भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सरकारी तसेच काही खासगी बँकांच्या व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ यांना सांगितले की, आपल्या बँकिंग प्रणालीतील मध्यस्थता खर्च कमी करा आणि कार्यक्षमतेत वाढ करा. आरबीआय गव्हर्नरांचे हे वक्तव्य अशा वेळी आले आहे जेव्हा नुकत्याच पार पडलेल्या मौद्रिक धोरण समितीने (एमपीसी) व्याजदरात २५ आधार अंक (०.२५ टक्के) कपात केली आहे. यामुळे रेपो रेट ५.५० टक्क्यांवरून कमी होऊन ५.२५ टक्के झाला आहे.
या फेब्रुवारीपासून आरबीआय रेपो रेटमध्ये एकूण १२५ आधार अंकांची कपात करीत आला आहे. आरबीआयने जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात सांगितले, “गव्हर्नर म्हणाले की १२५ आधार अंकांच्या व्याजदर कपातीमुळे आणि तंत्रज्ञानाच्या अधिक वापरामुळे मध्यस्थता खर्च कमी होईल आणि कार्यक्षमता वाढेल, ज्यामुळे शाश्वत विकास आणि आर्थिक समावेशनाला चालना मिळेल.” निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, ही चर्चा जानेवारी २०२५ मध्ये झालेल्या अशाच बैठकीनंतर नियमनाधीन संस्थांच्या वरिष्ठ व्यवस्थापनासोबत रिझर्व्ह बँकेच्या सातत्यपूर्ण संवादाचा एक भाग आहे.
हेही वाचा..
‘दिवाळी’ला युनेस्कोच्या वारसा यादीत स्थान!
“राहुल गांधी हे ‘अर्धवेळ राजकीय नेते’!”
सरन्यायाधीशांविरोधातील मोहिमेमुळे माजी न्यायाधीश संतप्त
गोव्यातील नाईट क्लबचा सह-मालक अजय गुप्ताला अटक
तसेच, मल्होत्रा यांनी बँकांना तक्रारी कमी करण्यावर आणि अंतर्गत प्रणाली मजबूत करण्यावर भर देण्याचे आवाहन केले. वाढत्या डिजिटल फसवणुकीच्या धोक्यांवर लक्ष केंद्रित करून अधिक मजबूत, इंटेलिजन्स-आधारित सुरक्षा उपाय स्वीकारण्यासही त्यांनी सांगितले. आरबीआय गव्हर्नरांनी बँकांकडून री-केवायसी आणि अनक्लेम्ड डिपॉझिट्स संदर्भात केलेल्या प्रयत्नांचे कौतुक केले आणि सक्रिय संपर्क व सातत्यपूर्ण जनजागृती मोहिमा राबवण्यास प्रोत्साहन दिले.
निवेदनात म्हटले आहे की, या भेटीत सहभागी प्रतिनिधींनी धोरण, पर्यवेक्षण आणि परिचालन विषयांवरील आपली मते व प्रतिक्रिया मांडल्या. आरबीआयच्या मौद्रिक संचरण आकडेवारीनुसार, फेब्रुवारी ते सप्टेंबर दरम्यान बँकांच्या भारित सरासरी गृहस्थ ठेवींच्या मुदतदरांमध्ये १०२ आधार अंकांनी घट झाली, तर नवीन रुपयांच्या कर्जावरील व्याजदरात ७३ आधार अंकांनी कमी झाली आहे.