बांगलादेशाच्या पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना यांच्यावर दाखल विविध खटल्याप्रकरणी आज निकाल जाहीर झाला. त्या दोषी असल्याचे जाहीर करून इंटरनॅशनल क्राईम ट्रिब्युनलने त्यांना फाशीची शिक्षा ठोठावली. लवादाचे नाव इंटरनॅशनल असले तरी त्याचा जगाशी काहीही संबंध नाही. हसीना यांना फासावर लटकवा या मागणीसाठी आज ढाका उच्च न्यायालयावर मोर्चा नेण्यात आला होता. फाशीची मागणी करणारे अर्थातच बांगलादेशचे हंगामी सत्ताधीश मोहमद युनूस यांनी जन्माला घातलेल्या नॅशनल सिटीझन पार्टीचे किंवा बांगलादेश नॅशनल पार्टीचे समर्थक आहेत.
हसीना यांचे समर्थकही रस्त्यावर उतरले होते. फाशीची शिक्षा जाहीर झाली तरी ती प्रत्यक्षात होण्याची शक्यता कमी कारण हसीना भारतात आहेत. मोदी सरकार त्यांना कोणत्याही परिस्थिती बांगलादेशच्या स्वाधीन करणार नाहीत. मुद्दा तो नाही, यापुढे बांगलादेशात त्यांचे राजकीय अस्तित्व कितपत शिल्लक राहील, हा मुख्य मुद्दा आहे.
बांगलादेशात अराजक सुरू झालेले आहे. ढाक्यातील कांगारू कोर्ट येथे द इंटरनॅशनल क्राईम ट्रीब्युनलचे न्यायाधीश मोहम्मद गुलाम मोर्तझा मुजूमदार यांनी अवामी लीगच्या नेत्या, पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना, त्यांच्या मंत्रिमंडळातील गृहमंत्री असदुज्झमान खान कमाल आणि माजी पोलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल मामून यांना दोषी ठरवले आहे. कमाल यांनीही देश सोडला आहे. मामून हे माफीचे साक्षीदार बनले आहेत. त्यामुळे न्यायालयात फक्त ते उपस्थित होते. सरकारी पक्षाने या तिघांना फाशी देण्याची मागणी केली होती.
जुलै २०२४ मध्ये शेख हसीना यांच्याविरोधात विद्यार्थांनी केलेला उठाव अमानुषपणे चिरडण्याचा प्रयत्न झाला. त्यात अनेक विद्यार्थी आणि नागरीकांचा बळी गेला असा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. लवादाने हसीना यांना दोषी ठरवल्यानंतर बांगलादेशात गृहयुद्ध होणार हे आता जवळपास निश्चित आहे. दोन्ही गट एकमेकांना भिडताना दिसत आहेत.
अवामी लीगने जाहीर केलेल्या लॉकडाऊनपासून याची सुरुवातयापूर्वीच झाली आहे. आता आगीत तेल ओतण्याचे काम लवादाने केलेले आहे. बांगलादेशात जिथे तिथे बॉम्बस्फोट होत आहेत. आज एका बाजूला जन जोते विप्लोबी मंचने हसीना यांना फाशी द्यावी, या मागणीसाठी उच्च न्यायालयावर मोर्चा काढला आहे. दुसरीकडे अवामी लीगची विद्यार्थी संघटना छात्र लीगने गोपाळगंज येथे हायवेवर रास्ता रोको केले आहे. देशभरात जाळपोळीचे सत्र सुरू आहे. ठिकठिकाणी बस आणि सरकारी इमारतींना आग लावली जात आहे. हसीना विरोधी विद्यार्थी आंदोलनातून निर्माण झालेली नॅशनल सिटीझन्स पार्टीच्या ढाका येथील कार्यालयाबाहेर बॉम्बस्फोट झाला आहे. मोहमद युनस यांच्या सल्लागार फरीदा अख्तर यांच्या घराबाहेरही बॉम्बस्फोट झालेला आहे. वर्षभर शांत असलेला अवामी लीग हा पक्ष आता संघर्षाच्या भूमिकेत आहे. कारण वातावरण त्यांच्या दृष्टीने अनुकूल आहे.
बांगलादेशी जनता आता स्वप्नभंगाच्या दु:खाच्या यातना भोगत आहे. शिक्षक रस्त्यावर उतरलेला आहे. यूनुस यांच्या कारभारामुळे रस्त्यावर आलेला वस्त्रोद्याग कामगारही धगधगतो आहे. तोही सरकारच्या विरोधात आहे. त्यांच्या घरी उपासमार सुरू झालेली आहे, ते सगळे आता युनूस यांच्या विरोधात उभे आहेत. २०२४ च्या जुलै महिन्यात जे हसीना यांच्याविरोधात होत होते, तेच आता युनस यांच्या विरोधात होताना दिसते आहे. त्यामुळेच युनूस यांना कडकोट बंदोबस्तात ठेवण्यात आलेले आहे.
हे ही वाचा:
‘रसराज’ प्रतिकारशक्ती वाढवून रोगांपासून देतो संरक्षण
मायकेल वॉनची भविष्यवाणी: एशेज मालिका २-२ ने बरोबरीत संपेल
टर्निंग विकेट? मग खेळ बदलावा लागेल! – पुजारा
गौतम गंभीरला सौरव गांगुलीचा सल्ला: “टेस्टमध्ये बुमराह-सिराजसोबत शमीलाही संधी द्या”
अवामी लीगच्या नेत्यांच्या विरोधात युनस सरकारने कठोर कारवाई सुरू केलेली आहे. एका बाजूला हसीना यांच्या समर्थकांना नेतृत्व मिळू नये दुसऱ्या बाजूला आंदोलन पेटवण्यासाठी पैसाही मिळू नये असे दुहेरी उद्देश या कारवाईमागे आहेत. जहांगीर कबीर नानक यांच्या ५७ बँक खात्यांवर एण्टी करप्शन कमिशनने जप्तीची कारवाई केली असून यात ३२.१८ कोटी टका एवढी रक्कम सापडलेली आहे. या खात्यांमध्ये अलिकडेच १७.५५ कोटी टका भरण्यात आले. त्यापैकी १४.६२ कोटी टका लगेचच काढण्यात आले. हा भ्रष्टाचाराचा पैसा असल्याचा दावा एण्टी करप्शन कमिशनने केलेला आहे.
या पैशांचा स्त्रोत अज्ञात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. ते हसीना यांच्या मंत्रिमंडळातील वस्त्रोद्योग मंत्री, माजी खासदार आणि अवामी लीगच्या केंद्रीय समितीतील पदाधिकारी आहेत. त्यांनी देखील भारतात आश्रय घेतला असून भारतातूनच त्यांनी बांगलादेशातील समर्थकांना १४ नोव्हेंबरच्या लॉकडाऊनमध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन केले होते. नानक यांच्यावर झालेली कारवाई अवामी लीगचे आर्थिक कंबरडे मोडण्यासाठी करण्यात आली आहे, ही बाब उघड आहे. २२ ऑगस्ट २०२४ रोजी नानकच्या घरावर छापा मारण्यात आला होता. या कारवाईत काही संशयास्पद कागदपत्रे सापडली होती. या कागदपत्रात नेमके काय होते? नानक याचे कोणाशी कनेक्शन सापडले, याबाबत कोणतीही माहिती युनस यांच्यासरकारने जाहीर केलेली नाही. भारत बांगलादेशच्या अंतर्गत राजकारणात हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप मात्र त्यांनी सत्तेवर आल्यावर वारंवार केलेला आहे.
शेख हसीना यांना फाशीची शिक्षा होणार याची अटकळ मोदी सरकारने बांधलेली असणारच. दिल्लीत १९ आणि २० नोव्हेंबर रोजी कोलंबो सुरक्षा परीषद होणार आहे. या परिषदेचे निमंत्रण आपले राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी बांगलादेशचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार खलीलुर रहमान यांनाही निमंत्रण धाडले आहे. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये बांगलादेशात होणाऱ्या निवडणुकीबाबत या भेटीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. हसीना यांना फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर ही भेट होईल का? हा प्रश्नच आहे. परंतु होण्याची शक्यता जास्त आहे. कारण भारताच्या फार वाकड्यात जाण्याचे परीणाम सध्या युनस भोगत आहेत. हे चटके थोडे शिथील होत असतील तर त्यांना ते हवे आहेत. भारत रहेमान यांच्याकडून एखादा निरोप युनस यांना पाठवण्याची शक्यता आहे. येताना तेही युनस यांचा निरोप घेऊन येतील याची शक्यता आहे. दिल्लीत झालेल्या स्फोटाच्या बांगलादेश कनेक्शनचे पुरावे डोवाल रेहमान यांच्या हाती टेकवतील हेही नाकारता येत नाही.
हसीना यांची सुनावणी होण्यापूर्वीच बांगलादेश नॅशनल पार्टीचे सहसरचिटणीस रुहुल कबीर रिझवी यांनीही हसीना यांच्याविरोधात तोफ डागली होती. त्या भारतात राहुन बांगलादेशात अराजक निर्माण करण्याचा प्रय़त्न करीत आहेत. भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने कमावलेला पैसा देशात दंगे भडकावण्यासाठी वापरत असल्याचा आरोप त्यांना केला होता. हसीना यांना फाशीची शिक्षा जाहीर झाली, त्यामुळे फेब्रुवारीत होणाऱ्या निवडणुकीत आपला मार्ग साफ झाला असा हिशोब बीएनपीच्या नेत्या खालिदा झिया यांनी केला असणार. युनस निवडणूक जाहीर करण्याबाबत चालढकल करत होते, तोपर्यंत बीएनपीचा विरोधत युनस यांना होता. परंतु आता निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. त्यामुळे त्यांनी पुन्हा एकदा त्यांचा परंपरागत शत्रू अवामी लीगला रडारवर घेतले आहे.
हसीना यांना फाशीची शिक्षा जाहीर झाली. परंतु हसीनी भारतात बसलेल्या आहेत. आता यूनस त्यांना हस्तांतरीत करण्याची मागणी करतील. अर्थात त्यांना टाळणे भारताला सहज शक्य आहे. कारण युनस हे काही लोकनियुक्त नेते नाहीत. निवडणूक जिंकून ते सत्तेवर आलेले नाहीत. ते अमेरिकेने सत्तेवर बसवलेले बाहुले आहे. त्यामुळे युनस यांच्या सत्तेला जगाच्या दृष्टीने तरी काडीची किंमत नाही. त्यामुळे त्यांच्या सरकारच्या काळात न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेलाही. मशीदीच्या मौलवीने काढलेल्या फतव्यापेक्षा जास्त किंमत नाही. बांगलादेशात आग पेटली असताना भारताने त्यावर हात शेकून घ्यावे हे उत्तम. बांगलादेशच्या वणव्यात तिथला हिंदू होरपळणार नाही आणि सीमा सुरक्षित राहतील एवढी काळजी आपण तूर्तास घेतली तरी पुरेशी आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)