जागतिक स्तरावर दुर्मिळ खनिजांच्या (रेअर अर्थ एलिमेंट्स) पुरवठ्यावर चीनचे असलेले वर्चस्व कमी करण्यासाठी भारताने मोठी रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर देशातील आघाडीचे उद्योगसमूह अदानी, रिलायन्स आणि वेदांता यांनी दुर्मिळ खनिजांच्या उत्खनन, प्रक्रिया आणि उत्पादन क्षेत्रात प्रवेश करण्याची तयारी सुरू केली आहे. इलेक्ट्रिक वाहने, पवनऊर्जा प्रकल्प, स्मार्टफोन, सेमीकंडक्टर, संरक्षण उपकरणे आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उत्पादनांसाठी आवश्यक असलेल्या या खनिजांचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत असल्याने भारतासाठी हा निर्णय अत्यंत धोरणात्मक मानला जात आहे.
सध्या जगातील बहुतांश दुर्मिळ खनिजांचे उत्खनन आणि विशेषतः त्यांचे शुद्धीकरण व प्रक्रिया उद्योग चीनच्या नियंत्रणाखाली आहेत. त्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीत कोणताही अडथळा निर्माण झाल्यास अनेक देशांच्या औद्योगिक उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो. याच कारणामुळे भारताने या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्याचा निर्धार केला आहे. भारताकडे सुमारे ४८२.६ दशलक्ष टन दुर्मिळ खनिजांचे साठे असल्याचा अंदाज आहे. मात्र या खनिजांचे उच्च दर्जाचे शुद्धीकरण आणि त्यापासून मूल्यवर्धित उत्पादने तयार करण्यासाठी आवश्यक औद्योगिक क्षमता विकसित करण्याची गरज आहे.
हे ही वाचा:
पंतप्रधान मोदी प्रथमच करणार स्लोव्हाकियाचा दौरा
मध्य प्रदेशात भाजपचा राज्यसभेत क्लीन स्वीप
कलकत्ता उच्च न्यायालयाकडून तृणमूल काँग्रेसला धक्का
छट! ममता-काँग्रेस विलीनीकरण या केवळ अफवा
या उद्दिष्टासाठी आंध्र प्रदेश सरकारने मोठी योजना तयार केली असून राज्यातील सुमारे २११ दशलक्ष टन बीच सँड खनिज साठ्यांचा उपयोग करून दुर्मिळ खनिज उद्योग विकसित करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. पुढील दहा वर्षांत या क्षेत्रात सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. यासाठी लवकरच विविध प्रकल्पांच्या निविदा काढल्या जाणार असून देशातील मोठ्या उद्योगसमूहांनी त्यामध्ये स्वारस्य दाखवले आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, अदानी समूह, रिलायन्स इंडस्ट्रीज, वेदांता यांच्यासह जवळपास दहा मोठ्या कंपन्या या क्षेत्रातील गुंतवणुकीच्या संधींचा अभ्यास करत आहेत. केंद्र सरकारनेही या उद्योगाला गती देण्यासाठी विशेष पावले उचलली आहेत. २०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात चार राज्यांमध्ये ‘रेअर अर्थ कॉरिडॉर’ विकसित करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या माध्यमातून खाणकाम, प्रक्रिया, शुद्धीकरण आणि चुंबक उत्पादनाची संपूर्ण औद्योगिक साखळी देशातच उभारण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
याशिवाय केंद्र सरकारने सुमारे ७,३०० कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहन योजनेलाही मंजुरी दिली आहे. या योजनेद्वारे दुर्मिळ खनिजांपासून तयार होणाऱ्या चुंबकांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला चालना दिली जाणार आहे. इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग आणि स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्राच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेता या खनिजांची मागणी भविष्यात झपाट्याने वाढण्याची शक्यता आहे.
चीनवरील अवलंबित्व कमी करून भारताला जागतिक पुरवठा साखळीत महत्त्वाचे स्थान मिळवून देण्यासाठी हा उपक्रम निर्णायक ठरू शकतो. अदानी, रिलायन्स आणि वेदांता यांसारख्या दिग्गज कंपन्यांच्या सहभागामुळे भारत केवळ दुर्मिळ खनिज उत्पादनातच नव्हे तर त्यावरील प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धित उत्पादनांच्या क्षेत्रातही जागतिक शक्ती म्हणून उदयास येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.