नारळ, काजू, कोको, अक्रोड आणि शेंगदाण्याला प्रोत्साहन

अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, कृषी क्षेत्रात विविधीकरण करणे आणि ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीला प्राधान्य देत मत्स्यपालन, पशुपालन आणि उच्च- मूल्य शेतीवर विशेष भर दिला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले की, कृषी क्षेत्राला पारंपरिक पिकांपुरते मर्यादित न ठेवता मूल्यवर्धित आणि उत्पन्नाभिमुख उपक्रमांशी जोडले जाईल, जेणेकरून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न शाश्वत पद्धतीने वाढू शकेल.

अर्थमंत्री म्हणाल्या, “शेतीत विविध प्रकारची उत्पादने आणणे, उत्पादकता वाढवणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी, आम्ही किनारी भागात नारळ, काजू, कोकोसारख्या उच्च- मूल्य पिकांना तसेच अक्रोड आणि शेंगदाण्यासारख्या नट्सला प्रोत्साहन देणार आहोत.” सरकारचे उद्दिष्ट किनारी आणि पर्वतीय भागांमध्ये क्षेत्रनिहाय पिकांना चालना देऊन स्थानिक अर्थव्यवस्था बळकट करण्याचे आहे.

सरकारने स्पष्ट केले की, उत्पादकता वाढवून आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे हीच तिची प्राथमिकता आहे. यामध्ये लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांवर विशेष लक्ष दिले जाईल. तसेच, युवकांना उपजीविकेच्या नव्या संधी, प्रशिक्षण आणि उच्च दर्जाची सहाय्यक साधने उपलब्ध करून देऊन त्यांना सक्षम करण्याची भूमिका सरकारने मांडली आहे. यासोबतच गरीब घटक, मागास राज्ये आणि ईशान्य भारतावर विशेष लक्ष केंद्रित करून विकास आणि रोजगारनिर्मितीला गती देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

मत्स्यपालन क्षेत्रात सरकारने मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकीचे संकेत दिले आहेत. अर्थसंकल्पानुसार, किनारी भागांमध्ये ५०० जलाशय आणि इतर जलस्रोतांचा एकात्मिक विकास केला जाईल, जेणेकरून मत्स्य मूल्य साखळी मजबूत होईल. याअंतर्गत स्टार्टअप्स, महिला- नेतृत्वाखालील गट आणि फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनायझेशन्स (FFPOs) यांना बाजारपेठेशी जोडण्यावर भर दिला जाईल. यामुळे मच्छिमारांचे उत्पन्न वाढेल, प्रक्रिया आणि विपणन सुधारेल तसेच किनारी भागात रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील, असा सरकारचा विश्वास आहे.

हे ही वाचा:

भारतातील ‘ग्रोथ शहरां’ना जोडण्यासाठी सात हाय- स्पीड रेल कॉरिडोर

भारताच्या सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टमला मिळणार गती; ४०,००० कोटींची तरतूद

कर्तव्य भवनात तयार करण्यात आलेला ‘तीन’ कर्तव्यांवर आधारित अर्थसंकल्प!

भारताला बायोफार्मास्युटिकल हबमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी ‘बायोफार्म शक्ती’

पशुपालन क्षेत्रासाठी ग्रामीण आणि निमशहरी भागांमध्ये गुणवत्तापूर्ण रोजगारनिर्मितीवर भर देण्यात आला आहे. यासाठी क्रेडिट- लिंक्ड सबसिडी कार्यक्रमाच्या माध्यमातून पशुधन उद्योग आधुनिक आणि मोठ्या प्रमाणावर विकसित करण्याची योजना आहे. सरकार एकात्मिक पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, पोल्ट्री मूल्य साखळी उभारण्यावर आणि लाइव्हस्टॉक शेतकरी उत्पादक संघटनांना प्रोत्साहन देण्यावरही काम करणार आहे.