भारतीय हवाई दलाला अत्याधुनिक ताकद देण्यासाठी आणि संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेकडे मोठे पाऊल टाकत केंद्र सरकारने अॅडव्हान्स्ड मीडियम कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट अर्थात AMCA या महत्त्वाकांक्षी फिफ्थ जनरेशन फायटर जेट प्रकल्पासाठी ₹१५ हजार कोटींचे टेंडर जारी केले आहे. संरक्षण मंत्रालयाने या प्रकल्पासाठी अधिकृत रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) काढल्याने देशातील खासगी संरक्षण उद्योगांमध्ये मोठी चुरस निर्माण झाली आहे. या स्पर्धेत टाटा अॅडव्हान्स्ड सिस्टिम्स, लार्सन अँड टुब्रो (एलअँडटी)-भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) कन्सोर्टियम आणि भारत फोर्ज-बेमल या कंपन्या प्रमुख दावेदार म्हणून समोर आल्या आहेत.
हा प्रकल्प भारताच्या संरक्षण इतिहासातील सर्वात महत्त्वाच्या आणि तांत्रिकदृष्ट्या आव्हानात्मक उपक्रमांपैकी एक मानला जात आहे. AMCA हे भारताचे पहिले स्वदेशी फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फायटर जेट असणार आहे. या विमानात अत्याधुनिक स्टेल्थ तंत्रज्ञान, सुपरक्रूझ क्षमता, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित युद्ध प्रणाली, प्रगत सेन्सर आणि आधुनिक एव्हियोनिक्सचा वापर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शत्रूच्या रडारपासून लपून हल्ला करण्याची क्षमता या विमानात असेल.
हे ही वाचा:
मुंबईहून सिकंदराबादला आणली जात असलेली १.२२ कोटी रुपयांची रोकड जप्त
बांगलादेशातील ‘ट्रम्प’ म्हैस राष्ट्रीय प्राणीसंग्रहालयात!
बंदर अब्बास विमानतळाजवळील हल्ल्याच्या प्रत्युत्तरादाखल इराणकडून अमेरिकन तळावर हल्ला
ममता यांच्या ‘लक्ष्मीर भांडार’चे ३० लाख लाभार्थी अन्नपूर्णा योजनेसाठी अपात्र
भारतीय वायुसेना सध्या रशियन सुखोई, मिग आणि फ्रेंच राफेलसारख्या परदेशी लढाऊ विमानांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. मात्र AMCA प्रकल्पामुळे भारताला स्वतःचे अत्याधुनिक स्टेल्थ फायटर विकसित करण्याची क्षमता मिळणार आहे. यामुळे देशाच्या संरक्षण क्षेत्रात तांत्रिक स्वावलंबन वाढणार असून भविष्यातील युद्धासाठी भारत अधिक सक्षम होणार आहे.
या प्रकल्पासाठी संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (DRDO) अंतर्गत कार्यरत असलेली एरोनॉटिकल डेव्हलपमेंट एजन्सी (ADA) महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी यापूर्वीच या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी मॉडेलला मंजुरी दिली होती. त्यानुसार सरकारी आणि खासगी क्षेत्र एकत्र येऊन या फायटर जेटची निर्मिती करणार आहेत. यामुळे भारताच्या संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात खासगी कंपन्यांचा सहभाग आणखी वाढणार आहे.
विशेष म्हणजे या टेंडर प्रक्रियेत हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) या सरकारी कंपनीचा समावेश नसल्याची चर्चा रंगली आहे. अनेक दशकांपासून लढाऊ विमान निर्मितीत HAL चे वर्चस्व राहिले असले तरी या वेळी खासगी क्षेत्राला मोठी संधी देण्यात आली आहे. त्यामुळे भारताच्या संरक्षण उत्पादन धोरणात मोठा बदल होत असल्याचे मानले जात आहे.
AMCA प्रकल्पासाठी सुमारे पाच प्रोटोटाइप विकसित केले जाणार असून २०२८ पर्यंत या विमानाचे पहिले उड्डाण होण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. त्यानंतर २०३२ पर्यंत प्रमाणन प्रक्रिया पूर्ण करून २०३४ पर्यंत भारतीय वायुसेनेत या विमानाचा समावेश करण्याची योजना आहे. भविष्यात भारतीय वायुसेनेला १२० हून अधिक AMCA फायटर जेट्सची आवश्यकता भासू शकते, त्यामुळे हा प्रकल्प दीर्घकालीन दृष्टीने लाखो कोटी रुपयांच्या संरक्षण उत्पादन बाजाराचे दार उघडू शकतो.
तज्ज्ञांच्या मते, हा प्रकल्प केवळ लढाऊ विमान निर्मितीपुरता मर्यादित नाही, तर भारताच्या संपूर्ण संरक्षण उद्योग साखळीला चालना देणारा ठरणार आहे. विमानासाठी लागणारे इंजिन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉम्पोझिट मटेरियल, सॉफ्टवेअर आणि शस्त्र प्रणाली यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगार आणि गुंतवणूक निर्माण होण्याची शक्यता आहे. यामुळे “मेक इन इंडिया” आणि “आत्मनिर्भर भारत” मोहिमेलाही मोठे बळ मिळणार आहे.
भारताने स्वदेशी फिफ्थ जनरेशन फायटर जेट विकसित करण्यात यश मिळवले, तर अमेरिका, रशिया आणि चीननंतर अशा तंत्रज्ञानात प्रभुत्व मिळवणाऱ्या मोजक्या देशांमध्ये भारताचा समावेश होईल. त्यामुळे AMCA प्रकल्पाकडे केवळ संरक्षण नव्हे, तर भारताच्या तांत्रिक आणि सामरिक शक्तीचे प्रतीक म्हणूनही पाहिले जात आहे.