ग्रीनलँड प्रकरणावरून युरोपने धडा घेतलेला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प असेपर्यंत युरोपची काही धडगत नाही, हे युरोपातील देशांच्या लक्षात आलेले आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर आजपर्यंत अमेरिका युरोपच्या रक्षकाच्या भूमिकेत होता. आज तोच अमेरिका युरोपचे लचके तोडण्याचा मनसुबा ठेवून आहे. ही सगळी धडपड तेल, सोने, चांदी, रेअर अर्थ मिनरल्स आदीसाठी आहे. आर्क्टीक क्षेत्रात ही संपत्ती मुबलक प्रमाणात आहे. ग्रीनलँडप्रकरणी ट्रम्प यांनी तात्पुरती माघार घेतली असली तरी, ट्रम्प आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष ब्लादमीर पुतीन यांच्यात काही सेटींग झाले असावी, असा दाट संशय युरोपला आहे. त्यामुळेच कदाचित युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उरसुला वॉनडेर लेन यांनी युरोपातील देशांनी आर्क्टीक क्षेत्राच्या लष्करीकरणासाठी कंबर कसावी यासाठी हाक दिली आहे.
सर्वत्र जंगलराज सुरू आहे, अशा परिस्थितीत रात्री एकाकी बाहेर पडलेल्या देखण्या तरुणीसारखी आर्क्टीक क्षेत्राची अवस्था झाली आहे. रशियाचा धोका लक्षात घेऊन युरोपने संरक्षण खर्च वाढवण्याचे मनावर घेतले आहे. ९४० अब्ज ड़ॉलरच्या संरक्षण तरतुदीच्या प्रस्तावाबाबत युरोपातील देश गंभीर आहेत. नाटो गटातील प्रत्येक देशाने आपले डीफेन्स बजेट ५ टक्क्यांनी वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. वॉनडेरलेन यांनी ब्रुसेल येथे काल झालेल्या युरोपियन कौऊंसिलच्या बैठीकीत युरोपच्या सुरक्षेबाबत बोलताना आर्क्टीक क्षेत्राच्या सुरक्षेचा मुद्दा अधोरेखित केला आहे.
जगातील शक्तीशाली देशांची नजर आता आर्क्टीक क्षेत्रावर खिळले आहे, याची जाणीव बहुधा युरोपला झालेली आहे. त्यामुळे बैठकीत आर्क्टीकबाबत सविस्तर चर्चा झाली. आजवर युरोपारीतल देशांनी आर्क्टीक क्षेत्रात सुरक्षेच्या दृष्टीने केलेली गुंतवणूक अगदीच फुटकळ आहे. अंडर इनवेस्टेड असा शब्द प्रयोग त्यांनी केलेला आहे. भविष्यात या बर्फाळ क्षेत्राच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अधिक सजगपणे उपयुक्त साधने आणि पायाभूत सुविधांवर आपण सढळ हस्ते खर्च करणे गरजेचे आहे. सध्याचे भूराजकीय वातावरण पाहाता ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हे ही वाचा:
गोरगावमध्ये बनावट ‘बॉम्बे डाईंग’चा पर्दाफाश
RBI कडून बँकिंग व्यवस्थेला मोठा दिलासा
भारताचा ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर मजबूत
कमाल आर खानने इमारतीत केला गोळीबार
तिसरे महायुद्ध पाण्यावरून लढले जाईल असे भाकीत जगातील अनेक तज्ज्ञांनी केले आहे. ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे भविष्यात जगाची माती झाली तर हे क्षेत्र त्यातल्या त्यात राहण्यासारखे असेल असा विचार बहुधा हे देश करीत असावे. अमेरिकेला जमीनीची भूक आहे. तशीच ती रशिया आणि चीनला सुद्धा आहे. कधी काळी अमेरिकेने रशियाचा अलास्का हा प्रातं विकत घेतला होता. त्यावेळी कदाचित रशियाला या प्रांताला भविष्यात येणारे महत्व ठाऊक नसावे किंवा हतबलता असावी. परंतु रशियाने हा सौदा केला होता. ३० मार्च १८६७ मध्ये रशियाने अलास्का अमेरिकेला विकला होता. ग्रीनलँड प्रकरणी त्याचीच पुनरावृत्ती करण्याची सुरूसुरी अमेरिकेला आलेली दिसते. पुतीन यांनीही ग्रीनलँडची बोली लावून काडी लावून दिलेली आहे. युरोपला आर्क्टीक क्षेत्रासमोर उभे असलेले संकट स्पष्टपणे दिसते आहे. तुर्तास तरी हतबलता झटकून युरोपचे नेते या क्षेत्रासाठी हातपाय हलवताना दिसतायत.
संरक्षण खर्चाबाबत युरोपच्या मानसिकतेत जो फरक पडला आहे त्याचे कारणही ट्रम्प हेच आहेत. नाटो गटातील देशांनी संरक्षण खर्चात किमान ५ टक्के वाढ केली पाहीजे, ही सूचना सर्वप्रथम त्यांनीच केली होती. ग्रीनलँडच्या सुरक्षेवरून त्यांनी ग्रीनलँडला खिजवले होते. ते म्हणाले होते की, ‘डेन्मार्कची संरक्षण सज्जता बर्फात वापरण्यात येणाऱ्या दोन कुत्र्यांच्या गाडीसारखी आहे. त्यामुळे मुकाट्याने वाटाघाटी करा आणि ग्रीनलॅंड आमच्या ताब्यात द्या’, असे ट्रम्प यांनी डेन्मार्कला धमकावले होते.
उरसूला वॉनडेरलेन यांनी हे मनावर घेतले असावे. त्याची कारणेही बरीच आहेत. ट्रम्प सतत चीनकडे बोट दाखवतायत. ग्रीनलॅंडकडे मोर्चा वळवतानाही त्यांनी चीन-रशियाच्या धोक्याबाबत सतत बडबड केली. ग्रीनलँडवर आम्ही कब्जा केला नाही तर ते करतील, असे नरेटीव्ह निर्माण करण्याचा प्रय़त्न केला. आता ते तशीच बडबड कॅनडाबाबत करताना दिसतायत. कॅनडाचा बरात भाग आर्क्टीक क्षेत्रात येतो.
कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी अलिकडेच चीन भेटीवर गेले होते. बीजिंगमधून त्यांनी चीनसोबत सामरीक भागीदारीची घोषणा केली. एका बाजूला ट्रम्प चीनच्या विरोधात फासे टाकत असताना कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी त्यांच्यासोबत गाठीभेटी कराव्यात, भागीदारीची चर्चा करावी हे ट्रम्प यांना रुचणारे नव्हते. ते निश्चितपणे काही तरी तमाशा करणार हे स्पष्ट होते. काल त्यांच्या ट्रुथ सोशल अकाऊंटवरून त्यांनी कॅनडावर तिखट टीका केली आहे. ‘ग्रीनलँडमध्ये प्रस्तावित असलेल्या अमेरिकेच्या गोल्डन डोम प्रकल्पाला कॅनडाचा विरोध आहे. खरे तर या प्रकल्पामुळे कॅनडाचे रक्षण होणार आहे. तरीही ते चीनसोबत व्यापार करण्याचा विचार करतायत. चीन त्यांना एका वर्षात गिळून टाकेल’.
डावोसमध्ये झालेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक काऊंसिलच्या बैठकीतही ट्रम्प यांनी कॅनडावर आगपाखड केली होती. ‘अमेरिकेने कॅनडाला सुरूवातीपासून दिलेल्या संरक्षणाबाबत खरे तर कॅनडाने आभारी असायला हवे, कॅनडाचे अस्तित्व आमच्यामुळे आहे’, अशी मुक्ताफळे त्यांनी उधळली होती.
ही सगळी लक्षणे कॅनडाच्या दृष्टीने चांगली नाहीत. ट्रम्प यांचे लक्ष हळुहळू आर्क्टीक क्षेत्राकडे वळत चालले आहे ही बाब आता पुरेशी स्पष्ट होत चालली आहे. युरोपला आता ट्रम्प यांच्याबाबत एक भयंकर संशय येतो आहे. आर्क्टीक क्षेत्राबाबत ट्रम्प आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष ब्लादमीर पुतीन यांच्यात काही तरी सामंजस्य झाले आहे. तशाच प्रकारचे सामंजस्य जे दुसऱ्या महायुद्धापूर्वी जर्मन हुकूमशहा एडॉल्फ हिटलर आणि रशियाच्या जोसेफ स्टॅलिन यांच्यात झाला होता.
२३ ऑगस्ट १९३९ रोजी रशियाचे परराष्ट्र मंत्री व्याचेस्लाव्ह मोलोटोव्ह आणि जर्मनीचे परराष्ट्र मंत्री जोआकीम रिबेनट्राप यांनी २० वर्षांच्या अनाक्रमण करारावर सह्या केल्या होत्या. एक दुसऱ्यावर आक्रमण करायचे नाही, दोघांनी मिळून जगाची जेवढी जमीन कब्जा करता येईल तेवढी करायची, असा या कराराचा हेतू होता. त्यावेळी एका बाजूला हिटलर ऑस्ट्रिया, झेकोस्लाव्हाकीया या देशांचा फडशा पाडत असताना रशियाने पोलंड, इस्टोनिया, लाटीव्हीया, लिथुआनिया या बाल्टीक देशांसोबत, रोमानिया आणि फिनलंडचा घास घेत होता. जे ८७ वर्षापूर्वी घडले होते तसेच काही तर ट्रम्प आणि पुतीन यांच्यात ठरले असण्याचा संशय युरोपातील देशांना येतो आहे. युरोपने हा विश्वासघात यापूर्वी सुद्धा अनुभवलेला आहे.
घडामोडींवर नजर टाकलीत तर हे चित्र स्पष्ट दिसते आहे. एका बाजूला पुतीन असे सातत्याने सांगतायत की, ‘आर्क्टीट क्षेत्र हे जगासाठी सहकार्याचे क्षेत्र असायला हवे’, दुसऱ्या बाजूला काल त्यांनी केलेल्या विधानामुळे युरोपियन देशांची झोप उडाली आहे. डेन्मार्कच्या संदर्भात पुतीन यांनी हे विधान केलेले आहे. डेन्मार्क ग्रीनलँडला वसाहतीसारखी वागणूक देत असल्याचा दावा पुतीन यांनी केला आहे. ‘अमेरिकेने ग्रीनलँड विकत घेतले तर त्याची किंमत १ अब्ज डॉलर असेल’, असे विधान पुतीन यांनी केले आहे. कधी काळी रशियाने त्यांचा अलास्का हा प्रांत अमेरिकेला विकला होता. तो करार आणि काही गणितीय समीकरणाचा विचार केला तर हीच किंमत असेल असे पुतीन म्हणाले आहेत.
पुतीन जे काही म्हणाले ते अमेरिकी थिअरीला समांतर जाणारे आहे. डेन्मार्कच्या संदर्भात ट्रम्प यांनी विधान केले होते. ‘५०० वर्षांपूर्वी डेन्मार्कची जहाजे ग्रीनलँडवर येऊन थडकली याचा अर्थ ग्रीनलँड त्यांच्या मालकीचा होत नाही’. पुतीन सुद्धा तेच सूचवतायत की, ग्रीनलँड ही डेन्मार्कची वसाहत आहे. डेन्मार्कने ग्रीनलँड बळकावला असे दोघांचेही मत आहे. जे तुम्ही बळकावले ते आम्ही बळकावले तर बिघडले कुठे? अशी थिअरी ते जगाच्या गळी उतरवण्याचा प्रयत्न करतायत.
युरोप पुनीत आणि ट्रम्प यांच्या कात्रीत सापडला आहे. भारताला सतत पाण्यात पाहणाऱ्या युरोपातील अनेक देशांच्या मनात भारताबाबत अचानक प्रेमाचे जे भरते आले आहे, त्याचे कारण हीच कोंडी आहे. ही कोंडी फोडण्यासाठीच उरसूलाबाई प्रजासत्ताक दिन सोहळ्यात सहभागी होण्यासाठी भारतात दाखल होत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शांतपणे हा सगळा तमाशा पाहतायत.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)