महाराष्ट्रात पर्यटन क्षेत्राने गेल्या काही महिन्यांत मोठी झेप घेतली असून याचा थेट सकारात्मक परिणाम राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर दिसून येत आहे. विशेषतः पुणे, नाशिक आणि कोकण या भागांमध्ये पर्यटकांची संख्या लक्षणीय वाढली आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, २०२५-२६ या कालावधीत महाराष्ट्रात येणाऱ्या देशांतर्गत पर्यटकांची संख्या तब्बल १४ कोटींच्या आसपास पोहोचली आहे, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे १५ ते १८ टक्क्यांनी अधिक आहे.
हे ही वाचा:
अटल पेन्शन योजनेने केला विक्रम, नोंदणी ९ कोटींच्या पार
“माझ्या जीवाला धोका; काही झाल्यास खासदार संजय राऊत जबाबदार”
पंतप्रधान मोदींना ‘दहशतवादी’ संबोधल्याबद्दल मल्लिकार्जुन खर्गेंना नोटीस
दोन दिवसांत २ बलात्कार, १ हत्या; IRS अधिकाऱ्याच्या मुलीच्या हत्येतील आरोपी अटकेत
पुणे आणि परिसरात ‘वीकेंड पर्यटन’चा ट्रेंड जोरात वाढताना दिसतो. लोणावळा, खंडाळा आणि सिंहगड यांसारखी ठिकाणे प्रत्येक आठवड्याला पर्यटकांनी गजबजलेली असतात. दर आठवड्याला सुमारे १.५ ते २ लाख पर्यटक येथे भेट देतात. या वाढत्या गर्दीमुळे पुणे जिल्ह्यातील हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि खाद्य व्यवसायाची उलाढाल महिन्याला अंदाजे ₹३०० ते ₹५०० कोटींच्या दरम्यान पोहोचली आहे. याशिवाय, टॅक्सी, कॅब आणि बस सेवांमधूनही दर महिन्याला ₹५० ते ₹७५ कोटींची अतिरिक्त कमाई होत आहे. यामुळे स्थानिक अर्थचक्र अधिक गतिमान झाले आहे.
दरम्यान, नाशिकमध्ये ‘वाइन पर्यटन’ हा अर्थव्यवस्थेचा मजबूत आधार बनत आहे. दरवर्षी ८० ते ९० लाख पर्यटक नाशिकला भेट देतात आणि त्यापैकी जवळपास २५ टक्के पर्यटक खास वाइनरी अनुभवासाठी येतात. नाशिकमधील वाइन उद्योगाची वार्षिक उलाढाल सुमारे ₹७,००० कोटींच्या घरात पोहोचली आहे. त्यामुळे हॉटेल्स, रिसॉर्ट्स, स्थानिक बाजारपेठ आणि वाहतूक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार वाढले आहेत.
कोकण किनारपट्टीतही पर्यटनाचा विस्तार वेगाने होत आहे. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि रायगड या जिल्ह्यांमध्ये दरवर्षी सुमारे २.५ ते ३ कोटी पर्यटक भेट देतात. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यात सुमारे २० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. समुद्रकिनारी रिसॉर्ट्स, होमस्टे आणि वॉटर स्पोर्ट्स यामुळे स्थानिक व्यवसायांना मोठी चालना मिळाली आहे. विशेषतः पर्यटन हंगामात या भागातील व्यवसायातून दर महिन्याला ₹२०० ते ₹३०० कोटींची उलाढाल होत असल्याचा अंदाज आहे.
या वाढत्या पर्यटनामुळे राज्य सरकारच्या महसुलातही भरघोस वाढ झाली आहे. विविध कर, शुल्क आणि सेवांमधून महाराष्ट्र सरकारला दरवर्षी अंदाजे ₹२५,००० ते ₹३०,००० कोटींचा महसूल मिळत आहे. त्याचबरोबर पर्यटन क्षेत्रातून थेट आणि अप्रत्यक्षरित्या मिळून ५० ते ६० लाख रोजगार निर्माण झाले आहेत, हीदेखील मोठी सकारात्मक बाब आहे.
सरकारनेही पर्यटनवाढ लक्षात घेऊन पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे. रस्ते विकासासाठी ₹१०,००० कोटींहून अधिक निधी आणि पर्यटन प्रकल्पांसाठी सुमारे ₹३,००० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे नवीन पर्यटनस्थळांचा विकास आणि विद्यमान सुविधांचे आधुनिकीकरण जलद गतीने सुरू आहे.
एकंदरीत, पुणे, नाशिक आणि कोकणमधील पर्यटनवाढ ही केवळ प्रवासापुरती मर्यादित न राहता राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी मोठी शक्ती ठरत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, योग्य नियोजन आणि शाश्वत विकासावर भर दिल्यास पुढील ३ ते ५ वर्षांत पर्यटन क्षेत्राचा राज्याच्या जीएसडीपीमधील वाटा आणखी २ ते ३ टक्क्यांनी वाढू शकतो.