सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी (१० जुलै) अभूतपूर्व गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. स्वतःच आपली बाजू मांडणाऱ्या एका याचिकाकर्त्याने भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्याविरोधात अपशब्द वापरत न्यायालयीन कामकाजात व्यत्यय आणला. एवढेच नव्हे, तर न्यायालयात कागद हवेत उडवत गोंधळ घातला. मात्र, या गंभीर प्रकारानंतरही सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित व्यक्तीविरुद्ध अवमान किंवा इतर कोणतीही दंडात्मक कारवाई न करण्याचा निर्णय घेतला.
संबंधित घटना शुक्रवारी सकाळी सुमारे ११ वाजण्याच्या सुमारास न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठासमोर घडली. प्रभल प्रताप नावाचा याचिकाकर्ता स्वतःच न्यायालयात हजर झाला. त्याने स्वतःला “सार्वभौम” म्हणत न्यायाधीशांना “न्यायिक सेवक” असे संबोधले. त्यानंतर त्याने, “लखनऊतील अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकाविरुद्ध सायबर गुन्हेगारी सिंडिकेट चालवल्याप्रकरणी एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश द्या,” अशा स्वरूपात न्यायालयालाच आदेश देण्याचा प्रयत्न केला.
त्याच्या या भूमिकेमुळे न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांनी आश्चर्य व्यक्त करत, “तुम्ही आम्हालाच आदेश देत आहात?” असा सवाल केला. त्यानंतर याचिकाकर्त्याने सरन्यायाधीशांविरोधात अपमानास्पद भाषा वापरली आणि न्यायालयात कागदांची फेक करत कामकाजात व्यत्यय आणला. परिस्थिती बिघडताच न्यायालयातील सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करून त्याला न्यायालयाबाहेर नेले. त्यानंतर काही काळ त्याला न्यायालय परिसरातील सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात ठेवण्यात आले.
घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊनही खंडपीठाने संबंधित व्यक्तीविरोधात अवमानाची किंवा इतर कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचा निर्णय घेतला. आदेश देताना न्यायमूर्ती विश्वनाथन म्हणाले, “आम्ही त्याच्याविरोधात कोणतीही कारवाई करण्याचा प्रस्ताव ठेवत नाही. प्रकरणाच्या गुणवत्तेचा विचार करता आम्हाला उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही. त्यामुळे विशेष अनुमति याचिका (SLP) फेटाळण्यात येते.” सुनावणीनंतर न्यायमूर्ती विश्वनाथन यांनी त्या व्यक्तीबद्दल सहानुभूती व्यक्त करत, “तो मानसिकदृष्ट्या खूप अस्वस्थ दिसतो. ही त्याच्या मनातील निराशा आहे. आम्हाला त्याच्याबद्दल केवळ सहानुभूती आहे,” असे निरीक्षण नोंदवले.
हे ही वाचा:
१९९६ श्रीनगर हिंसाचार प्रकरणात शब्बीर शाहसह सहा हुर्रियत नेत्यांविरोधात आरोपपत्र
जामा मशिदीत हनुमान चालिसाचे पठण करून घेणार का?
महिला डॉक्टर मारहाणप्रकरणी नगरसेवक म्हात्रे यांना पोलीस कोठडी
मोदी न्यूझीलंड दौऱ्यावर; पंतप्रधान लक्सन यांनी मिठी मारून केले स्वागत
प्रकरण काय होते?
प्रभल प्रताप यांनी इलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. लखनऊ येथील विशेष मुख्य न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांनी (कस्टम्स) त्यांचा अर्ज एफआयआर नोंदविण्याचा आदेश देण्याऐवजी खासगी तक्रार म्हणून ग्राह्य धरावा, असे निर्देश दिले होते. या आदेशाविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने त्यांना उपलब्ध पर्यायी कायदेशीर उपायांचा अवलंब करण्यास सांगत याचिका फेटाळली होती. त्याच आदेशाविरोधातील विशेष अनुमति याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना हा संपूर्ण प्रकार घडला. अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत याचिका फेटाळून लावली.
