सीबीआय न्यायालय, देहरादून यांनी मंगळवारी उत्तराखंड ग्रामीण बँक, देहरादूनचे माजी व्यवस्थापक लक्ष्मणसिंह रावत आणि इतर पाच जणांना बँक फसवणुकीच्या गंभीर प्रकरणात दोषी ठरवत शिक्षा सुनावली. न्यायालयाने लक्ष्मणसिंह रावत यांना दोन वर्षांची शिक्षा व १५,००० रुपये दंड ठोठावला, तर इतर पाच आरोपींना (माकनसिंह नेगी, कलमसिंह नेगी, संजयकुमार, आर.सी. आर्य आणि मीना आर्य) प्रत्येकी एका वर्षाची शिक्षा व १०,००० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला.
ही केस २४ फेब्रुवारी २०१० रोजी दाखल झाली होती, जेव्हा उत्तराखंड ग्रामीण बँकेचे मुख्य सतर्कता अधिकारी यांनी सीबीआयकडे लिखित तक्रार केली. तक्रारीत नमूद करण्यात आले होते की तत्कालीन व्यवस्थापक लक्ष्मणसिंह रावत यांनी १,२३,४९,८४२ रुपयांची बेकायदेशीर डेबिट नोंद केली. त्यांनी ही रक्कम बँकेच्या मुख्य कार्यालयाच्या खात्यातून काढून प्रेमनगर शाखेमार्फत सहा वेगवेगळ्या कर्ज खात्यांमध्ये हस्तांतरित केली, जी सर्व खाजगी व्यक्ती किंवा संस्थांशी संबंधित होती.
हेही वाचा..
नाहीतर पाकिस्तानने स्वतःलाच विजेता घोषित केले असते
मौलाना तौकीर रझाच्या निकटवर्तीयांच्या बेकायदेशीर मालमत्तांवर बुलडोझर कारवाई?
पंतप्रधान मोदी संघ शताब्दी समारंभात होणार सहभागी!
सीबीआयच्या चौकशीत उघड झाले की हा संपूर्ण व्यवहार जाणूनबुजून आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने करण्यात आला होता, ज्यामुळे बँकेला मोठा आर्थिक तोटा झाला. सीबीआयने चौकशी पूर्ण केल्यानंतर १ एप्रिल २०११ रोजी लक्ष्मणसिंह रावत आणि इतर पाच जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले. त्यानंतर सीबीआय विशेष न्यायालय, देहरादून यांनी सर्व आरोपींवर आरोप निश्चित करून खटला सुरू केला. सुनावणीदरम्यान सर्व पक्षांचे युक्तिवाद ऐकण्यात आले आणि पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयाने सहाही आरोपींना दोषी ठरवले. सीबीआयने सर्वसामान्य जनतेला आवाहन केले आहे की कोणत्याही प्रकारची बँकिंग फसवणूक लक्षात आल्यास त्वरित संबंधित विभाग अथवा यंत्रणेला कळवावी, जेणेकरून योग्य वेळी कारवाई करता येईल.