पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या संघर्षाचा भारताच्या निर्यातीवर दूरगामी परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा केंद्र सरकारने दिला आहे. सध्या हा परिणाम मुख्यतः त्या प्रदेशापुरता मर्यादित असला, तरी संघर्ष दीर्घकाळ चालल्यास त्याचा परिणाम जागतिक व्यापारावर होऊन भारताच्या इतर देशांतील निर्यातीवरही होऊ शकतो. वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी सांगितले की, पश्चिम आशियातील अस्थिरतेमुळे जागतिक पुरवठा साखळी (पुरवठा साखळी) विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. यामुळे कच्चा माल, उत्पादन आणि वाहतूक यावर परिणाम होतो आणि त्याचा थेट फटका निर्यातीला बसू शकतो. विशेषतः औषधनिर्मिती (औषध उद्योग) क्षेत्रात याचे परिणाम दिसू लागले आहेत.
हे ही वाचा:
भारताच्या पर्यटन नकाशावर महाराष्ट्र आघाडीवर
७ वर्षांनंतर भारताची इराणकडून पहिली तेल खरेदी
वायुसेना १००० किलोचे ६०० एरियल बॉम्ब करणार खरेदी; काय आहेत वैशिष्ट्ये?
मुंबई पोलिसांची मोठी कामगिरी ३.३७ कोटींचे १५४१ मोबाईल मूळ मालकांना परत
औषध उद्योगासाठी लागणारे सक्रिय औषधी घटक (एपीआय), मोठ्या प्रमाणातील औषधे (बल्क ड्रग्स) आणि मध्यम घटक (इंटरमिडिएट्स) यांचा पुरवठा दबावाखाली येत आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात आयातीवर अवलंबून राहण्याऐवजी स्वदेशी उत्पादन वाढवण्याची गरज पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. सरकार ‘आत्मनिर्भरता’ वाढवण्यावर भर देत आहे, जेणेकरून अशा जागतिक संकटांचा परिणाम कमी होईल.
याशिवाय, संघर्षामुळे समुद्री मार्गांवर परिणाम होत असून वाहतूक खर्च आणि विमा प्रीमियम वाढत आहेत. त्यामुळे भारतीय निर्यातदारांच्या खर्चात वाढ होत आहे. परिणामी, आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय वस्तूंची स्पर्धात्मकता कमी होण्याचा धोका निर्माण होतो. तसेच, कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यास उत्पादन खर्च वाढून निर्यातीत घट होऊ शकते.
तज्ज्ञांच्या मते, या संघर्षाचे परिणाम केवळ पश्चिम आशियापुरते मर्यादित राहत नाहीत. जागतिक व्यापार जाळे एकमेकांशी जोडलेले असल्याने, एका भागातील तणावाचा परिणाम इतर बाजारपेठांवरही होतो. त्यामुळे युरोप, अमेरिका किंवा आशियातील इतर देशांमध्येही भारतीय निर्यात प्रभावित होऊ शकते.
तथापि, सध्या भारताची निर्यात एकूणात सकारात्मक मार्गावर असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच, परिस्थिती आव्हानात्मक असली तरी तात्काळ मोठा फटका बसलेला नाही. मात्र, संघर्ष लांबल्यास धोका वाढू शकतो.
सरकार या परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे आणि आवश्यक असल्यास उपाययोजना करण्याची तयारी करत आहे. यामध्ये निर्यातदारांना मदत, पुरवठा साखळी मजबूत करणे आणि पर्यायी बाजारपेठांचा शोध घेणे यांचा समावेश होऊ शकतो.
एकूणच, पश्चिम आशियातील संघर्ष हा भारतासाठी केवळ भू-राजकीय मुद्दा नसून आर्थिकदृष्ट्याही महत्त्वाचा ठरत आहे. निर्यात, उद्योग आणि पुरवठा साखळीवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामामुळे सरकार आणि उद्योग क्षेत्र सतर्क झाले आहेत.