लाल किल्ला बॉम्बस्फोटातील आरोपींचा संबंध हरियाणाच्या अल- फलाह विद्यापीठाशी असल्याचे उघड झाल्यानंतर आता विद्यापीठाच्या अडचणी वाढल्या आहेत. गुरुवारी, विद्यापीठाची वेबसाइट NAAC कडून खोटी मान्यता दावा दाखवल्याबद्दल कारणे दाखवा नोटीस मिळाल्याने विद्यापीठाची वेबसाइट काढून टाकण्यात आली. यानंतर आता अंमलबजावणी संचालनालय (ED) विद्यापीठाच्या निधीची तसेच त्यांच्या डॉक्टरांच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करणार असल्याचे समोर आले आहे.
दिल्ली बॉम्ब स्फोटातील आरोपी डॉ. उमर नबी विद्यापीठात काम करत होता हे उघड झाल्यानंतर फरिदाबादच्या धौज गावातील अल- फलाह विद्यापीठ प्रकाशझोतात आले. तर, डॉ. उमर व्यतिरिक्त, त्याचे दोन साथीदार, डॉ. मुझम्मिल शकील आणि डॉ. शाहीन शाहिद, जे “व्हाईट कॉलर” दहशतवादी नेटवर्कचा भाग होते , ते देखील विद्यापीठात काम करत होते.
यानंतर आता ईडी अल- फलाह विद्यापीठ आणि दिल्ली बॉम्बस्फोट प्रकरणात सहभागी असलेल्या व्यक्तींच्या आर्थिक व्यवहारांची सविस्तर चौकशी करणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि ईडी संचालक यांच्यात झालेल्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
ईडी अल- फलाह विद्यापीठात कार्यरत असलेल्या आरोपी डॉक्टरांच्या संभाव्य पैशांच्या व्यवहारांची आणि संशयास्पद बदल्यांची तपासणी करेल. याव्यतिरिक्त, दिल्ली बॉम्बस्फोटाची चौकशी करणारी राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए) फरीदाबाद मॉड्यूलशी जोडलेल्या कथित दहशतवादी वित्तपुरवठा पैलूची तपासणी करेल. कोणत्याही आर्थिक अनियमितता ओळखण्यासाठी फॉरेन्सिक ऑडिट देखील केले जाईल.
हेही वाचा..
माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्या मुलाची किती मालमत्ता ईडीने केली जप्त?
छत्तीसगडमध्ये चकमकीत सहा माओवादी ठार
फिलिपिन्समध्ये क्षयरोगाविरोधात मोहीम
बारामुलामध्ये दहशतवादविरोधी मोठी कारवाई
यापूर्वी, केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणारी स्वायत्त संस्था असलेल्या NAAC ने त्यांच्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, संस्थेची मान्यता कालबाह्य झाली आहे आणि त्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई का करू नये अशी विचारणा केली आहे. विद्यापीठाच्या वेबसाइटवर प्रदर्शित केलेली ‘ग्रेड ए’ मान्यता “पूर्णपणे चुकीची आणि जनतेची दिशाभूल करणारी असल्याचे NAAC ने म्हटले आहे. अल-फलाह प्रशासनाला सात दिवसांत उत्तर देण्यास सांगण्यात आले आहे. अल- फलाह स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजीची ‘ग्रेड ए’ मान्यता २०१८ मध्ये संपली, तर अल- फलाह स्कूल ऑफ एज्युकेशन अँड ट्रेनिंगची मान्यता २०११ ते २०१६ पर्यंत वैध होती.