, तर एक यशस्वी उद्योजकही
‘आशा भोसले यांच्या निधनामुळे संगीताच्या दुनियेत मोठी पोकळी’
कॉर्पोरेट धर्मांतरणाविषयी नाशिकमधील टीसीएस कंपनीने दिले स्पष्टीकरण
“मंगेशकर कुटुंबातील ईश्वरीय आवाज लाभलेला तारा निखळला”
कंपनीच्या मते, फ्रेशर्सना नोकरीवर घेतल्यानंतर त्यांना प्रत्यक्ष प्रोजेक्टसाठी तयार होण्यासाठी साधारण ९ महिन्यांचे प्रशिक्षण द्यावे लागते. त्याउलट अनुभवी कर्मचारी त्वरित काम सुरू करू शकतात. त्यामुळे व्यवसायाच्या गरजेनुसार फ्रेशर्स आणि अनुभवी कर्मचाऱ्यांमध्ये संतुलन राखले जाणार आहे. यामुळे कंपनीला खर्च नियंत्रणासोबतच कार्यक्षमता वाढवण्यास मदत होईल.
दरम्यान, मागील काळात कंपनीमध्ये सुमारे १२,००० कर्मचाऱ्यांची कपात करण्यात आली होती. मात्र ही कपात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) मुळे नसून प्रोजेक्ट्सच्या स्वरूपात झालेल्या बदलांमुळे वरिष्ठ स्तरावरील काही पदांची गरज कमी झाल्याने करण्यात आल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे एआयमुळे मोठ्या प्रमाणावर नोकऱ्या जाणार असल्याची भीती कंपनीने फेटाळली आहे.
सध्या कंपनीकडे प्रोजेक्ट्सची पाइपलाइन स्थिर असून काही क्षेत्रांमध्ये मागणी वाढण्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे पुढील काळात जर व्यवसाय वाढला, तर भरतीत पुन्हा वाढ होऊ शकते. एकूणच, टीसीएसने यावर्षी फ्रेशर्सना संधी दिली असली तरी भरतीचा वेग कमी ठेवत सावध आणि नियोजनबद्ध धोरण स्वीकारले आहे. आयटी क्षेत्रातील बदलत्या परिस्थितीचा विचार करून कंपन्या आता अधिक नियंत्रित आणि मागणी-आधारित भरतीकडे वळत असल्याचे या निर्णयातून स्पष्ट होत आहे.