भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत सकारात्मक संकेत देणारी घडामोड समोर आली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) ताज्या आकडेवारीनुसार देशाच्या परकीय चलनसाठ्यात सलग पाचव्या आठवड्यात वाढ झाली असून, या कालावधीत तब्बल २५.९४ अब्ज डॉलर, म्हणजेच सुमारे ₹२.५ लाख कोटींची भर पडली आहे. १ ऑगस्ट रोजी संपलेल्या आठवड्यात परकीय चलनसाठ्यात १०.५१२ अब्ज डॉलरची विक्रमी वाढ नोंदवली गेली आणि देशाचा एकूण परकीय चलनसाठा ६९२.८६६ अब्ज डॉलर या दोन महिन्यांतील सर्वोच्च पातळीवर पोहोचला.
विशेष म्हणजे, अवघ्या पाच आठवड्यांपूर्वी म्हणजे २६ जून रोजी भारताचा परकीय चलनसाठा ६६६.९३ अब्ज डॉलर इतका होता. त्यानंतर सलग वाढ होत गेली आणि केवळ पाच आठवड्यांत साठ्यात जवळपास २६ अब्ज डॉलरची भर पडली. ही वाढ भारताच्या आर्थिक स्थैर्याचा आणि मजबूत बाह्य आर्थिक स्थितीचा महत्त्वाचा संकेत मानली जात आहे.
परकीय चलनसाठा वाढण्यामागे परदेशी गुंतवणुकीत झालेली वाढ, डॉलरच्या तुलनेत रुपयातील स्थिरता, तसेच आरबीआयचे प्रभावी चलन व्यवस्थापन हे प्रमुख घटक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. परकीय चलनसाठा हा कोणत्याही देशासाठी आर्थिक सुरक्षेचे कवच मानला जातो. याच साठ्याच्या बळावर आयात खर्च भागवणे, जागतिक आर्थिक संकटांचा सामना करणे, रुपयावरील दबाव कमी करणे आणि परदेशी गुंतवणूकदारांचा विश्वास कायम ठेवणे शक्य होते.
हे ही वाचा:
चीप ते शिपपर्यंत सगळे तुम्हालाच करायचे आहे!
श्रावणातील नियम मोडले अन् बुलडोझर धडकला!
सोन्याचा पुन्हा विक्रमी झेप; १.५० लाखांचा टप्पा पार
गोहत्या न करणारा खरा मुस्लिम…रामपूर पोलिस अधीक्षकांच्या वक्तव्याची चर्चा
आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार, या आठवड्यात परकीय चलन मालमत्तेत मोठी वाढ झाली असून, सोन्याच्या साठ्यातही भर पडली आहे. त्यामुळे भारताची आर्थिक ताकद आणखी मजबूत झाली आहे. यापूर्वी फेब्रुवारी २०२६ मध्ये भारताचा परकीय चलनसाठा ७२८.४९४ अब्ज डॉलर या विक्रमी पातळीवर पोहोचला होता. त्यानंतर जागतिक भू-राजकीय तणाव, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमती आणि चलनबाजारात रुपयाला आधार देण्यासाठी आरबीआयने केलेल्या हस्तक्षेपामुळे साठ्यात काहीशी घट झाली होती. मात्र आता सलग पाच आठवड्यांच्या वाढीमुळे भारत पुन्हा विक्रमी परकीय चलनसाठ्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
तज्ज्ञांच्या मते, परकीय चलनसाठ्यातील ही वाढ भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. यामुळे रुपयाला स्थैर्य मिळेल, आयातीचा खर्च नियंत्रित ठेवण्यास मदत होईल, परदेशी गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि जागतिक बाजारातील अनिश्चिततेचा सामना करण्याची भारताची क्षमता आणखी बळकट होईल. त्यामुळे आगामी काळात भारताची आर्थिक विश्वासार्हता अधिक मजबूत होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.