नागपूरमध्ये उभारल्या जाणाऱ्या ‘न्यू नागपूर बिझनेस डिस्ट्रिक्ट’ या मोठ्या प्रकल्पासाठी जमीन संपादनाचा खर्च अपेक्षेपेक्षा मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. सुरुवातीला हा खर्च सुमारे ₹३,००० कोटी इतका राहील असा अंदाज होता, मात्र आता तो ₹४,००० कोटींच्या पुढे जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या अधिक मोठा आणि महत्त्वाचा ठरत आहे.
हा प्रकल्प नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (NMRDA) मार्फत राबवला जात असून, नागपूरला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे बिझनेस आणि फायनान्स हब बनवण्याचा उद्देश आहे. या प्रकल्पासाठी एकूण सुमारे ६९२ हेक्टर जमीन लागणार आहे. त्यापैकी जवळपास ६२९.४३ हेक्टर जमीन खासगी मालकीची असल्यामुळे ती थेट खरेदी करून संपादित केली जात आहे.
हे ही वाचा:
युद्धाचा धोका वाढला तरी भारत ‘सुरक्षित’!
अमेरिका-इराण शांतता चर्चा निष्फळ; इस्लामाबाद बैठकीत ठोस निर्णय नाही
ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांना हृदयविकाराचा झटका
ही जमीन प्रामुख्याने हिंगणा तालुक्यातील लाडगाव आणि गोधनी या भागांमध्ये आहे. जमीनमालकांशी थेट चर्चा करून आणि त्यांच्या संमतीने व्यवहार केले जात आहेत. शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा यासाठी सरकारने बाजारभावाच्या सुमारे ५ पट दराने पैसे देण्याचे धोरण ठेवले आहे. याशिवाय, प्रत्येक एकर जमिनीबदल्यात सुमारे १,५०० चौरस फूट विकसित प्लॉट देण्याची सुविधा देखील दिली जात आहे.
या प्रकल्पाचा एकूण खर्च सुमारे ₹११,३०० कोटी इतका आहे. त्यातील पहिल्या टप्प्यासाठी सुमारे ₹३,५०० कोटी खर्च होणार आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी उभारण्यासाठी HUDCO कडून कर्ज घेतले जाणार असून, राज्य सरकारची हमीही दिली जाणार आहे.
या बिझनेस डिस्ट्रिक्टमध्ये आयटी कंपन्या, वित्तीय संस्था, स्टार्टअप्स आणि इतर आधुनिक उद्योगांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. त्यामुळे भविष्यात सुमारे ५ लाखांहून अधिक रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तसेच, येथे स्मार्ट सिटीसारख्या सुविधा, अंडरग्राऊंड युटिलिटी व्यवस्था आणि जलद परवानगी प्रणाली (single window system) उपलब्ध असणार आहे.
एकूण पाहता, जमीन संपादनाचा खर्च ₹४,००० कोटींपर्यंत वाढत असला तरी हा प्रकल्प नागपूरच्या विकासासाठी मोठा टप्पा ठरू शकतो. मात्र, शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देणे आणि पारदर्शक पद्धतीने जमीन संपादन करणे हे या प्रकल्पाच्या यशासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.