ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका आणि नव्याने सहभागी झालेल्या देशांचा समावेश असलेल्या ब्रिक्स गटासाठी स्वतंत्र चलन निर्माण करण्याच्या चर्चेला भारताने स्पष्ट विरोध दर्शवला आहे. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी भारताची भूमिका स्पष्ट करत, “भारत ब्रिक्सच्या स्वतंत्र चलनाच्या बाजूने नाही. अशा कोणत्याही योजनेला आम्ही पाठिंबा देत नाही आणि त्याला आमचा ठाम विरोध आहे,” असे स्पष्टपणे सांगितले.
जयपूर येथे झालेल्या ब्रिक्स व्यापार आणि उद्योग मंत्र्यांच्या दोन दिवसीय बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना गोयल यांनी ही भूमिका मांडली. गेल्या काही वर्षांपासून विशेषतः रशिया आणि चीनकडून अमेरिकन डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पर्यायी चलन किंवा ब्रिक्सचे स्वतंत्र चलन निर्माण करण्याची चर्चा सातत्याने पुढे येत आहे. मात्र भारताने या संकल्पनेपासून स्वतःला दूर ठेवत, राष्ट्रीय आर्थिक हित आणि व्यवहार्यतेला प्राधान्य दिले आहे.
हे ही वाचा:
कृत्रिम बुद्धिमत्तेची रोजगारक्रांती! भारतात नोकऱ्या वाढल्या
अण्णा हजारे वृद्ध आहेत, आता त्यांच्यासारख्यांनी निवृत्ती घ्यावी…दिपकेचा जुना व्हीडिओ
भारताच्या परकीय चलनसाठ्यात विक्रमी झेप!
सोन्याचा पुन्हा विक्रमी झेप; १.५० लाखांचा टप्पा पार
ब्रिक्समध्ये सध्या ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका, इजिप्त, इथिओपिया, इंडोनेशिया, इराण, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांचा समावेश आहे. हा गट जागतिक आर्थिक आणि राजकीय प्रश्नांवर सहकार्याचे व्यासपीठ म्हणून काम करतो. मात्र सर्व सदस्य देशांची आर्थिक रचना, चलनव्यवस्था आणि वित्तीय धोरणे वेगवेगळी असल्याने एकच समान चलन व्यवहारात आणणे अत्यंत गुंतागुंतीचे असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
गोयल यांनी स्पष्ट केले की, भारताचा भर ब्रिक्स सदस्य देशांमधील व्यापार, गुंतवणूक, डिजिटल वाणिज्य आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) अधिक सुलभ वित्तपुरवठा उपलब्ध करून देण्यावर आहे. समान चलन निर्माण करण्याऐवजी स्थानिक चलनांमध्ये व्यापार वाढवणे आणि आर्थिक सहकार्य मजबूत करणे हा अधिक व्यवहार्य मार्ग असल्याचे भारताचे मत आहे.
ब्रिक्स चलनाचा मुद्दा यापूर्वीही जागतिक चर्चेत आला होता. अमेरिकेने डॉलरला पर्याय निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांबाबत इशारे दिले होते. अशा पार्श्वभूमीवर भारताने घेतलेली स्पष्ट भूमिका जागतिक आर्थिक आणि भू-राजकीय दृष्टिकोनातून महत्त्वाची मानली जात आहे. भारताने ब्रिक्समधील सहकार्याला पाठिंबा कायम ठेवला असला, तरी स्वतंत्र समान चलनाच्या कल्पनेला मात्र स्पष्ट नकार दिला आहे.