एन्टेलिया बॉम्ब प्रकरणात बडतर्फ पोलिस अधिकारी सचिन वाजे याने स्वतःची सुटका करण्याची मागणी केली आहे. एन्टेलिया बॉम्ब प्रकरण आणि ठाण्यातील व्यावसायिक मनसुख हिरेन यांच्या हत्येच्या प्रकरणात विशेष न्यायालयात सचिन वाजे याने अर्ज दाखल केला आहे. वाजे याचा आरोप आहे की, सरकारी पक्षाचा खटला ठोस आणि ग्राह्य पुराव्यांवर आधारित नसून केवळ आरोपांवर आधारित आहे. वाजे याने एनआयएच्या विशेष न्यायालयात १५० पानांची डिस्चार्ज याचिका दाखल केली. न्यायालयाने या अर्जावर सुनावणी करताना सरकारी पक्षाला उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले असून पुढील सुनावणी १३ मार्च रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
याचिकेत वाजे याने तपास प्रक्रियेतील अनेक टप्पे आणि निष्कर्षांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. धमकीचे पत्र सापडल्यापासून ते व्यावसायिक मनसुख हिरेन यांच्या हत्येपर्यंतच्या संपूर्ण घटनाक्रमावर त्याने संशय व्यक्त केला आहे. उद्योगपती मुकेश अंबानी यांचे निवास्थान असलेल्या एन्टेलिया येथे स्फोटकांनी भरलेली स्कॉर्पिओ कार आढळून आली होती. या घटनेनंतर देशभरात मोठी खळबळ उडाली आणि या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपवण्यात आला.
वाजे याने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, सरकारी पक्षाने मांडलेल्या हेतूच्या समर्थनार्थ कोणताही ठोस पुरावा नोंदीवर उपलब्ध नाही. त्याने असेही म्हटले की, अंबानी कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याला धमकीमुळे प्रत्यक्ष भीती निर्माण झाली होती, असे सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा नाही. याशिवाय वाजे याने या प्रकरणात लागू करण्यात आलेल्या Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) कायद्याच्या तरतुदींवरही प्रश्न उपस्थित केले. याचिकेत म्हटले आहे की, “अशा प्रकारचे नोट किंवा पत्र ठेवण्यामागे कोणताही हेतू स्पष्ट केलेला नाही, कोणताही संकेत दिलेला नाही, या कृत्याची जबाबदारी कोणी घेतलेली नाही आणि त्यानंतर कोणतीही पुढील कारवाईही झालेली नाही. त्यामुळे हे प्रकरण एखादा खोडसाळपणा किंवा फसवणूक असू शकते; UAPA अंतर्गत दहशतवादी कृत्य ठरत नाही.”
हे ही वाचा:
मायक्रोसॉफ्ट एनथ्रोपिकच्या मदतीला; ट्रम्प प्रशासनाविरुद्ध खटला
“मोजतबाला सर्वोच्च नेता बनवू नका!” अली खामेनी यांच्या मृत्युपत्रात काय लिहिले आहे?
होर्मुझ सामुद्रधुनीत किती भारतीय जहाजं अडकली?
टेक्सासमध्ये रिलायन्सच्या गुंतवणुकीसह बांधणार तेल शुद्धीकरण कारखाना
वाजे यांनी असेही सांगितले की, तपास एनआयएकडे सोपवण्याचे कारणही स्पष्ट नाही. त्याच्या मते या प्रकरणात अनेक प्रक्रियात्मक आणि तथ्यात्मक त्रुटी आहेत, त्यामुळे आरोप कायम ठेवणे योग्य ठरत नाही. दरम्यान, पुढील सुनावणीदरम्यान सरकारी पक्ष आपले उत्तर न्यायालयात सादर करणार आहे. त्यानंतर न्यायालय वाजे याच्या डिस्चार्ज याचिकेबाबत पुढील कारवाई काय करायची याचा निर्णय घेईल.