केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये देशाच्या दीर्घकालीन आर्थिक वाढीला गती देणाऱ्या उपाययोजनांवर ठळक भर देण्यात आला आहे. पायाभूत सुविधा, संरक्षण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), आरोग्य आणि करसुधारणा या क्षेत्रांमध्ये महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या असून, उत्पादन क्षमता वाढवणे आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे हे या बजेटचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या गुंतवणुकीची घोषणा करण्यात आली आहे. रस्ते, रेल्वे, बंदरे आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात नवीन प्रकल्प हाती घेण्यात येणार असून, मालवाहतुकीसाठी आधुनिक फ्रेट कॉरिडॉर आणि राष्ट्रीय जलमार्गांच्या विकासाला गती दिली जाणार आहे. या गुंतवणुकीमुळे उद्योगांना वेग मिळेल, वाहतूक खर्च कमी होईल आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होण्याची अपेक्षा आहे.
हे ही वाचा:
जोखमीच्या ऑप्शन्स ट्रेडिंगला अर्थसंकल्पातून दणका
तीन आयुर्वेद संस्था, पाच यूनिव्हर्सिटी टाऊनशिप! शिक्षण क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात आणखी काय?
नारळ, काजू, कोको, अक्रोड आणि शेंगदाण्याला प्रोत्साहन
अर्थसंकल्प विशेष: बजेटआधी सोनं-चांदीचे दर कोसळले
संरक्षण क्षेत्रासाठीही बजेटमध्ये लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने आधुनिक शस्त्रसज्जता, संरक्षण संशोधन आणि देशांतर्गत उत्पादनावर भर देण्यात येणार आहे. ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत संरक्षण उपकरणांचे स्वदेशी उत्पादन वाढवून भारताला संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनवण्याचा सरकारचा मानस आहे.
तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. एआय संशोधन, डेटा सेंटर्स आणि क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चरला प्रोत्साहन देण्यासाठी करसवलती आणि नवीन धोरणे जाहीर करण्यात आली आहेत. यामुळे भारत जागतिक एआय हब म्हणून उदयास येण्यास मदत होईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
आरोग्य क्षेत्रात सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा देणारी घोषणा करण्यात आली आहे. कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांवरील काही महागड्या औषधांवरील आयात शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले असून, त्यामुळे ही औषधे स्वस्त होणार आहेत. तसेच दुर्मिळ आजारांवरील उपचारांसाठी आवश्यक औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांनाही सवलती देण्यात आल्या आहेत. यासोबतच जैवऔषध संशोधन आणि उत्पादनासाठी स्वतंत्र योजना जाहीर करण्यात आली आहे.
करसुधारणांच्या बाबतीत करप्रणाली सुलभ करण्यावर भर देण्यात आला आहे. काही कर संकलन नियमांमध्ये बदल करून करदात्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. मात्र, काही करांमध्ये वाढ झाल्याने शेअर बाजारात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटली.
एकूणच, केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ हा विकासाभिमुख आणि भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन तयार करण्यात आलेला असल्याचे चित्र आहे. पायाभूत सुविधा, संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि आरोग्य या क्षेत्रांतील गुंतवणुकीमुळे देशाची आर्थिक घडी मजबूत होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.