भारतामध्ये कार्यरत असलेल्या सोशल मीडिया कंपन्यांना आता त्यांच्या जागतिक धोरणांपेक्षा भारतीय कायद्यांना प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. केंद्र सरकारने मेटाला स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामसारखे प्लॅटफॉर्म भारतात केवळ त्यांच्या ग्लोबल पॉलिसीनुसार चालू शकत नाहीत. भारतीय कायदे, नियम आणि देशातील सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थिती लक्षात घेऊनच कंटेंट मॉडरेशन आणि प्लॅटफॉर्मचे संचालन करावे लागेल. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि मेटाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये झालेल्या चर्चांमध्ये सरकारने या मुद्द्यावर ठाम भूमिका घेतली आहे.
सरकारची मुख्य चिंता मेटाच्या अल्गोरिदममध्ये आमूलाग्र बदल करण्याची नसून, प्लॅटफॉर्मवर आक्षेपार्ह किंवा बेकायदेशीर कंटेंटची ओळख, तपासणी आणि तो हटवण्याची प्रक्रिया भारतीय कायद्यांशी सुसंगत आहे की नाही, याची आहे. भारतासारख्या बहुभाषिक आणि विविध सांस्कृतिक पार्श्वभूमी असलेल्या देशात परदेशातून चालवली जाणारी कंटेंट मॉडरेशन यंत्रणा अनेकदा स्थानिक संदर्भ समजून घेण्यात कमी पडू शकते. त्यामुळे भारतीय भाषा, स्थानिक संस्कृती आणि देशातील कायदेशीर चौकट समजणाऱ्या स्थानिक टीमचा सहभाग वाढवण्याची गरज सरकारने अधोरेखित केली आहे.
हे ही वाचा:
कॅनडात भारतीय वंशाच्या हिमांशीची हत्या केली होती अब्दुल गफूरीने
मुंबई-पुण्याच्या ऑफिस मार्केटला ब्रेक; बंगळुरू-हैदराबादची जोरदार आघाडी
भारत-पाक सीमेवर बीएसएफची मोठी कारवाई; संशयित घुसखोर ठार
स्लीप मॅक्सिंगचा ट्रेंड; चांगली झोप म्हणजेच उत्तम आरोग्य?
विशेषतः मुलांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्री म्हणजेच सीएसएएमच्या मुद्द्यावर सरकारने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. अशा प्रकारच्या सामग्रीबाबत केवळ धोरण किंवा आश्वासन पुरेसे नसून प्रत्यक्षात प्रभावी आणि सक्रिय प्रतिबंधात्मक यंत्रणा उभी करण्याची अपेक्षा मेटाकडून करण्यात आली आहे. प्लॅटफॉर्मवर अशा प्रकारचा कंटेंट आढळणे हे गंभीर नियमभंग मानले जाऊ शकते, असा स्पष्ट संदेश सरकारने दिला आहे.
डीपफेक आणि कृत्रिम पद्धतीने तयार करण्यात आलेल्या कंटेंटबाबतही सरकारने मेटाला प्रश्न विचारले आहेत. एखाद्या अधिकृत किंवा पडताळणी केलेल्या खात्यावरून प्रसिद्ध झालेला कंटेंट केवळ तांत्रिक प्रणालीच्या आधारे डीपफेक म्हणून ओळखून तातडीने हटवला जाऊ नये, तर संवेदनशील प्रकरणांमध्ये मानवी तपासणी अर्थात ‘ह्युमन इन द लूप’ व्यवस्था असावी, अशी भूमिका सरकारने मांडली आहे. याशिवाय एकदा डीपफेक म्हणून ओळखून हटवलेला सिंथेटिक कंटेंट पुन्हा प्लॅटफॉर्मवर कसा दिसतो, यावरही सरकारने मेटाकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे भारतात कार्यरत असलेल्या जागतिक तंत्रज्ञान कंपन्यांसाठी सरकारचा नियामक संदेश अधिक स्पष्ट झाला आहे. भारतात व्यवसाय करायचा असेल तर भारतीय कायदे आणि नियमांचे पालन करणे अपरिहार्य आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना त्यांच्या जागतिक धोरणांबरोबरच भारतीय कायदेशीर आणि सामाजिक वास्तवाशी जुळवून घ्यावे लागेल. मेटासोबतच्या चर्चेतून सरकारने डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील वापरकर्त्यांची सुरक्षितता, बेकायदेशीर कंटेंटवर नियंत्रण आणि स्थानिक कायद्यांचे पालन या तिन्ही बाबींना सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे.