भारतीय रुपयाच्या सातत्याने घसरणाऱ्या मूल्यासंदर्भात उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नावर केंद्र सरकारने राज्यसभेत स्पष्ट केले की, रुपयातील कमजोरी ही भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या कमकुवतपणाचे लक्षण नसून जागतिक आर्थिक घडामोडींचा परिणाम आहे. भारताची व्यापक आर्थिक (मॅक्रो इकॉनॉमिक) स्थिती मजबूत असून देशाचा आर्थिक पाया भक्कम असल्याचे सरकारने ठामपणे सांगितले.
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लेखी उत्तरात सांगितले की, भारतीय रुपयाचा विनिमय दर हा बाजारातील मागणी-पुरवठ्यावर आधारित असून त्यावर डॉलर निर्देशांकातील चढ-उतार, परदेशी गुंतवणूक, व्याजदर, कच्च्या तेलाच्या किंमती, चालू खाते तूट (Current Account Deficit) आणि जागतिक आर्थिक परिस्थितीचा प्रभाव पडतो. त्यामुळे रुपयातील घसरण केवळ देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेचे प्रतिबिंब मानता येणार नाही.
हे ही वाचा:
भारतीय फार्मा उद्योगाला अमेरिकेचा मोठा झटका!
अनंतनागमध्ये दहशतवादी हल्ला, एक पोलीस शहीद
फ्रान्सध्ये १५ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बंद
सरकारच्या मते, भारताची अर्थव्यवस्था आजही मजबूत देशांतर्गत मागणी, नियंत्रित महागाई, सुधारलेली कॉर्पोरेट आर्थिक स्थिती आणि वित्तीय शिस्त यांच्या आधारावर वेगाने पुढे जात आहे. गेल्या तीन वर्षांत भारताचा वास्तविक जीडीपी वाढीचा दर सात टक्क्यांहून अधिक राहिला असून ही बाब अर्थव्यवस्थेच्या मजबूत पायाचे द्योतक असल्याचे सरकारने नमूद केले.
सरकारने हेही स्पष्ट केले की, अमेरिकन डॉलर मजबूत होत असताना जगातील अनेक उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या चलनांवर दबाव निर्माण झाला आहे. त्यामुळे रुपयावरील दबाव हा केवळ भारतापुरता मर्यादित नसून जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेचा परिणाम आहे. अशा परिस्थितीत भारतीय अर्थव्यवस्थेने तुलनेने चांगली कामगिरी केली असून तिची मूलभूत स्थिती सक्षम आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) परकीय चलन बाजारातील अतिरिक्त अस्थिरता रोखण्यासाठी आवश्यकतेनुसार हस्तक्षेप करत असते. मात्र, विनिमय दर ठरविण्याऐवजी बाजारातील संतुलन कायम ठेवण्यावर भर दिला जातो. सरकारच्या मते, मजबूत परकीय चलनसाठा, सातत्यपूर्ण आर्थिक सुधारणा, वाढती गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधांवरील खर्च यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था भविष्यातही स्थिर राहील आणि रुपयावरील तात्पुरत्या दबावाचा दीर्घकालीन विकासावर विपरीत परिणाम होणार नाही.