उत्तर प्रदेशातील बहराइच जिल्ह्यात बेकायदेशीरपणे बांधलेल्या माझारींवर बुलडोझर कारवाई करण्यात आली आहे. कोतवाली देहात परिसरातील महाराजा सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज आणि त्याच्या आसपास असलेल्या या १० इमारती बेकायदेशीर असल्याचे समोर आल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने सिटी मॅजिस्ट्रेटच्या निर्णयानुसार हे पाडकाम सुरू केले. संस्थेचे प्राचार्य संजय खत्री यांनी जिल्हा प्रशासनाला पत्र लिहून दर्ग्यांना भेट देणाऱ्यांमुळे विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासात अडथळा येत असल्याची तक्रार केल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली.
दुसरीकडे, २०१६ मध्ये महसूल विभागाने महाविद्यालयासाठी दिलेल्या जमिनीच्या कागदपत्रांमध्ये, ज्यामध्ये भूमापन नोंदी, नकाशा आणि इतर कागदपत्रे समाविष्ट होती, त्यात इस्लामिक इमारतींचा उल्लेख नव्हता. त्यानंतर, देवीपाटणच्या विभागीय आयुक्तांकडे या प्रकरणाबाबत संपर्क साधण्यात आला होता, ज्यांनी पूर्वी वक्फ बोर्डाकडे नोंद असलेल्या इमारती वगळता सर्व बांधकामे बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय दिला होता आणि ती पाडण्यात यावीत असा निर्णय दिला होता.
तोडफोडीच्या कारवाईविरोधात निदर्शने सुरू झाली ज्यामुळे परिसरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले, तथापि, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी घटनास्थळी अनेक पोलिस ठाण्यांमधून अनेक पोलिस तैनात करण्यात आले. जिल्हा प्रशासनाने सांगितले की न्यायालय आणि प्रशासकीय निर्णयांमुळे मजारी बेकायदेशीर ठरल्या आहेत. बेकायदेशीर मझार व्यवस्थापनाशी संबंधित लोकांनी या निर्णयाला विरोध केला, परंतु पोलिसांच्या मोठ्या फौजेमुळे आंदोलकांना शांत करण्यात आल्याने परिस्थिती नियंत्रणात आली.
सुरुवातीला त्या ठिकाणी फक्त दोनच बांधकामे होती, परंतु कालांतराने त्यांच्याभोवती आणखी अनेक बांधकामे उभी राहिली, त्यानंतर प्रशासनाने वारंवार या मझार बेकायदेशीर असल्याचा इशारा दिला. वक्फ बोर्डाच्या कागदपत्रांनुसार, फक्त दोन मझार अधिकृतपणे नोंदणीकृत होत्या. तथापि, ज्यांनी त्यांचे व्यवस्थापन केले त्यांनी त्यांच्या परिसरात आणखी १० मझार उभारले. त्यांची नोंदणी झाली नव्हती आणि वक्फ बोर्ड किंवा कोणत्याही संबंधित अधिकाऱ्यांना या विकासाबद्दल सूचित केले गेले नाही.
हे ही वाचा:
प्रयागराजमध्ये भारतीय हवाई दलाचे प्रशिक्षणार्थी विमान कोसळले
कल्याण- डोंबिवलीत मनसेची एकनाथ शिंदेंना साथ! भाजपाचे काय होणार?
कर्तव्य मार्गावर रचणार इतिहास; काश्मिरी मुलगी करणार सीआरपीएफ पुरुष संघाचे नेतृत्व!
पाक संरक्षण मंत्र्यांकडून बनावट ‘पिझ्झा हट’चे उद्घाटन; खऱ्या कंपनीने पाठवली नोटीस
शहर दंडाधिकारी राजेश प्रसाद यांनी अधोरेखित केले की, २००२ पासून जारी केलेल्या निर्देशांनंतरही इमारती पाडण्यात आल्या नाहीत. या व्यक्तींनी हळूहळू परवानगीशिवाय १० ते १२ मझार बांधल्या आणि नंतर त्या वाढवल्या. त्यांनी या बेकायदेशीर बांधकामांसह अंदाजे २००० चौरस फूट जमिनीवर अतिक्रमण केले. त्यांनी हे ही नमूद केले की, १० जानेवारी रोजी १७ जानेवारीपर्यंत मझारी स्वेच्छेने नष्ट करण्याची विनंती करणाऱ्या नोटिसा पाठविण्यात आल्या होत्या. या नोटिशीत हे स्पष्ट करण्यात आले होते की जर हे पालन न केल्यास जबरदस्तीने मझारी पाडल्या जातील. खर्च जमीन महसूल म्हणून वसूल केला जाईल.