देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपनी इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOCL) तब्बल ₹७५ हजार कोटींच्या भांडवली गुंतवणूक योजनेवर वेगाने काम करत असून, या विस्तारामुळे भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रात मोठा बदल घडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. डिसेंबर २०२६ पर्यंत हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर कंपनीची वार्षिक रिफायनिंग क्षमता ८०.७५ दशलक्ष मेट्रिक टनांवरून ९८.०५ दशलक्ष मेट्रिक टनांपर्यंत वाढणार आहे. यामुळे देशांतर्गत इंधनाची वाढती मागणी पूर्ण करण्याबरोबरच भारताच्या पेट्रोलियम उत्पादनांच्या निर्यातीतही मोठी झेप घेण्याची संधी निर्माण होणार आहे.
या प्रकल्पासाठी आतापर्यंत ₹५३,५०० कोटींहून अधिक खर्च करण्यात आला आहे. हरियाणातील पानिपत, गुजरातमधील वडोदरा आणि बिहारमधील बरौनी या तीन प्रमुख रिफायनऱ्यांचा विस्तार या योजनेत समाविष्ट आहे. पानिपत रिफायनरीची क्षमता १५ वरून २५ दशलक्ष मेट्रिक टन, वडोदऱ्याची १३.७ वरून १८ दशलक्ष मेट्रिक टन आणि बरौनीची ६ वरून ९ दशलक्ष मेट्रिक टन इतकी वाढवली जात आहे. हे तीनही प्रकल्प नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२६ पर्यंत कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
हे ही वाचा:
चेक बाऊन्स प्रकरणात राजपाल यादव यांची शिक्षा कायम
मोठ्या आर्थिक संकटाचा इशारा; रॉबर्ट कियोसाकींचा दावा
दहशतवादी कट प्रकरणातील आरोपीला तुरुंगात हवंय ‘अमेरिकन डाएट’!
२२ व्या मजल्यावरून पडून सुताराचा मृत्यू
सध्या भारताची एकूण स्थापित रिफायनिंग क्षमता सुमारे २५८ दशलक्ष मेट्रिक टन आहे, तर देशातील वार्षिक इंधन वापर जवळपास २३९ दशलक्ष मेट्रिक टन आहे. भारतीय रिफायनऱ्या त्यांच्या स्थापित क्षमतेपेक्षा अधिक उत्पादन करण्यास सक्षम असल्यामुळे अतिरिक्त उत्पादनाचा मोठा हिस्सा निर्यातीसाठी वापरला जातो. याच कारणामुळे भारत आज जगातील सर्वात मोठ्या रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादन निर्यातदारांपैकी एक म्हणून ओळखला जातो.
इंडियन ऑइलच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, देशांतर्गत मागणी पूर्ण झाल्यानंतर उरणारे अतिरिक्त उत्पादन जागतिक बाजारपेठेत निर्यात करण्याचा कंपनीचा मानस आहे. सध्या कंपनीच्या एकूण महसुलात निर्यातीचा वाटा सुमारे ५ टक्के आहे. विस्तारानंतर हा वाटा जवळपास १५ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो. मात्र, कंपनीची पहिली प्राथमिकता देशांतर्गत ग्राहकांना अखंड इंधनपुरवठा सुनिश्चित करणे हीच राहणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
भारताच्या रिफाइंड इंधन निर्यातीमध्ये सध्या सर्वाधिक वाटा खासगी क्षेत्रातील रिलायन्स इंडस्ट्रीजचा आहे. मात्र, इंडियन ऑइलची वाढलेली क्षमता सार्वजनिक क्षेत्रातील या कंपनीलाही जागतिक बाजारात अधिक मजबूत स्थान मिळवून देऊ शकते. विशेषतः जागतिक स्तरावर नवीन रिफायनिंग क्षमतेची वाढ मर्यादित असताना आणि पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे रिफायनिंग मार्जिन मजबूत राहण्याची शक्यता असल्याने भारतासाठी ही मोठी संधी मानली जात आहे.
ऊर्जा सुरक्षेसोबतच परकीय चलनाची कमाई वाढवणे, निर्यात क्षमता मजबूत करणे आणि भारताला जागतिक रिफायनिंग हब म्हणून अधिक बळकट करणे या दृष्टीने इंडियन ऑइलची ही ₹७५ हजार कोटींची गुंतवणूक अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. येत्या काही वर्षांत भारताच्या ऊर्जा क्षेत्राचा जागतिक प्रभाव वाढवण्यात या विस्ताराची निर्णायक भूमिका असेल, असा विश्वास तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.