पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षाचा आणि जागतिक ऊर्जा बाजारातील अस्थिरतेचा थेट परिणाम आता भारताच्या तेल आयात धोरणावर दिसू लागला आहे. काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत सौदी अरेबियाकडून मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल खरेदी करणारा भारत आता पुन्हा रशियाकडे वेगाने वळताना दिसत आहे. स्वस्त दर, सातत्यपूर्ण पुरवठा आणि जागतिक संकटाच्या काळात मिळणारी स्थिरता यामुळे रशिया भारताचा सर्वात महत्त्वाचा तेलपुरवठादार बनत चालला आहे.
होर्मुझ सामुद्रधुनी परिसरात वाढलेल्या तणावामुळे गल्फ देशांतून होणाऱ्या तेल वाहतुकीवर दबाव निर्माण झाला आहे. इराण-अमेरिका संघर्षानंतर या भागातील जहाजवाहतूक धोक्यात आली असून अनेक तेलवाहू जहाजांना विलंबाचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत भारतासारख्या मोठ्या तेल आयातदार देशासाठी पर्यायी आणि सुरक्षित पुरवठा साखळी निर्माण करणे अत्यावश्यक बनले आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारताने रशियन तेल खरेदीत मोठी वाढ केली आहे.
ऊर्जा क्षेत्रातील आकडेवारीनुसार, एप्रिल आणि मे २०२६ दरम्यान भारताने रशियाकडून विक्रमी प्रमाणात कच्चे तेल आयात केले. विशेष म्हणजे हे तेल आंतरराष्ट्रीय बाजारभावापेक्षा कमी दरात उपलब्ध होत असल्याने भारतीय रिफायनरी कंपन्यांनाही मोठा आर्थिक फायदा होत आहे. भारत आपल्या गरजेपैकी जवळपास ८८ टक्के कच्चे तेल आयात करतो. त्यामुळे जागतिक बाजारातील किंमतीतील चढ-उतारांचा थेट परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि सर्वसामान्यांच्या खिशावर होतो. अशा वेळी कमी दरात उपलब्ध होणारे रशियन तेल भारतासाठी दिलासादायक ठरत आहे.
दुसरीकडे, सौदी अरेबियाने भारतासोबतचे ऊर्जा संबंध मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू ठेवले असले तरी होर्मुझ मार्गावरील वाढती अनिश्चितता त्यांच्यासाठी अडचणीची ठरत आहे. काही महिन्यांपूर्वी सौदी अरेबिया भारताचा सर्वात मोठा तेलपुरवठादार ठरला होता, मात्र रशियन तेलाच्या स्पर्धात्मक किंमतींमुळे पुन्हा रशियाने आघाडी घेतली आहे.
भारत आता केवळ एका देशावर अवलंबून न राहता ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण करण्याच्या दिशेनेही पावले टाकत आहे. रशियासोबतच आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील देशांकडूनही तेल आयात वाढवली जात आहे. ब्राझील, नायजेरिया, अंगोला आणि व्हेनेझुएला यांसारख्या देशांकडे भारताने पर्यायी पुरवठादार म्हणून पाहण्यास सुरुवात केली आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक पातळीवरील संघर्ष आणि समुद्री मार्गांवरील तणाव कायम राहिल्यास भारत भविष्यातही रशियन तेलावर अधिक अवलंबून राहू शकतो. मात्र दीर्घकालीन धोरण म्हणून भारत ऊर्जा सुरक्षितता मजबूत करण्यासाठी अनेक देशांसोबत संतुलित संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे.