केंद्र सरकारने देशाच्या तंत्रज्ञान क्षेत्राला बळ देण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सुमारे ₹३,९३६ कोटींच्या दोन मोठ्या सेमीकंडक्टर प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून, यामुळे भारताच्या ‘आत्मनिर्भर’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेला मोठी गती मिळणार आहे.
हे प्रकल्प ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन’ अंतर्गत उभारले जाणार असून, त्यांचा मुख्य उद्देश देशातच चिप्सचे उत्पादन वाढवणे आणि परदेशावर असलेले अवलंबित्व कमी करणे हा आहे. सध्या भारत मोठ्या प्रमाणात चिप्स आयात करतो, त्यामुळे अशा प्रकल्पांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला दीर्घकालीन फायदा होणार आहे.
मंजूर झालेले दोन्ही प्रकल्प गुजरातमध्ये उभारले जाणार आहेत. यामधील एक प्रकल्प आधुनिक मायक्रो-LED डिस्प्ले तयार करण्यासाठी आहे. हे डिस्प्ले मोबाईल, टीव्ही, स्मार्ट उपकरणे आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वापरले जातात. दुसरा प्रकल्प सेमीकंडक्टर पॅकेजिंगसाठी (OSAT) असून, तयार चिप्सची चाचणी आणि पॅकिंग करण्याचे काम येथे होणार आहे.
हे ही वाचा:
पंजाबमध्ये दुहेरी स्फोट; अमृतसर आणि जालंधरमध्ये भीतीचे वातावरण
मरीन रोबोट भारताच्या अंडरसी डेटा हायवेचे संरक्षण करणार
तमिळनाडूत विजय काँग्रेसच्या मदतीने सत्ता स्थापन करणार
शेअर बाजारात सौम्य घसरण; सेन्सेक्स २५१ अंकांनी खाली
या प्रकल्पांमुळे केवळ तंत्रज्ञान क्षेत्रच नव्हे तर रोजगाराच्या संधींनाही चालना मिळणार आहे. हजारो तरुणांना थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगार मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच, स्थानिक उद्योग आणि पुरवठा साखळी मजबूत होणार आहे. गेल्या काही वर्षांत भारताने सेमीकंडक्टर क्षेत्रात मोठी पावले उचलली आहेत. आधीच अनेक मोठ्या कंपन्यांनी भारतात गुंतवणूक सुरू केली आहे. या नव्या प्रकल्पांमुळे भारताचे स्थान जागतिक तंत्रज्ञान बाजारात अधिक मजबूत होणार आहे.
जगभरात चिप्सची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन उद्योग आणि संरक्षण क्षेत्र या सर्वांसाठी सेमीकंडक्टर अत्यंत महत्त्वाचे झाले आहेत. अशा परिस्थितीत भारताने स्वतःचे उत्पादन वाढवणे ही काळाची गरज आहे. एकूणच, ₹३,९३६ कोटींच्या या प्रकल्पांमुळे भारत तंत्रज्ञान क्षेत्रात अधिक सक्षम होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. भविष्यात भारत जागतिक सेमीकंडक्टर उत्पादनात एक मोठा खेळाडू बनू शकतो, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
