देशात वस्त्र क्षेत्राशी संबंधित धोरणे, गुंतवणूक, पर्यावरण सुरक्षा, निर्यात, पायाभूत सुविधा विकास आणि नवीन तंत्रज्ञान यावर चर्चा करण्याच्या उद्देशाने असममध्ये दोन दिवसांचे ‘राष्ट्रीय वस्त्र मंत्र्यांचा परिषद २०२६’ आयोजित केले जाणार आहे. याची घोषणा बुधवारी करण्यात आली. हे सम्मेलन केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय आणि असम सरकारच्या सहकार्याने आयोजित केले जात आहे, ज्याची सुरुवात ८ जानेवारीपासून गुवाहाटीत होईल. या परिषदेत देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे वस्त्र मंत्री व वरिष्ठ अधिकारी सहभागी होतील.
हे सम्मेलन “भारताचे वस्त्र उद्योग: विकास, वारसा आणि नवोन्मेषणाचा संगम” या विषयाखाली आयोजित केले जात आहे. याचा उद्देश भारताला वर्ष २०३० पर्यंत जागतिक वस्त्र उत्पादनाचे केंद्र बनवणे हा आहे. तसेच या विचारमंथनाचे उद्दिष्ट २०३० पर्यंत ३५० अब्ज डॉलर्सच्या वस्त्र उद्योगाचे विकास आणि १०० अब्ज डॉलर्सच्या वस्त्र निर्यातीचे लक्ष्य साधणे हेही आहे. यासोबतच, परिषदेत निर्यात वाढवणे, रोजगार निर्माण करणे आणि समावेशी विकासावर भर दिला जाणार आहे, ज्याला “विकासही, वारसाही” असे संबोधले आहे.
हेही वाचा..
पचनापासून महिलांच्या आरोग्यापर्यंत…
भारतीय रेल्वेकडून जनरल, नॉन-एसी कोचांचे रेकॉर्ड उत्पादन
नितीन गडकरींनी केली हायड्रोजन कारची सवारी
औषधांशिवाय तणाव आणि चिंता कमी करायची?
उद्घाटन सत्रात केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह, असमचे मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा, केंद्रीय कपडा राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा आणि इतर प्रमुख व्यक्ती सहभागी होतील. या परिषदेत पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक, भारताची वस्त्र निर्यात वाढवणे, कच्चा माल आणि रेशे, तांत्रिक वस्त्र आणि आधुनिक रेशे, तसेच हातकला आणि हस्तकला यांना प्रोत्साहन देणे यांसारख्या विषयांवर चर्चा होणार आहे.
यासोबतच प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स अँड अपरेल (पीएम मित्रा) पार्क, पर्यावरण संरक्षण, नवीन तंत्रज्ञान, नवकल्पना आणि वस्त्र उद्योगाच्या संपूर्ण साखळीच्या विकासावर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. या परिषदेत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मंत्री आणि अधिकारी आपल्या अनुभव, समस्या आणि धोरणात्मक सूचना शेअर करतील, जेणेकरून देशातील प्रत्येक क्षेत्रातील वस्त्र उद्योग बळकट होऊ शकेल. सरकार म्हणते की, हे सम्मेलन केंद्र आणि राज्यांमधील सहकार्य मजबूत करेल आणि भारताच्या वस्त्र क्षेत्रासाठी स्पर्धात्मक, टिकाऊ आणि समावेशी रोडमॅप तयार करेल.