पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठीच्या सार्वजनिक परीक्षा (अन्याय्य मार्गांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६ ला लोकसभेने बुधवारी आवाजी मतदानाने मंजुरी दिली. या विधेयकात पेपरफुटीविरोधी कायद्यात व्यापक बदल करण्यात आले असून, दोषींना १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि ५० लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
विरोधकांच्या घोषणाबाजीदरम्यान हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. विद्यार्थी आंदोलकांवरील पोलिस कारवाईच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि सत्ताधारी पक्षातील खासदारांमध्ये झालेल्या जोरदार शाब्दिक संघर्षानंतर लोकसभेत मोठा गदारोळ झाला.
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी २७ जुलै रोजी हे विधेयक लोकसभेत मांडले होते. कॉकroach जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या मोठ्या विद्यार्थी आंदोलनानंतर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्यानंतर काही दिवसांनी हे विधेयक मांडण्यात आले. आता विधेयकाला राज्यसभेची मंजुरी मिळणे बाकी आहे.
हे ही वाचा:
कोळसा घोटाळा प्रकरणात दिवंगत डॉ. मनमोहन सिंग निर्दोष
स्वस्त थायलंड टूरचे आमिष ठरले जीवावर! तीन भारतीयांचे अपहरण
४९ लाखांचे बक्षीस असलेल्या आठ नक्षलवाद्यांची शरणागती
८ वर्षांच्या लक्ष्यने बनवले इंटरनेटशिवाय चालणारे AI स्टोरीटेलर
प्रत्येक राज्यात जलदगती न्यायालये
नव्या विधेयकानुसार प्रत्येक राज्यात पेपरफुटीशी संबंधित प्रकरणांसाठी विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या न्यायालयांमध्ये केवळ पेपरफुटीची प्रकरणे चालवली जातील.
तसेच, अशा प्रकरणांचा तपास दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पेपरफुटीच्या प्रकरणांमध्ये तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक वेगाने पूर्ण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
पेपरफुटी टोळ्यांवरही कठोर कारवाई
विधेयकात केवळ परीक्षा प्रश्नपत्रिका फोडणाऱ्या व्यक्तींवरच कारवाईची तरतूद नाही, तर संघटित पद्धतीने पेपरफुटी करणाऱ्या टोळ्यांनाही लक्ष्य करण्यात आले आहे.
संघटित पेपरफुटीच्या रॅकेटमध्ये सहभागी असणाऱ्यांना १० कोटी रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
राहुल गांधी विरुद्ध सरकार
विधेयकावरील चर्चेदरम्यान राहुल गांधी यांनी कोक्रॉच जनता पक्षाच्या जंतर-मंतर आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलिस कारवाईचा मुद्दा उपस्थित केला.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विद्यार्थ्यांवर बळाचा वापर करण्याचे आदेश दिल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला.
“गृहमंत्र्यांनी आमच्या विद्यार्थ्यांवर गोळीबार करण्याचे आदेश दिले. त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या रक्तात छर्रे घुसवले. त्यांनी भारतातील विद्यार्थ्यांवर गोळीबार करण्याचे आदेश दिले,” असा दावा गांधी यांनी केला.
त्यांच्या या आरोपांवर सत्ताधारी बाकांवरून तीव्र आक्षेप घेण्यात आला. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी राहुल गांधी यांनी केलेल्या आरोपांचा पुरावा मागितला. भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या खासदारांनीही राहुल गांधी यांच्यावर निराधार आरोप केल्याचा आरोप केला.
जितेंद्र सिंह यांचा आरोप फेटाळला
राहुल गांधी यांच्या आरोपांना केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी उत्तर दिले. गांधी यांचे आरोप “तथ्यात्मकदृष्ट्या चुकीचे” असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आंदोलनादरम्यान गोळीबार करण्यात आला नसल्याचे स्पष्ट करत जितेंद्र सिंह यांनी कोणत्याही अधिकाऱ्याने गोळीबार करण्याचे आदेश दिले नसल्याचे सांगितले.
पोलिसांनी केवळ अश्रुधुराचा वापर केल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच, गोळीबार करण्याचा आदेश देण्याचा अधिकार पोलिसांना नसून तो केवळ दंडाधिकारी देऊ शकतात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अमित शहा ३० वाहनांच्या ताफ्यासह आंदोलनस्थळी गेले होते, या राहुल गांधी यांच्या दाव्यालाही जितेंद्र सिंह यांनी फेटाळून लावले.
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर विधेयक
कथित नीट पेपरफुटीच्या विरोधात कॉकroach जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या ३६ दिवसांच्या देशव्यापी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक आणण्यात आले.
२० जून रोजी दिल्लीतील जंतर-मंतरपासून सुरू झालेल्या या आंदोलनाला २८ जून रोजी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केल्यानंतर मोठी गती मिळाली.
२० जुलै रोजी आंदोलकांनी संसदेकडे मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर आंदोलनाला निर्णायक वळण मिळाले.
‘माइक बंद करू शकता, विद्यार्थ्यांचा आवाज नाही’
विधेयक मंजूर झाल्यानंतर लोकसभा दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आली. त्यानंतर राहुल गांधी यांनी सभागृहात ज्या मुद्द्यांवर आपल्याला बोलू दिले गेले नाही, त्यावर पत्रकार परिषद घेणार असल्याचे सांगितले.
“ते माइक बंद करू शकतात, पण विद्यार्थ्यांचा प्रतिध्वनी बंद करू शकत नाहीत,” असे राहुल गांधी म्हणाले.
आता या विधेयकाला राज्यसभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होणार असून, पेपरफुटी आणि सार्वजनिक परीक्षांमधील गैरप्रकारांविरोधातील कारवाई अधिक कठोर होण्याची शक्यता आहे.
