उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांच्या सुटकेच्या मागणीच्या घोषणा दिल्याप्रकरणी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या (टीआयएसएस) दोन विद्यार्थ्यांना मुंबई सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन नाकारला आहे. मात्र याच प्रकरणातील अन्य सात विद्यार्थ्यांना न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. संबंधित प्रकरण १२ ऑक्टोबर २०२५ रोजी टीआयएसएसमध्ये झालेल्या एका कार्यक्रमाशी संबंधित आहे. हा कार्यक्रम ऑक्टोबर २०२४ मध्ये निधन झालेल्या जी. एन. साईबाबा यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी आयोजित करण्यात आला होता.
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, टीआयएसएसच्या वसतिगृहाजवळ रात्री साडेसात ते साडेआठच्या दरम्यान सुमारे १० ते १२ विद्यार्थी जमले होते. या कार्यक्रमासाठी संस्थेच्या प्रशासनाची पूर्वपरवानगी घेण्यात आली नव्हती. विद्यार्थ्यांनी साईबाबांचे छायाचित्र झाडावर लावले, मेणबत्त्या पेटवल्या, त्यांनी लिहिलेल्या कविता वाचल्या आणि ‘रेस्ट इन पॉवर’ असे फलक लावले. मात्र पोलिसांच्या आरोपानुसार, या कार्यक्रमादरम्यान ‘उमर खालिद को रिहा करो’ आणि ‘शरजील इमाम को रिहा करो’ अशा घोषणा देण्यात आल्या. या प्रकरणात सुरुवातीला नऊ जणांसह इतरांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर तपास ट्रॉम्बे पोलिसांकडून गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे वर्ग करण्यात आला.
न्यायालयाने म्हटले की, जी. एन. साईबाबांना श्रद्धांजली वाहणे स्वतःमध्ये बेकायदेशीर कृत्य म्हणता येणार नाही. मात्र कार्यक्रमादरम्यान करण्यात आलेल्या कथित घोषणा या केवळ श्रद्धांजलीपुरत्या मर्यादित नव्हत्या. न्यायालयाच्या मते, अशा घोषणा देण्यासाठी हा कार्यक्रम योग्य व्यासपीठ नव्हता. हा कार्यक्रम संस्थेच्या परिसरात आयोजित करण्यात आला होता, सार्वजनिक आंदोलन किंवा मोर्चा नव्हता.
हे ही वाचा:
ई-२० पेट्रोलमध्ये क्लोराइड, पाण्याची भेसळ नाही!
भारत-चीनवर टॅरिफची तलवार; १००% शुल्काचे विधेयक मंजूर
सलमान खानच्या घराबाहेर बंदोबस्तावर असलेल्या पोलिसाचा मृत्यू
बंगळुरूतील पंचतारांकित हॉटेल्समधून कालबाह्य दूध, खराब मांस जप्त
तपासादरम्यान पोलिसांनी आरोपींचे लॅपटॉप आणि मोबाईल फोन यांसारखी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जप्त केली. सरकारी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, जामीन नाकारलेल्या एका विद्यार्थ्यासह अन्य एका आरोपीच्या उपकरणांमध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (माओवादी) सदस्यांनी प्रकाशित केलेली पुस्तके आणि इतर साहित्य आढळले. काही माहिती उपकरणांमधून हटवण्यात आल्याचाही पोलिसांचा आरोप आहे. न्यायालयाने म्हटले की, उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांच्या सुटकेच्या घोषणा तसेच तपासात आढळलेल्या साहित्याच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांचा नेमका हेतू समजून घेण्यासाठी कोठडीतील चौकशी आवश्यक आहे.
