मुंबई महानगर प्रदेशाच्या विस्तारासाठी महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या “थर्ड मुंबई” प्रकल्पाला गती देत मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) ने जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया अधिकृतपणे सुरू केली आहे. या अंतर्गत २७ एप्रिल २०२६ पासून जमीनमालकांकडून ऑनलाइन संमती (consent) घेण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
हा प्रकल्प “कर्नाळा–साई–चिर्णेर (KSC) न्यू टाउन” म्हणून ओळखला जात असून, तो अटल सेतू (मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक) परिसरात विकसित होणार आहे. एकूण ३२३.४४ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळात हा नवा शहर प्रकल्प उभारला जाणार असून, रायगड जिल्ह्यातील उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यातील सुमारे १२४ गावांचा यात समावेश आहे.
हे ही वाचा:
ऍक्सिस बँकेतही लव्ह जिहादसारख्या घटना…अमृता फडणवीस यांचा दावा
बुधवारपर्यंत इराणसोबत करार न झाल्यास पुन्हा हल्ले!
होर्मुझ सामुद्रधुनी बंदच; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दाव्यांना इराणने फेटाळले
दुहेरी नागरिकत्व प्रकरणी राहुल गांधींविरोधात एफआयआर
जमीन अधिग्रहणासाठी राज्य सरकारने मार्च २०२६ मध्ये धोरण निश्चित केले असून, त्यानुसार जमीनमालकांना विविध पर्याय दिले जाणार आहेत. यात थेट आर्थिक मोबदला, फ्लोअर स्पेस इंडेक्स (FSI), ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट राइट्स (TDR) किंवा जमीन पूलिंग (land pooling) योजना यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, जमीन पूलिंग योजनेत जमीनमालकांना विकसित जमिनीपैकी सुमारे २२.५% हिस्सा परत दिला जाणार आहे.
MMRDA ने ही प्रक्रिया डिजिटल पद्धतीने राबवण्याचा निर्णय घेतला असून, जमीनमालकांना आवश्यक कागदपत्रांसह ऑनलाइन अर्ज करावा लागणार आहे. यामुळे प्रक्रिया वेगवान होण्याबरोबरच वाद कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
“थर्ड मुंबई” हा केवळ निवासी प्रकल्प नसून, भविष्यातील आर्थिक केंद्र म्हणून विकसित करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. या शहरात तंत्रज्ञान, लॉजिस्टिक्स, उद्योग आणि उच्च मूल्य क्षेत्रांसाठी हब तयार करण्याची योजना आहे. मल्टीमोडल कनेक्टिव्हिटी—जसे की बंदरे, विमानतळ, मेट्रो आणि मालवाहतूक कॉरिडॉर—यामुळे या भागाचे महत्त्व आणखी वाढणार आहे.
या प्रकल्पामुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील वाढती लोकसंख्या आणि पायाभूत सुविधांवरील ताण कमी करण्यास मदत होणार आहे. तसेच पुढील पाच वर्षांत प्रदेशाची अर्थव्यवस्था ३०० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
एकूणच, “थर्ड मुंबई” हा मुंबईच्या शहरी विस्ताराचा पुढील मोठा टप्पा मानला जात असून, जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेच्या सुरुवातीमुळे या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला आता प्रत्यक्ष गती मिळाली आहे.