नाशिक येथील न्यायालयाने टाटा कन्सलटन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस) नाशिक धर्मांतर प्रकरणात आरोपी दानिश एजाज शेख याला अंतरिम अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिला आहे. हा आदेश मंगळवार, २१ एप्रिल रोजी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व्ही व्ही कठारे यांनी मुंबई नाका पोलिस ठाणे येथे नोंदवलेल्या एफआयआर संदर्भात शेखच्या अर्जावर सुनावणी करताना दिला.
मंगळवारी दिलेल्या आदेशात न्यायालयाने म्हटले की एफआयआरमध्ये नमूद केलेले आरोप धार्मिक भावना दुखावण्याच्या उद्देशाने जाणीवपूर्वक केलेल्या कृतींकडे निर्देश करतात. न्यायाधीशांनी हेही नमूद केले की, हा खटला वेगळ्या प्रकारे पाहता येणार नाही, विशेषतः कारण आरोपीविरुद्ध गंभीर आरोप आहेत. “लावण्यात आलेला गुन्हा समाजातील कायदा व सुव्यवस्थेवर व्यापक परिणाम करणारा आहे,” असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.
न्यायालयाने पुढे सांगितले की या टप्प्यावर जामीन दिल्यास तपासावर परिणाम होऊ शकतो, कारण तपास अजून प्राथमिक अवस्थेत आहे. त्यामुळे सध्या आरोपीला सोडणे योग्य ठरणार नाही, असे न्यायाधीशांनी नमूद केले.
शेख सध्या नाशिक मध्यवर्ती तुरुंगमध्ये आहे. देवळाली पोलीस स्टेशनमध्ये नोंदवलेल्या वेगळ्या प्रकरणात त्याच्यावर महिला सहकाऱ्याचा लैंगिक छळ केल्याचा आरोप आहे.
हे ही वाचा:
जत्रा म्हणजे फक्त देवाची पूजा नाही, तर दानाचे, कष्टाचे, श्रमाचे सामूहिक सेलिब्रेशन
नेपाळचे गृहमंत्री सुदान गुरुंग यांचा राजीनामा
नेपाळमध्ये बालेन शाह सरकार विरुद्ध जनता पुन्हा रस्त्यावर
महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश PNG कनेक्शनमध्ये आघाडीवर
एफआयआरमधील आरोप
ही केस कृष्णा माने या टीसीएस कर्मचाऱ्याने दिलेल्या तक्रारीनंतर सुरू झाली. त्याने सांगितले की, २०२२ पासून काही सहकारी, ज्यात शेख आणि तौसीफ अत्तार यांचा समावेश आहे, त्याच्या धार्मिक श्रद्धांवर आक्षेपार्ह टिप्पणी करत होते.
तक्रारीनुसार, आरोपींनी हिंदू धर्माबद्दल अपमानास्पद भाषा वापरली आणि इस्लामचे कौतुक केले. एफआयआरमध्ये असेही म्हटले आहे की माने याला कुराण वाचण्यासाठी आणि गोमांस खाण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला. तक्रारीत धमक्या, सार्वजनिक अपमान आणि कामाच्या ठिकाणी त्याच्याविरुद्ध नकारात्मक अहवाल देण्याच्या घटनांचाही उल्लेख आहे. तसेच महिला कर्मचाऱ्यांवर अश्लील वर्तन आणि लैंगिक स्वरूपाच्या टिप्पण्या केल्याचे आरोपही आहेत.
न्यायालयातील युक्तिवाद
शेखने त्याचे वकील उमेश वालझाडे यांच्या माध्यमातून युक्तिवाद केला की, त्याच्यावरचे आरोप फार गंभीर नाहीत आणि त्यासाठी सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा आहे. त्याने असेही सांगितले की त्याचा कोणताही गुन्हेगारी इतिहास नाही आणि त्याच्याकडून कोणतीही जप्ती करायची गरज नाही, त्यामुळे त्याला अटकपूर्व जामीन द्यावा.
मात्र, सरकारी वकील किरण बेंडभर यांनी या अर्जाला विरोध केला. त्यांनी सांगितले की हा खटला गंभीर आरोप आणि अनेक गुन्ह्यांशी संबंधित आहे. तसेच या प्रकरणासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात आले आहे आणि राष्ट्रीय महिला आयोगानेही या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. न्यायालयाने आता पोलिसांना उत्तर सादर करण्यास सांगितले असून पुढील सुनावणी २७ एप्रिल रोजी ठेवली आहे.