दिल्लीतील तुर्कमान गेट परिसरात रामलीला मैदानाजवळ असलेल्या फैज-ए-इलाही मशिदीला लागून असलेल्या सरकारी जमिनीवरील बेकायदेशीर अतिक्रमण हटवण्यासाठी दिल्ली महानगरपालिका (एमसीडी) ने बुधवार (७ जानेवारी) पहाटे कारवाई केली. ही कारवाई दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार करण्यात आली असून, मशिदीला लागून असलेल्या सार्वजनिक जमिनीवरील बेकायदेशीर बांधकामे हटवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते.
अतिक्रमण हटवताना परिस्थिती तणावपूर्ण झाली. स्थानिक मुस्लिमांची मोठी गर्दी घटनास्थळी जमली आणि घोषणाबाजी सुरू झाली. आंदोलनादरम्यान काही लोकांनी बॅरिकेड तोडण्याचा प्रयत्न केला. २५–३० जणांनी दगडफेक केली, ज्यात पाच पोलीस कर्मचारी जखमी झाले. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना अश्रुधूराचे गोळे फेकावे लागले आणि सौम्य बळाचा वापर करावा लागला. वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की संभाव्य प्रतिकार लक्षात घेऊन परिसरात आणि आसपास मोठ्या प्रमाणावर बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता आणि परिस्थिती लवकरच नियंत्रणात आली. कोणालाही गंभीर दुखापत झाली नाही; मात्र खबरदारी म्हणून सुरक्षाव्यवस्था वाढवण्यात आली.
कारवाईसाठी दिल्ली पोलिसांनी सुमारे १,००० जवान तैनात केले होते. यात ९ जिल्ह्यांतील डीसीपी दर्जाचे अधिकारी सहभागी होते. रॅपिड अॅक्शन फोर्स (आरएएफ)च्या तुकड्याही घटनास्थळी उपस्थित होत्या. संपूर्ण परिसरावर ड्रोन आणि सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांद्वारे नजर ठेवण्यात आली, तर पोलिसांनी बॉडी कॅमेरेही वापरले. पोलिसांकडे १०० हून अधिक व्हिडिओ फुटेज उपलब्ध असून, त्याच्या तपासणीनंतर एफआयआर नोंदवली जाणार आहे. आतापर्यंत पाच जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.
एमसीडीची ही कारवाई ठरलेल्या वेळेआधीच सुरू झाली. सकाळी ८ वाजता कारवाई सुरू होणार होती; मात्र ती पहाटे सुमारे १ ते १:३० दरम्यान सुरू करण्यात आली. सुमारे ३८,००० चौरस फूट सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी १० ते १७ बुलडोझर आणि जेसीबी यंत्रे वापरण्यात आली, तर मलबा हटवण्यासाठी ७० हून अधिक डंपर तैनात करण्यात आले. यावेळी एमसीडीचे १५० हून अधिक कर्मचारी घटनास्थळी उपस्थित होते.
या कारवाईत मशिदीला लागून असलेला बेकायदेशीर बारात घर (बँक्वेट हॉल), लायब्ररी आणि दवाखाना पाडण्यात आला. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, तपासात असे आढळले की सरकारी जमिनीवर दीर्घकाळापासून अनधिकृत बांधकाम करून व्यावसायिक उपक्रम चालवले जात होते. माहितीनुसार, बँक्वेट हॉलचे भाडे प्रति कार्यक्रम सुमारे १ लाख रुपये होते. मात्र, फैज-ए-इलाही मशिदीची ०.१९५ एकर जमीन या कारवाईतून वगळण्यात आली.
संयुक्त पोलिस आयुक्त मधुर वर्मा म्हणाले, “आम्ही न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई केली आहे. दंगलखोरांची ओळख फुटेजच्या आधारे पटवून त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल.” स्थळाशी संबंधित कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असतानाही विध्वंसाची कारवाई सुरूच आहे.
प्रकरण काय?
दिल्लीतील ऐतिहासिक रामलीला मैदानातील सरकारी जमिनीवर मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर कब्जा करण्यात आला होता. सरकारी संयुक्त सर्वेक्षणानुसार, मैदानातील सुमारे ४५,००० चौरस फूट (सुमारे १ एकर) जमिनीवर अनधिकृत बांधकामे आढळून आली. यात बँक्वेट हॉल, पार्किंग, खासगी डायग्नोस्टिक सेंटर यांसारख्या व्यावसायिक उपक्रमांचाही समावेश होता.
हे ही वाचा..
अभिनेता विजयला सीबीआयकडून आले बोलावणे!
“राज ठाकरेंनी पक्ष उद्धव ठाकरेंकडे सरेंडर केलाय!”
‘वीबी जीरामजी’ योजनेमुळे खुश झाले मजूर
शास्त्रीय भाषांच्या संवर्धन, प्रसारासाठी ५४ दुर्मिळ प्रकाशने
याशिवाय सुमारे ७,४०० चौरस फूट क्षेत्रावर मशिद आणि कब्रस्तान उभारण्यात आले असून, ते ‘फैजल शाह कब्रस्तान’ म्हणून ओळखले जाते. हे कब्जे धार्मिक व व्यावसायिक कारणांच्या आडून करण्यात आले असून, सार्वजनिक जमिनीचा गैरवापर झाल्याचे सरकारी सर्वेक्षण आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या अनधिकृत बांधकामांना हटवून जमीन पुन्हा सरकारी वापरासाठी सुरक्षित करण्याची योजना आखण्यात आली होती.
मंगळवारी (६ जानेवारी) दिल्ली उच्च न्यायालयाने मस्जिद सैयद इलाहीच्या व्यवस्थापन समितीने दाखल केलेल्या याचिकेवर नोटीस जारी केली होती. या याचिकेत रामलीला मैदानातील मशिद आणि शेजारील कब्रस्तानाला लागून असलेल्या जमिनीवरील कथित अतिक्रमण हटवण्याच्या एमसीडीच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की ही कारवाई अनधिकृत बांधकामांबाबत न्यायालयाच्या निर्देशांनुसारच करण्यात आली आहे.