नेपाळमध्ये नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर अवघ्या काही आठवड्यांतच पंतप्रधान बालेन शाह यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारविरोधात असंतोष झपाट्याने वाढत आहे. दोन-तृतीयांश बहुमतासह सत्तेत आलेल्या या सरकारला आता देशभर पसरलेल्या आंदोलनांचा सामना करावा लागत असून, ही आंदोलने राजधानी काठमांडू पासून इतर प्रमुख शहरांपर्यंत पसरली आहेत.
आंदोलकांनी देशाच्या प्रशासकीय केंद्र असलेल्या सिंह दरबारपर्यंत मोर्चा काढला, जिथे विद्यार्थी, राजकीय पक्ष आणि सर्वसामान्य नागरिकांनी सरकारच्या धोरणांविरोधात आवाज उठवला. या आंदोलनामागील प्रमुख कारणांमध्ये विद्यार्थी संघटनांवर बंदी घालण्याचा निर्णय, भारतातून येणाऱ्या वस्तूंवर लावलेला नवीन सीमाशुल्क आणि गृहमंत्र्यांवरील आरोपांचा समावेश आहे.
सरकारने भारतातून १०० रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या वस्तूंवर अनिवार्य सीमाशुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याने मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे. सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या लोकांचे म्हणणे आहे की, दैनंदिन गरजांसाठी ते भारतावर अवलंबून आहेत, त्यामुळे हा निर्णय त्यांच्यावर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकणारा ठरत आहे. आंदोलकांचा आरोप आहे की, स्थानिक परिस्थिती आणि गरजा लक्षात न घेता हा निर्णय लागू करण्यात आला.
विद्यार्थी संघटनांनीही सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांचा आरोप आहे की, सरकार राजकीय पक्षांशी संबंधित विद्यार्थी संघटनांकडे दुर्लक्ष करत आहे किंवा त्यांना संपवण्याचा प्रयत्न करत आहे. विद्यार्थी नेत्यांनी याला दडपशाहीचे धोरण ठरवत सरकार संवाद टाळत असल्याचा आरोप केला आहे. देशभरातील हजारो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले असून, अनेक ठिकाणी शालेय गणवेशात फलक घेऊन आंदोलन करताना दिसत आहेत, ज्यामुळे आंदोलनाचा विस्तार वाढताना दिसत आहे.
दरम्यान, गृहमंत्री सुदन गुरूंग यांच्यावरील आर्थिक गैरव्यवहारांच्या आरोपांनी परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची केली आहे. त्यांच्यावर उत्पन्नापेक्षा अधिक मालमत्ता बाळगणे आणि संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांमध्ये सहभागी असल्याचे आरोप आहेत. स्थानिक माध्यमांच्या अहवालांनुसार काही कागदपत्रांच्या आधारे वादग्रस्त संस्थांशी संबंधित गुंतवणूक आणि शेअरहोल्डिंगचे तपशील समोर आले असून, यानंतर विरोधी पक्ष आणि नागरिक संघटनांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी सुरू केली आहे.
हे ही वाचा:
कर्नाटकमधील होमस्टेमध्ये अमेरिकन पर्यटकावर बलात्कार
ट्रम्प यांचा यू-टर्न; इराणसोबतचा शस्त्रसंधी करार वाढवला
“भारताविरुद्धच्या कृत्यांना प्रत्युत्तर निश्चित!”
“भारत कोणत्याही प्रकारच्या दहशतीपुढे झुकणार नाही”
सतत वाढणाऱ्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर बालेन शाह सरकारवर अनेक आघाड्यांवर दबाव वाढत आहे. आर्थिक धोरणांबाबतचा असंतोष, विद्यार्थ्यांचा विरोध आणि सरकारमधील कथित गैरव्यवहारांचे आरोप यामुळे ही परिस्थिती आता मोठ्या राजकीय आव्हानात परिवर्तित झाली आहे.
