ऑनलाइन किराणा आणि दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या झटपट डिलिव्हरीसाठी लोकप्रिय असलेल्या झेप्टोने ग्राहकांना मोठा धक्का दिला आहे. कंपनीने फ्री डिलिव्हरी मिळण्यासाठी आवश्यक असलेली किमान ऑर्डरची मर्यादा १४९ रुपयांवरून थेट १९९ रुपये केली आहे. हा बदल सध्या काही शहरांमध्ये आणि निवडक पिनकोडवर लागू करण्यात आला असून, त्यामुळे कमी किमतीची ऑर्डर करणाऱ्या ग्राहकांच्या खिशावर अतिरिक्त भार पडण्याची शक्यता आहे.
झेप्टोच्या अॅपवर यापूर्वी १४९ रुपयांची खरेदी केल्यास ग्राहकांना फ्री डिलिव्हरीचा लाभ मिळत होता. आता हा लाभ मिळवण्यासाठी किमान १९९ रुपयांची खरेदी करावी लागणार आहे. म्हणजेच ग्राहकांना फ्री डिलिव्हरीसाठी आधीच्या तुलनेत ५० रुपये अधिक खर्च करावे लागतील. विशेषतः दूध, ब्रेड, स्नॅक्स किंवा एखादी-दोन छोटी घरगुती वस्तू तातडीने मागवणाऱ्या ग्राहकांसाठी हा बदल महत्त्वाचा ठरणार आहे. कारण ऑर्डरची रक्कम १९९ रुपयांपेक्षा कमी असल्यास डिलिव्हरीसाठी अतिरिक्त शुल्क लागू होऊ शकते.
महत्त्वाचे म्हणजे, मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढलेल्या काळात ही किमान ऑर्डर मर्यादा आणखी वाढून २९९ रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. त्यामुळे सणासुदीचे दिवस, पावसाळ्यातील वाढती मागणी किंवा इतर पीक अवर्समध्ये ग्राहकांना फ्री डिलिव्हरीसाठी अधिक रकमेची खरेदी करावी लागू शकते.
हे ही वाचा:
बिहारमध्ये मध्यान्ह भोजनातून मीठाऐवजी वाढली डिटर्जंट पावडर
विद्यार्थ्यांनो कॉक्रोच आंदोलनापासून दूर राहा!, विजय जोसेफ सरकारने आदेश केला रद्द
श्रीलंकेत मानव सुथारने रचला विजयसेतू!
सकाळी १० वाजले तरी ऑफिस रिकामं! बंगळुरूच्या ट्रॅफिकला कंपन्या हैराण
झेप्टोचा हा निर्णय केवळ ग्राहकांकडून अधिक पैसे मिळवण्यापुरता मर्यादित नसून क्विक-कॉमर्स क्षेत्रातील बदलत्या व्यवसाय मॉडेलचे संकेत देतो. काही वर्षांपूर्वी ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी कमी किमतीची ऑर्डर, मोफत डिलिव्हरी आणि काही मिनिटांत घरपोच सेवा यावर कंपन्यांचा भर होता. मात्र आता या क्षेत्रात नफा आणि प्रत्येक ऑर्डरमागील अर्थकारण अधिक महत्त्वाचे बनत आहे. किमान ऑर्डरची मर्यादा वाढवल्यामुळे ग्राहकांना अधिक वस्तू एकाच वेळी खरेदी करण्यास प्रवृत्त करता येते आणि कंपनीचा सरासरी ऑर्डर आकार वाढू शकतो. परिणामी डिलिव्हरी खर्च आणि ऑर्डरमधून मिळणारे उत्पन्न यातील तफावत कमी करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो.
झेप्टोने घेतलेला निर्णय बाजारातील स्पर्धेच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा आहे. १९९ रुपयांची मर्यादा निश्चित करून कंपनीने ब्लिंकिट आणि स्विगी इन्स्टामार्टच्या तुलनेत आपली फ्री-डिलिव्हरीची रचना जवळ आणली आहे. म्हणजेच ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी केवळ मोफत डिलिव्हरी हा एकमेव स्पर्धात्मक फायदा राहिलेला नाही. आता कंपन्या ग्राहकांच्या ऑर्डरचा आकार वाढवणे, डिलिव्हरी खर्च नियंत्रित करणे आणि प्रत्येक ऑर्डरमधून अधिक चांगले अर्थकारण साध्य करणे यावर भर देत आहेत.
याचा सर्वाधिक परिणाम छोट्या ऑर्डर करणाऱ्या ग्राहकांवर होण्याची शक्यता आहे. एखादी वस्तू किंवा काही मोजक्या वस्तू तातडीने मागवण्याची क्विक-कॉमर्सची सवय ग्राहकांमध्ये रुजली आहे. मात्र आता फ्री डिलिव्हरीसाठी १९९ रुपयांची मर्यादा ओलांडण्यासाठी ग्राहक अतिरिक्त वस्तू कार्टमध्ये टाकण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ग्राहकाचा खर्च वाढेल, पण त्याचवेळी झेप्टोचा सरासरी ऑर्डर व्हॅल्यू वाढण्यास मदत होऊ शकते.
एकूणच, झेप्टोचा हा निर्णय क्विक-कॉमर्स उद्योगात ‘वेगापेक्षा नफा’ या नव्या टप्प्याची सुरुवात होत असल्याचे संकेत देतो. ग्राहकांना काही मिनिटांत वस्तू पोहोचवण्याच्या स्पर्धेनंतर आता कंपन्यांसमोर मोठे आव्हान आहे ते म्हणजे ही सेवा आर्थिकदृष्ट्या टिकाऊ कशी बनवायची. फ्री डिलिव्हरीची मर्यादा १४९ वरून १९९ रुपये करण्याचा निर्णय त्याच दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. मात्र ग्राहक या वाढलेल्या मर्यादेला कितपत स्वीकारतात आणि छोट्या ऑर्डर्ससाठी ते अतिरिक्त शुल्क देण्याऐवजी मोठी खरेदी करतात की प्रतिस्पर्धी प्लॅटफॉर्मकडे वळतात, यावर या निर्णयाचा पुढील परिणाम अवलंबून असेल.