रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांच्या नेतृत्वाखाली कंपनीने ऊर्जा क्षेत्रात आणखी एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल टाकण्याची तयारी केली आहे. आंध्र प्रदेशातील एलुरू जिल्ह्यातील कोळसा साठ्याचा वापर करून जमिनीखालीच गॅस तयार करण्यासाठी रिलायन्सने तब्बल ₹२.७३ लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचा प्रस्ताव मांडला आहे. पुढील सुमारे ३० वर्षांत टप्प्याटप्प्याने ही गुंतवणूक करण्याची योजना असून, प्रकल्पाची तांत्रिक आणि व्यावसायिक व्यवहार्यता तपासल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
रिलायन्सने कोळसा मंत्रालयाच्या ई-लिलाव प्रक्रियेतून आंध्र प्रदेशातील चिंतालापुडी आणि रेचेरला कोळसा ब्लॉक्स मिळवले आहेत. या साठ्यातून पारंपरिक पद्धतीने कोळसा बाहेर काढण्याऐवजी ‘अंडरग्राउंड कोल गॅसिफिकेशन’ अर्थात UCG तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा कंपनीचा मानस आहे. या प्रक्रियेत कोळसा जमिनीच्या पृष्ठभागावर आणला जात नाही. त्याऐवजी जमिनीखालीच नियंत्रित पद्धतीने कोळशाचे गॅसमध्ये रूपांतर केले जाते. त्यातून तयार होणाऱ्या ‘सिन्गॅस’चा वापर ऊर्जा निर्मिती तसेच विविध औद्योगिक प्रक्रियांमध्ये कच्चा माल म्हणून केला जाऊ शकतो.
हे ही वाचा:
झारखंडमध्ये भर्ती परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला हायकोर्टाची स्थगिती
अमेरिका-इराण संघर्षाच्या सावटात कच्च्या तेलाचे दर स्थिर
१९८४ शीख दंगलीतील दोषी माजी काँग्रेस खासदार सज्जन कुमार यांचे निधन
चारकोपमध्ये बनावट दागिन्यांच्या युनिटवर छापा; १३ बाल कामगारांची सुटका
भारतासाठी या प्रकल्पाचे महत्त्व मोठे आहे. देशाकडे मोठ्या प्रमाणावर कोळसा साठे असले तरी ऊर्जा क्षेत्रासाठी गॅस आणि विविध पेट्रोकेमिकल कच्च्या मालाच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागते. देशांतर्गत उपलब्ध कोळशाचा अधिक प्रभावी वापर करून गॅस तयार झाल्यास आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होऊ शकते. जागतिक ऊर्जा बाजारात किंमतींमध्ये मोठे चढ-उतार होत असताना देशांतर्गत संसाधनांचा वापर वाढवणे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे ठरू शकते.
अंडरग्राउंड कोल गॅसिफिकेशनमुळे खोलवर असलेल्या किंवा पारंपरिक पद्धतीने उत्खनन करणे कठीण असलेल्या कोळसा साठ्यांचा वापर करण्याची संधी मिळू शकते. मात्र, या तंत्रज्ञानासमोर पर्यावरण, भूजल, सुरक्षितता आणि तांत्रिक अंमलबजावणीची आव्हानेही आहेत. त्यामुळे प्रकल्प प्रत्यक्षात येण्यासाठी अनेक तांत्रिक आणि नियामक बाबींची पूर्तता करावी लागणार आहे.
केंद्र सरकारकडूनही कोळसा गॅसिफिकेशनला प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्यामुळे रिलायन्सचा हा प्रस्ताव भारतातील कोळशाचा पारंपरिक वापर बदलून त्याला अधिक मूल्यवर्धित ऊर्जा संसाधनात रूपांतरित करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचा प्रयोग ठरू शकतो. मात्र, ₹२.७३ लाख कोटींची रक्कम सध्या प्रस्तावित गुंतवणूक आहे. प्रकल्पाची व्यवहार्यता, पर्यावरणीय मंजुरी आणि आर्थिक परतावा यावर त्याचे अंतिम भवितव्य अवलंबून असेल.