भारतातील ‘ग्रोथ शहरां’ना जोडण्यासाठी सात हाय- स्पीड रेल कॉरिडोर

केंद्रीय बजेट २०२६ मध्ये सरकारने पर्यावरणपूरक प्रवासी वाहतुकीला चालना देण्यासाठी मोठी घोषणा केली आहे. देशभरात सात हाय- स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, हे कॉरिडोर भारतातील प्रमुख शहरी व आर्थिक केंद्रांना जोडणारे ‘ग्रोथ कनेक्टर्स’ म्हणून कार्य करतील. यामुळे प्रवासाचा वेळ कमी होईल, कार्बन उत्सर्जनात घट होईल आणि प्रादेशिक विकासाला गती मिळेल.

प्रस्तावित हाय- स्पीड रेल मार्गांमध्ये मुंबई- पुणे, पुणे- हैदराबाद, हैदराबाद- बेंगळुरू, हैदराबाद- चेन्नई, चेन्नई- बेंगळुरू, दिल्ली- वाराणसी आणि वाराणसी- सिलीगुडी यांचा समावेश आहे. या कॉरिडोरद्वारे देशातील आर्थिक केंद्रे, तंत्रज्ञान हब, उत्पादन क्लस्टर्स आणि उदयोन्मुख शहरे जलद, स्वच्छ आणि विश्वासार्ह कनेक्टिव्हिटीने जोडली जाणार आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले, “पर्यावरणपूरक प्रवासी वाहतूक प्रणालींना प्रोत्साहन देण्यासाठी आम्ही शहरांदरम्यान सात हाय-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करणार आहोत. हे कॉरिडोर मुंबई ते पुणे, पुणे ते हैदराबाद, हैदराबाद ते बेंगळुरू, हैदराबाद ते चेन्नई, चेन्नई ते बेंगळुरू, दिल्ली ते वाराणसी आणि वाराणसी ते सिलीगुडी असे असतील.”

हाय-स्पीड कॉरिडोरमुळे लांब पल्ल्याचा प्रवास अधिक सुलभ होईल तसेच रस्ते आणि हवाई वाहतुकीवरील अवलंबित्व कमी होईल. यासोबतच औद्योगिक आणि व्यावसायिक उपक्रमांना चालना मिळेल, ज्यातून रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील, अशी अपेक्षा आहे. रेल आणि लॉजिस्टिक्स पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत करण्यासाठी अर्थसंकल्पात नवीन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उभारण्याचाही प्रस्ताव आहे. याअंतर्गत पूर्वेकडील दानकुनी (पश्चिम बंगाल) ते पश्चिमेकडील सूरत (गुजरात) दरम्यान एक नवीन मालवाहतूक कॉरिडोर विकसित केला जाणार असून, त्यामुळे औद्योगिक मालाची वाहतूक अधिक जलद आणि कार्यक्षम होईल.

हे ही वाचा:

भारताच्या सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टमला मिळणार गती; ४०,००० कोटींची तरतूद

कर्तव्य भवनात तयार करण्यात आलेला ‘तीन’ कर्तव्यांवर आधारित अर्थसंकल्प!

भारताला बायोफार्मास्युटिकल हबमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी ‘बायोफार्म शक्ती’

निर्मला सीतारमण यांची कांजीवरम साडी! काय आहे संदेश?

याशिवाय, पुढील पाच वर्षांत २० नवीन राष्ट्रीय जलमार्ग कार्यान्वित करण्याची योजनाही सरकारने जाहीर केली आहे. याचा उद्देश पर्यावरणपूरक कार्गो वाहतुकीला प्रोत्साहन देणे आणि लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करणे हा आहे. जलमार्गांच्या विस्तारामुळे जड मालवाहतूक रस्ता आणि रेल्वेवरून कमी खर्चिक व कमी प्रदूषण करणाऱ्या पर्यायांकडे वळू शकेल.