चांदी आता मुक्त नाही प्रतिबंधित

केंद्र सरकारने चांदीच्या आयातीसंदर्भात मोठे पाऊल उचलले आहे. Directorate General of Foreign Trade (DGFT) ने नवीन अधिसूचना जारी करत सिल्वर बार्ससह चांदीच्या अनेक श्रेणींच्या आयातीला ‘फ्री’ ऐवजी ‘रिस्ट्रिक्टेड’ श्रेणीत समाविष्ट केले आहे. याचा अर्थ आता या वस्तूंच्या आयातीसाठी सरकारी परवानगी घेणे बंधनकारक असणार आहे. DGFT च्या अधिसूचनेनुसार, ITC (HS) कोड 71069221 आणि 71069229 अंतर्गत येणाऱ्या सिल्वर बार्सवर नवीन अटी लागू करण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी या वस्तूंची आयात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या नियमांनुसार ‘फ्री’ श्रेणीत करता येत होती, मात्र आता त्यांना ‘रिस्ट्रिक्टेड’ वर्गात टाकण्यात आले आहे.

सरकारने केवळ सिल्वर बार्सच नव्हे, तर कच्ची चांदी, अर्ध-निर्मित चांदी (सेमी-मॅन्युफॅक्चर्ड सिल्वर) आणि चांदीची पावडर यांसारख्या उत्पादनांच्या आयातीवरही निर्बंध कडक केले आहेत. आता या श्रेणींतील आयातीसाठी संबंधित सरकारी मंजुरी आवश्यक असेल. काही प्रकरणांमध्ये आयात रिझर्व्ह बँकच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या अधीन ठेवण्यात आली आहे. हा बदल ITC (HS) वर्गीकरणांतर्गत आयात धोरणाच्या वेळापत्रकात सुधारणा करून करण्यात आला आहे.

देशातील मौल्यवान धातूंच्या आयात बिलात सातत्याने वाढ होत असताना सरकारचा हा निर्णय समोर आला आहे. सोने आणि चांदीच्या आयातीवर अधिक नियंत्रण ठेवून परकीय चलनावरील दबाव कमी करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. यापूर्वी सरकारने सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्क ६ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवले होते. तसेच रत्न आणि दागिने निर्यातदारांसाठीच्या ‘अॅडव्हान्स ऑथरायझेशन’ (AA) योजनेअंतर्गत शुल्कमुक्त सोन्याच्या आयातीचे नियमही अधिक कडक करण्यात आले होते.

नवीन नियमांनुसार, अॅडव्हान्स ऑथरायझेशन योजनेत प्रति परवाना कमाल १०० किलो सोन्याच्या आयातीची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. प्रथमच अर्ज करणाऱ्या कंपन्यांसाठी उत्पादन युनिट्सचे प्रत्यक्ष भौतिक निरीक्षणही अनिवार्य करण्यात आले आहे. याशिवाय, जुन्या परवान्यांअंतर्गत किमान ५० टक्के निर्यात दायित्व पूर्ण केल्यानंतरच नवीन परवानगी दिली जाणार आहे. शुल्कमुक्त सोने आयात करणाऱ्या निर्यातदारांना आता दर १५ दिवसांनी चार्टर्ड अकाउंटंटकडून प्रमाणित आयात-निर्यात अहवाल सादर करावा लागणार आहे.

हे ही वाचा:

भारतातून पहिल्यांदाच १८२ कोटींचे ‘जिहादी ड्रग’ जप्त

प्रकरणांच्या सुनावणीत येणार वेग; सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची संख्या वाढली

बकरी ईदनिमित्त निवासी भागात उघड्यावरील कत्तलीला विरोध

बंगालच्या अभ्यासक्रमातून सिंगूर, नंदिग्राम आंदोलनांशी संबंधित प्रकरणे वगळणार?

सरकारी आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारताची सोन्याची आयात २४ टक्क्यांहून अधिक वाढून विक्रमी ७१.९८ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली. आयातीचे प्रमाण तुलनेने कमी असले तरी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वाढत्या किंमतींमुळे एकूण आयात बिलात वाढ झाली. भारतामध्ये सर्वाधिक सोने स्वित्झर्लंडमधून आयात करण्यात आले, तर संयुक्त अरब अमिराती आणि दक्षिण आफ्रिका हे अनुक्रमे दुसरे आणि तिसरे मोठे स्रोत ठरले. All India Gems and Jewellery Domestic Council (GJC) सह अनेक उद्योग संघटनांनी सरकारच्या या निर्णयाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, वाढीव आयात शुल्क आणि कडक निर्बंधांमुळे ग्रे मार्केटमधील व्यवहार आणि तस्करी वाढू शकते. मात्र, सरकारच्या मते या उपाययोजनांमुळे मौल्यवान धातूंच्या आयातीवर अधिक प्रभावी नियंत्रण मिळेल आणि देशाच्या वाढत्या आयात बिलावर संतुलन राखण्यास मदत होईल.