भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान सीमेवर सुरू असलेला खणखणाट सध्या तरी सरला आहे. हे युद्ध सुरू होण्याच्या बराच काळ आधी केंद्र सरकारने एका अंतर्गत शत्रूशी युद्ध पुकारले आहे. कर्नाटक ते नेपाळ दरम्यानच्या राज्यांना जोडून एक रेड कॉरीडोअर निर्माण करण्याचे षड्यंत्र नक्षलवाद्यांनी हाती घेतले होते. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर हे षडयंत्र पूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्यासाठी सर्वंकष युद्ध छेडण्यात आले. या युद्धात निर्णायक विजय मिळण्याचे संकेत आहेत. नक्षलवादाची किड नष्ट होण्याची वेळ जवळ आलेली असताना काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना नक्षलवाद्यांबाबत कळवळा आलेला दिसतोय. केंद्र सरकारच्या मोहिमेत मोडता घालण्यासाठी आता राहुल गांधी सरसावले आहेत.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी कोओर्डीशन कमिटी फॉर पीस या संघटनेच्या शिष्टमंडळाची भेट घेतली. देशातील नक्षलवाद मोडून काढण्यासाठी सुरू असलेली सुरक्षा दलांची मोहीम बंद व्हावी, शांती प्रक्रिया सुरू व्हावी, म्हणून ही संघटना सक्रीय झालेली आहे. त्याचे कारण स्पष्ट आहे.केंद्र सरकार नक्षलवाद संपवण्यासाठी कटीबद्ध आहे. सुरक्षा यंत्रणा नक्षलवादाला मुठमाती देण्यासाठी प्रदीर्घ ऑपरेशन हाती घेतले आहे. नक्षलवाद मोडून काढण्याच्या मोहीमेत सहभागी असलेल्या सुरक्षा दलांना आधुनिक शस्त्रास्त्रे, सोयी सुविधा देऊन त्यांचे मनोबल वाढवण्याचा प्रयत्न सरकारने सातत्याने सुरू ठेवलेला आहे. चिकाटीने हे ऑपरेशन राबवण्याची गोमटी फळे आता दिसू लागली आहेत.
२०१३ मध्ये देशात नक्षल प्रभावित जिल्ह्यांची संख्या १२६ होती. २०२४ च्या अखेरीस ही संख्या ३८ वर आली. २०२५ मध्ये ही संख्या १८ आली असून २०२६ मध्ये देश नक्षल मुक्त करण्याचा संकल्प अमित शाह यांनी सोडलेला आहे. चीन, पाकिस्तान आणि जागतिक महासत्तांनी भारताला अस्थिर कऱण्यासाठी जसा दहशतवादाचा वापर केला तसाच नक्षलवादाचाही वापर सुरू आहे. देशात मोठ्या प्रमाणात धर्मांतर करणारे मिशनरी, नक्षलवादी, इस्लामी दहशतवाद्यांचे एक जाळे निर्माण व्हावे असा प्रयत्न सुरू आहे. त्यासाठी पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आयएसआय आणि चीन गुप्तचर संस्था मिनिस्ट्री स्टेट सेक्युरीटी यांनी पुढाकार घेतलेला आहे. नेपाळ ते कर्नाटक असा रेड कॉरीडोअऱ निर्माण करण्याचे षडयंत्र नक्षलवाद्यांच्या मार्फत राबवले जात आहे. वंचितांसाठी प्रस्थापित राज्य सत्तेच्या विरोधात संघर्ष करण्याचा आव नक्षलवादी आणत असले तरी खनिज संपत्ती, नैसर्गिक साधन सामुग्रीने युक्त असलेली कर्नाटक, आंध्र, छत्तीसगढ, ओडीशा, झारखंड, बिहार, प.बंगाल या राज्यात रेड कॉरीडोअऱ निर्माण कऱण्याचा नक्षलवाद्यांचा डाव आहे.
नक्षलवाद्यांचा अंतर्गत सुरक्षेला असलेला धोका ओळखून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेवर आल्यानंतर या लाल दहशतवादाचा कणा मोडून काढण्यासाठी कंबर कसली. नक्षलवाद्यांना संपवण्यासाठी मोहीमा हाती घेतल्या. गेल्या दोन वर्षांतील गृहमंत्री अमित शाह यांच्या मुलाखती आपण काढून पाहील्या तर त्यात नक्षलवाद मोडून काढण्याचा संकल्प त्यांनी बोलून दाखवलेला दिसतो. ते फक्त बोलत नाहीत, जे सांगितले ते करूनही दाखवतात. त्यामुळे कधी काळी या देशात फक्त नक्षली हल्ल्यात किती जवानांचा बळी गेला, याबाबत बातम्या यायच्या आता हे चित्र बदलले आहे. सुरक्षा दलांच्या कारवाईत किती नक्षलवाद्यांचा खात्मा झाला, किती नक्षलवादी शरण आले, अशा बातम्या ऐकू येतात.
सीआरपीएफ आणि डिस्ट्रिक्ट रिझर्व्ह गार्ड्स यांच्या मदतीने नक्षलवाद्यांचा सफाया सुरू केला. त्याचे परीणाम दिसू लागले. २०१४ मध्ये नक्षली हिंसाचाराच्या १०८० घटना घडल्या होत्या. ही संख्या २०२४ मध्ये ३७४ वर आली. २१ एप्रिल ते ११ मे या काळात छत्तीसगढ तेलंगणा राज्यांच्या सीमेवर कुरेंगट्टालू या पहाडांच्या प्रदेशात ३१ नक्षलवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात आले. जे नक्षलवादी हत्यार टाकायला तयार आहेत, त्यांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारने योजना जाहीर केल्या आहेत. या योजनांना प्रतिसाद मिळतो आहे. सुरक्षा बलांच्या कारवाई समोर आपण टीकू शकत नाही हे लक्षात आल्यामुळे अनेक खतरनाक नक्षलवादी शस्त्र टाकताना दिसत आहेत. शहरी नक्षलवादावरही सरकारने प्रहार केले. शहरात राहून नक्षलवादाला बळ देणाऱ्या गौतम नवलखा, वरवरा राव अशा अनेकांची गठडी वळून त्यांची रवानगी तुरुंगात केली. हे नक्षलवादी इतके हादरले की आपली ओळख लपवून ते भूमिगत झाले. गेली १० वर्षे फरार असेलला नक्षलवादी प्रशांत कांबळे रायगडमधील खालापूरच्या डोणवत गावात सुनील जगताप या नावाने राहात होता. तिथे अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचा कार्यकर्ता म्हणून वावरत होता. अलिकडेच त्याला अटक कऱण्यात आली. नक्षलवादी जंगलात लपलेला असो किंवा शहरात त्याला हुडकून काढण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणा ताकदीने कामाला लागलेल्या आहेत.
दुसऱ्या बाजूला नक्षलग्रस्त भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रस्त्यांचे जाळे निर्माण करण्याचा सपाटा सरकारने लावलेला दिसतो. या भागात मोठ्या संख्येने रोजगार निर्मिती व्हावी यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. गडचिरोली हे पोलाद निर्मितीचे मोठे केंद्र बनावे यासाठी महाराष्ट्र सरकार प्रयत्नशील आहे. त्या दृष्टीने पावले पडतायत.
याचा एकत्रित परीणाम आता दिसू लागला आहे. नक्षलवादाचे कंबरडे मोडणार असे स्पष्ट दिसू लागले आहे. जेव्हा रक्तपात करणाऱ्या दहशतवाद्यांचा किंवा नक्षलवाद्यांचा बीमोड व्हायला लागतो तेव्हा त्यांना काही काळ उसंत मिळावी यासाठी काही लोक शांतेतेचा मुखवटा घालून पुढे येतात. कॉओर्डीनेशन कमिटी फॉर पीस ही संघटना हा तसाच एक मुखवटा आहे. ही संस्था नक्षलवादी आणि सुरक्षा दलांमध्ये युद्धबंदी करण्यासाठी सरसावली आहे. या संघटनेचा उद्देश स्पष्ट आहे. नक्षलवाद्यांना पुन्हा उठून उभे राहण्यासाठी सवड मिळावी, तोपर्यंत सुरक्षा दलांचा रेटा काही काळ कमी व्हावा म्हणून ही धडपड सुरू आहे. कविता श्रीवास्तव, रिटायर्ड प्रोफेसर जी. हरगोपाल, रिटायर्ड जस्टिस चंद्र कुमार, भारत बचाओ संघटनेचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. एमएफ गोपीनाथ, झारखंड जन अधिकार महासभेचे दिनेश मुर्मू और लेखिका मीना कांदासामी यांचा या शिष्टमंडळात समावेश होता.
हे ही वाचा..
शशी थरूर यांना शिष्टमंडळाच्या नेतृत्वाची जबाबदारी मिळताच काँग्रेसची आगपाखड
देशविरोधी कारवाया प्रकरणी हरियाणामधील ट्रॅव्हल ब्लॉगर महिलेला अटक
नोएडात दोन नायजेरियन नागरिकांना अटक
दुर्गमध्ये दोन बांग्लादेशी नागरिकांना अटक
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी या शांतता प्रक्रीयेसाठी पुढाकार घ्यावा अशी विनंती या शिष्टमंडळाने केलेली आहे. तेलंगणामध्ये काँग्रेसचे सरकार आहे. झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चाचे सरकार आहे. ज्याला काँग्रेसचा पाठींबा आहे. ही दोन्ही राज्य नक्षलप्रभावित आहेत. या दोन्ही राज्यांतील किमान दोन दोन जिल्हे नक्षल प्रभावित आहेत. त्यामुळे काँग्रेस या शांती प्रस्तावाला रेटू शकते असे कदाचित या नक्षल समर्थक शिष्टमंडळाला वाटले असावे.
सीसीपीला राहुल गांधीवर इतका भरोसा का वाटतो. काँग्रेस नक्षलवाद्यांच्या मदतीला येऊ शकेल, नक्षलवाद्यांसाठी युद्धबंदी करण्यासाठी ते प्रयत्न करतील असा विश्वास का वाटतो, याचे उत्तर काँग्रेसने देण्याची गरज आहे. यापूर्वी मतांच्या राजकारणासाठी काँग्रेसचे अनेक नेते दहशतवाद्यांसाठी आवाज उठवत आलेले आहेत. काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांच्यापासून अनेक नावे सांगता येतील. त्याच धर्तीवर आता ते नक्षलवाद्यांची तळी उचलणार आहेत का? सुरक्षा दलांचे मनोधर्ये खच्ची करणारे आरोप करणार आहेत का? जंगलातील नक्षलवाद्यांसाठी उभे राहणाऱ्या शहरी नक्षलवाद्यांना मदत करणार आहेत का?असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाले आहेत. येत्या काळात काँग्रेसकडून या प्रश्नांची उत्तरे अपेक्षित आहेत.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)